जुम्ला । सरकारले हालै भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी नयाँ आयोग गठन भएको हो । भूमि आयोग जुम्लाको अध्यक्षमा बालयौन दुव्र्यवहारको आरोपित एमाले नेता सुरतबहादुर शाहीलाई बनाइएको छ । शाहीमाथि आफ्नै छोरी नाता पर्ने नाबालिकलाई करणी प्रयासको आरोपमा जिल्ला अदालत जुम्लामा मुद्दा चलिरहेको छ । राजनीति भनेको समाज परिवर्तन गर्न समाजमा भएका अन्याय, अत्याचारविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने क्षेत्र हो ।
तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बालयौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लागेका शाहीलाई भूमि आयोग जुम्लाको अध्यक्ष बनाएर आरोपित संरक्षण गर्दै कुशासनको नमूना प्रदर्शन गरेको छ । शाहीले २०८० असोज १८ गते बालिकालाई सामाजिक सञ्जाल म्यासेन्जर र टेलिफोनमार्फत यौन सम्पर्कका लागि पटक–पटक प्रस्ताव राख्ने, नाङ्गो तस्बिरहरु खिचेर पठाउन दवाब दिने गरेका थिए ।
उनले फोनमा भनेका छन् म तिमीसँग अरू कुरा गर्दिनँ । तिम्रो पढ्ने कुरा फिक्स गरेको छु । तिम्रो पढाइको लागि खर्च म दिन्छु । राम्रोसँग पढ्नु अनि मैले मागेको त्यो कुरा दिन्छौँ नि ? प्रतिउत्तरमा बालिकाले हुन्छ के कुरा हो भन्नु नि ? भनेर सोधेपछि शाहीले सेक्स गर्न दिनुपर्छ भन्दै बालिकालाई फोटा पठाउनु फेसबुकको मेसेजमा भनेका छन । बालिकाले के को फोटा भनेर सोधेपछि शाहीतिम्रो मिल्कको फोटा पठाऊ भनेको फोन रेकर्डको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । शाही विरुद्ध बालयौन दुव्र्यवहारको आरोपमा यसअघि नै जाहेरी परेको थियो ।
बाल यौन क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव गरेको आरोपमा नेता शाहीविरूद्व जाहेरी दर्ता भएलगतै शाही फरार भएका थिए । उनीमाथि बालबालिका विरुद्धको कसुर गरेको भन्दै गत असोज २४ गते जाहेरी परेको थियो शाही जुम्ला आएर लुकीछिपी बसेको भन्ने हल्ला एक हप्ता अगावै बजारमा थियो । शाहीलाई गत आसोज २४ गते जाहेरी परेपछि जिल्ला अदालतबाट प्रकाउ पूर्जी जारी भएको थियो । उनी २०८१ बैशाख १२ गते प्रहरीमा आफै हाजिर हुन जाँदा ५ दिन प्रहरी हिरासतमा बसेका थिए । उनको मुद्दाको अदालतमा बकपत्र समेत भएको छैन ।
पीडित बालिकाका बुबाले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ बमोजिम जाहेरी दिएका थिए । प्रहरीले अनुसन्धानका लागि बैंक खाता समेत रोक्का गरेको छ । तर बालयौन दुव्र्यवहारजस्तो मुद्दाका आरोपितलाई भूमि आयोगको अध्यक्ष बनाई पीडितको मनोबल कमजोर बनाउने काम सरकारले गरेको छ ।
अझै कम्युनिष्ट पार्टीले त समाजमा भएका अन्याय अत्याचार, रूढीवादी, जातीय विभेद, लैंगिक विभेद, क्षेत्रीय विभेदविरुद्ध लड्ने उद्घोष गर्दै आएका छन् ।
नेपालको संघीय संसदमा दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले)ले गाउँघरमा छोरीबहिनीलाई यौन हिंसा गर्ने कार्यकर्तालाई बढुवा गरेर आफ्नो कम्युनिष्ट आदर्शबाट स्खलित भएको प्रमाणित गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।नेतालाई आदर्श मानेर गाउँघरमा धेरै मानिसहरु कम्युनिष्ट पार्टीमा जोडिन्छन् । तर एमाले पार्टीले भने,अपराधिक क्रियाकलाप गर्नेलाई संरक्षण गर्नतर्फ लागेको छ ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले आफ्नो पार्टीले नियुक्त गरेको सुरतबहादु शाही अब्बल रहेको महिला जागरणसँगको संवादमा बताएका छन् । उनले भने,‘जुम्ली जन्ताको भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नका लागि आरोपित शाहीलाई नियुक्ति गरेको दाबी गरे । उनले अदातलमा भएको मुद्दा झुटो भएको समेत बताए । उनले हाम्रो पार्टीले महिला र बालवालिकाको लागि सम्मान गर्दै आएको छ । यो नियुक्तिको कारणले न्याय प्रभावित हुदैन।’
त्यस्तै हालै शाहीलाई एमाले जिल्ला कमिटिले प्रदेश समिति सदस्य मनोनयनको लागि सिफारिस गरेको चिठी पनि सार्वजनिक भएको छ । एमाले पार्टी र केपी वली नेतृत्वको सरकारबाट पुरस्कृत भएका शाहीका सम्पूर्ण बैंक खाता रोक्का भएको अवस्थामा आयोगको अध्यक्ष वापतको तलव, भत्ता बुझ्न पनि योग्य रहेका छैनन्, सरकारले अदालतको अनुरोधमा बैंक खाता रोक्का भएका व्यक्तिलाई जुम्लाको भूमिको चावी सुम्पिनु पक्कै पनि सुखद खबर होइन । यो एक प्रकारले अदालतको मानहानी नै भएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।