रजिष्ट्रार महतको कार्यकाल विवादै विवादमा सकियो
जुम्ला :कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार नृपेन्द्र महतको कार्यकाल विवादै विवादमा सकिएको छ । रजिष्ट्रार महतले पदावधि सकिदै गर्दा प्रक्रिया विपरीत कर्मचारी नियुक्त गर्न लागेको भन्दै कर्मचारी र रजिष्ट्रार महत बिच विवाद चर्किएको हो । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार महतको कार्याकाल सुविधा लिएको मितिअनुसार आजबाटै सकिएको छ ।
प्रतिष्ठानमा चार वर्षका लागि २०७८ असार ३ गतेको सरकारी निर्णयबाट नियुक्ति लिएका रजिष्ट्रारको आजै चार वर्ष पूरा भएर सकिएको हो । महतलाई प्रतिष्ठानका सहकुलपति समेत रहेका तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङले नियुक्त गरेका थिए । महतले २०७८ सालको २ गते देखि नै प्रतिष्ठानबाट रजिष्ट्रारको तलबलगायतका सेवा सुविधा लिएका देखिन्छ ।
तर उनले रजिष्ट्रारको नियुक्तिपत्र भने असार १० गते लिएको पाइएको छ । उनको नियुक्तिका लागि निर्णय असार ३ गते भएको थियो । तलब लगायतका सेवा भने २ गते देखि नै लिएको विवरण छ । नियुक्ति बुझेको मितिबाट तलव, भत्ताको सुविधा लिनुपर्नेमा निर्णयभन्दा अघिल्लो दिनदेखिकै तलव लिएर रजिष्ट्रार महतले आफ्नो हात जगन्नाथ गरी सार्वजनिक प्रशासनिक नियम मिचेर सेवा प्रारम्भमै भ्रष्टाचारको जरा गाडेको देखिन्छ ।
प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार मिति २०७८ असार ३ गते निर्णय भएर चार वर्ष अवधि तोकिएको र सोही मिति अनुसार नियुक्ति पाएका पदाधिकारीले सेवा दिनदेखि नै सुविधा लिएको भएमा कार्यकाल सकिएको मानिन्छ । यदि पत्र बुझेको १० गतेलाई कार्यकालको आधार मान्ने हो भने ७ दिनअघिको तलव भ्रष्टाचार ठहर हुने सरकारी लेखा सिद्धान्त रहेको छ । रजिष्ट्रार महतले पत्र बुझ्नु अघिदेखि नै तलब लगायतका सेवा लिएको देखिन्छ । महतले १० गतेको मितिमा पत्र लिएको देखिन्छ । उनको पत्रमा पनि असार ३ गते निर्णय भएको भनेर मात्र उल्लेख छ । तर उनले असार २ गतेदेखि नै तलब लिएका छन् ।
त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालय लेखा महाशाखा प्रमुख गोपिचन्द्र भण्डारीका अनुसार कर्मचारीले हाजिर भएको दिनदेखि तलब खान पाउने सुविधा हुन्छ । प्रतिष्ठानमा हाजिर भएको दिन नै पत्र बुझ्नु पर्छ । सेवा सुविधा पाएको मिति नै कार्यकाल सकिने हो । कुनै पनि कर्मचारीले तलब र सेवा सुविधा अगाडिको मितिमा लिने तर नियुक्ति पत्र पछाडि बुझ्ने कानुनसम्मत हुँदैन, यो अचम्मको कुरा हो । यस्तो भएको छ भने पदको नियुक्तिपत्र बुझ्नुभन्दा पहिले तलब खानु कानुन सम्मत होइन । यदि यस्तो छ भने नियमन गर्ने निकायले कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेकपा एमाले भातृ संस्था युवा सङ्घको उपाध्यक्ष रहेका महतलाई तत्कालीन समयका मन्त्री तामाङले नियुक्तिको निर्णय गर्दा नै विवाद भएको थियो । तत्कालीन समयमा प्रतिष्ठानका सहकुलपति समेत रहेका मन्त्री तामाङले मन्त्रीबाट हटेपछि पुरानो मिति राखेर महतलाई रजिष्ट्रारमा नियुक्त गरेको भन्दै विवाद भएको थियो । उनी प्रतिष्ठानमा रजिष्ट्रारको जिम्मेवारीमा आएदेखि बिवादै बिवाद भएको देखिन्छ ।
तत्कालीन प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.मङ्गल रावलले महतसहित तीन जनाको नाम मन्त्री तामाङलाई सिफारिस गरेका थिए । २०७८ असार १ गते मेलम्चीमा बाढी आएपछि मन्त्री तामाङ उक्त क्षेत्रमा व्यस्त थिए । उनी मेलम्चीमा नै रहेको समयमा असार ८ गते सर्वोच्च अदालतले तामाङ सहित २० जना मन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका थिए । जिम्मेवारीमुक्त भएपछि मन्त्री तामाङले महतलाई असार ३ गतेको मितिमा रजिष्ट्रारमा नियुक्त गरेको पत्र तयार पारेको मन्त्रालयका कर्मचारीले आरोप लगाएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले विगतमा जे जसरी नियुक्ति पाए पनि प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार पदमा चार वर्षका लागि भनेर लेखेर नै नियुक्ति पाएका महतले चार वर्ष अवधिको तलव लगायतका सेवा लिएको देखिएकाले कार्यकाल सकिएको छ ।
जाँदै गर्दा रजिष्ट्रारविरुद्ध कर्मचारीले लगाए ताला
त्यस्तै रजिष्ट्रार महतले कार्यकाल सकिन लाग्दा प्रक्रिया विपरीत धेरैभन्दा धेरै कर्मचारी नियुक्त गर्न लागेको भन्दै प्रतिष्ठान कर्मचारीहरुले प्रतिष्ठानको प्रशासनमा ताला लगाएका छन् ।जुम्लाको कार्यालय र काठमाडौं सम्पर्क कार्यालयमा कर्मचारीले ताला लगाएको प्रतिष्ठानका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत द्वन्द्वबहादुर शाहीले जानकारी दिए । उनले महतले जाँदाजाँदै प्रक्रिया विपरीत प्रतिष्ठानको विज्ञापन कार्यकारी परिषद्बाट स्वीकृत समेत नगरी एकल निर्णय गर्दै अगाडि बढेपछि विरोधमा उत्रनु परेको बताएका छन् ।
रजिस्ट्रारले प्रक्रिया विपरीत स्वीकृत दरबन्दी किताबमा नभएको पद समेत विज्ञापन गरेपछि तालाबन्दी गर्नुपरेको हो । उनले भने, ‘प्रतिष्ठानको आर्थिक कार्यभारको ख्याल नगरी दरबन्दी किताबमा नभएका पदको विज्ञापन गरिनु संस्थाको हित विपरीत हो ।’ प्रतिष्ठान कर्मचारीका अनुसार रजिष्टार महले कार्यकालको अवधिभरी नै प्रतिष्ठानको नियम बिपरीत काम गरेको आरोप लगाउदै आएका छन ।
