कृषि उत्पादन,पर्यटन र उद्योगमा प्राथमिकता दिइएको छ : मन्त्री सिंह


जुम्ला : कर्णाली प्रदेस सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले  प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग प्रवर्द्धनमा जोड दिएको बताए । उनले प्रेस युनियन जिल्ला शाखा जुम्लाले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन । कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको बार्षिक उत्सवमा सहभागी हुनका लागी जुम्ला पुगेका मन्त्री सिंहले कृषि उत्पादनलाई बढुवा दिनका लागी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।

कर्णालीको समृद्धीको लागी कृषि अभियान सफल पार्न तिनै तहको सरकारको दायित्व रहेको बताए । जुम्लाको मार्सी चामल , स्याउ जस्ता अर्गानिक उत्पादन ब्रण्डको रुपमा स्थापना गरिने बताए । उत्पादनमुखी कृषकलाई प्रोत्साहन भन्ने मूल्यका साथ परिणाम तथा नतिजामा आधारित उत्पादन, संकलन, ढुवानी र बजारीकरणमा सहयोग गरिने लक्ष्य रहको बताए   । उद्योग स्थापनाका लागि लागत र परीणामको आधारमा स्थानीय तह, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ । मन्त्री सिंहले भने, यस पटककाे बजेटमा मिडिया बिकास कोष,पत्रकारको जिवन बिमाको बिषय समेटिएको छ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई ज्ञान, सीप प्रविधि र वित्तीय पँहुचसहितको कार्यक्रम गरिने छ । वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागी ऐन पारित गरिने छ । विगतदेखि कार्यान्वयमा रहेका मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, दलित रोजगार र मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित निरन्तरता दिइएको छ । उनले राणा शासन ,प्रजातन्त्र हुदै गणतन्त्र सम्म आइपुग्दा नागरिकको जनजिवन परिवर्तन भएको बताए । उनले थपे तर जति हुनु पर्ने थियो त्यो भएको छैन ।

यसपटक कर्णाली प्रदेशसरकारले कृषिमा सहुलियत दिने, उत्पादनमूलक नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको छ । यातायात, ऊर्जा र सडक पूर्वाधारको अभाव, खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको अभाव ,आम्दानीका स्रोतको कमी र उच्च गरिवी , रोजगारीको अभाव ,निम्न गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा ,वाल विवाह, छाउपडी, लैंगिक विभेद, छुवाछुत, लागु पदार्थ दुव्र्यसनी , जुम्लामा अलपत्र अवस्थामा रहेको नेपाल प्रहरीको निमार्णधिन भवन जस्ता सामाजिक समस्याको बारेमा जिज्ञाशा राखेका थिए । मन्त्री सिंह पत्रकारहरुका जिज्ञासा मेटाउदै जुम्लामा समस्याका रुपमा रहेको अलपत्र सभा हल र नेपाल प्रहरीको अधुरो भवनको बिषयमा थप छलफल गर्ने बताए ।

सम्बन्धित समाचार