नेपालको समावेशीआर्थिक विकासका लागि स्थानीय शासनमा नवप्रवर्तनको प्रवद्र्धन भन्ने नाराको साथगभर्नेन्स ल्याबले “नेसनलगभर्नेन्स सिम्पोजियम २०२३” सफलतापुर्वक समापन गरेको छ। नेपाल अति कमविकसित देशबाट विकसित देशमाउक्लिन सफलभएको लगायतअन्य महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गाहरू पार गरेको पृष्ठभुमीमा आयोजित यस गोष्ठीले नेपालको सङ्घीय सङ्क्रमणका प्रमुख सरोकारवालाहरूलाई एकसाथल्याएको थियो।
दायित्व र नेपाल लिडरसिप एकेडेमीको सहकार्यमा आयोजना गरिएको उक्तसंगोष्ठीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग,अर्थ मन्त्रालय,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ तथाविकास एजेन्सीका ३०० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो ।
गोष्ठीको पहिलो दिनमानेपालका६ वटा प्रदेशका ११ पालिकाले हाल सम्मका सिकाइ, नवप्रवर्तनकाअभ्यास र आगामीदिनका अवसर बारे प्रस्तुति गरेका थिए । उद्घाटन सत्रमागभर्नेन्स ल्याबका अध्यक्ष डा. पुकार मल्लले आफ्नो मन्तव्यदिएर कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुभएको थियो भने त्रिभुवन विश्व विद्यालयको समाज शास्त्र तथा मानवशास्त्रकेन्द्री यविभागका डा. मुक्तसिंह लामा–तामाङले प्रमुखमन्तव्य राख्नभुएको थियो ।
कार्यक्रम उद्घाटनगर्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भन्नुभयो,‘समावेशीताबिनाको विकासले शान्तिहोइन संकट ल्याउँछ । हाम्राविकासका योजनाले समेत समावेशीतालाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले हामीले समावेशीविकास बारेमा एउटा साझा दूरदृष्टि बनाउनअत्यन्तै जरुरी छ ।’
त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले भन्नुभयो, ‘संघीयतासम्बन्धी हाम्रो समुदायमा यथावत् रहेको सार्वजनिक र राजनीतिकमतभेदका कारण संघीयताले उचितअवसर पाउन सकेन र सोही कारण स्थानीय सरकारको कार्य सम्पादनमा बाधक बन्नपुग्यो । जवाफदेहिता, पारदर्शिता र समग्र सुशासन सुनिश्चित गर्न नवप्रवर्तक वित्तीय र नागरिक प्रतिक्रिया संयन्त्रको कार्यान्वयन, सेवाहरूको डिजिटलाइजेसन, स्थानीयनागरिकको संलग्नता बढाउनु र वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन गर्नु अपरिहार्य छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त मोहना अन्सारीले भन्नुभयो, ‘कयौं वर्षको लामो संघर्षपछि मुलुक संघीयतामा स्तरोन्नति भएपछि हामीले चाहेको परिवर्तन सजिलै भइहाल्छ भन्ने अनुमान गरेका थियौं तर हाम्रो समाजमागहिरो जरा गाडेर बसेको केन्द्रीयमानसिकता मेटाउन सकेनौं । सोही कारण स्थानीय सरकारको सेवाप्रवाहअसफलहुनपुग्यो ।
पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘नेपालमाविविधता र विभेद व्यवस्थापनकालागि संघीयता आवश्यक छ । तर, स्थानीयशासन र समावेशीआर्थिक विकास सुनिश्चितनगरी संघीयता सुदृढ हुन सक्दैन ।’ गभर्नेन्स ल्याबकाअध्यक्ष डा. मल्लले भन्नुभयो, ‘सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रबीचको विश्वासको खाडल मेटिएर त्रिकोणात्मक अन्तरसम्बन्ध जब विस्तार हुन्छ, तबमात्र नेपालको शासन प्रणाली बलियो हुन्छ ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवमधु मरासिनी, योजनाआयोगका सचिव केवल भण्डारी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल र उद्योग, वाणिज्य तथाआपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. तोयानारायण ज्ञवालीले विभिन्न सत्रको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो । त्यस्तै, नेपालस्थित बेलायतीदूतावासका सुशासनप्रमुख डा. एन्ड्रयु लङ र युएसएआइडी नेपालको निर्वाचन, विधानतथा राजनीतिकप्रक्रियाविशेषज्ञ रमेश अधिकारी, स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापकप्रोफेसर बेन बर्गर र स्वार्थमोर कलेजका सह–प्राध्यापकप्रोफेसर सोलेडाड प्रिल्लामनले पनिबोल्नुभएको थियो ।
दोस्रो दिन राष्ट्रिय सरोकारवालाबीचपहिलो दिनको सिकाइलाई संस्थागत गर्ने र नीतिगतप्रभावमापन गर्ने तरिकाबारे छलफल भएको थियो । २ दिने संगोष्ठीको छलफललाई मूर्तरूप दिन समावेशिता, नवप्रवर्तन, स्थानीयशासन र आर्थिक विकासलाई चार प्रमुख प्रतिबद्धता क्षेत्रका रूपमा चयन गर्दै सामूहिककार्यका लागि काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरिएको छ । गभर्नेन्स ल्याबकाअध्यक्ष डा. पुकार मल्लले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
