शिखर इन्स्योरेन्सले गरेको वाचा पुरा गरेन : स्याउ किसान फेरि आन्दोलनमा

जुम्ला: कृषकको पसिना, श्रम र आशाको मूल्य कहिल्यै पनि सस्तो खेलौना हुन सक्दैन। तर विडम्बना के छ भने नेपालमा किसानले उत्पादन गर्दा मात्र हैन, आफ्नो अधिकार माग्दा पनि निरन्तर पीडा सहनुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ। यसकाे  उदाहरण हुन् जुम्लाका स्याउ किसान।

अधुरो वाचा, अधुरो न्याय

साउन १२ गते शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले किसानसँग ११ बुँदे सहमति गरेको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको केदारनाथ शर्मा रोहबरमा भएको वार्तामा कम्पनीका उच्च अधिकारी उपस्थित थिए। किसान प्रतिनिधिहरूले आँसु छल्काउँदै आशा गरेका थिए। उनिहरुले अब हाम्रो क्षतिपूर्ति पक्का भयो।” तर महिनै नबित्दै कम्पनीले त्यो वाचा बिर्सियो। परिणामस्वरूप, आज फेरि स्याउ किसान आन्दोलनमा छन्।

कम्पनीले ५३ किसानलाई मात्रै क्षतिपूर्ति चेक थमायो। सयौं किसान अझै भुक्तानीविहीन छन्। किसान प्रतिनिधि हरि थापा भन्छन्।“यो केवल क्षतिपूर्ति नदिने कुरा मात्र होइन, हाम्रो श्रमलाई बेवास्ता गरिएको पीडा हो।”त्यस्तै, कृषक महासंघका संयोजक खड्ग बहादुर सेजुवाल भन्छन्।“उखु किसानले न्याय पाए, तर स्याउ किसान किन बेवास्ता? हामी चुप लागेर बस्ने कि प्रतिकार गर्ने?”

बिमा प्रिमियम तिरेर पनि धोका

किसानहरूले बिमा गर्दा प्रिमियम बुझाएका थिए, सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेका थिए। तर आपत आइपरेर स्याउ नष्ट हुँदा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बेलामा कम्पनीले ‘प्रक्रियागत कमजोरी’ भन्ने बहाना गर्यो। यो किसानको श्रमप्रति अपमान सरह हो।

आन्दोलनको नयाँ चरण

हाल किसानहरू शिखर इन्स्योरेन्सको जुम्ला शाखामा धर्ना दिइरहेका छन्। तर कार्यालय मौन छ। मौनताले किसानलाई झन् उद्विग्न बनाएको छ। उनीहरूको प्रश्न छ

“हाम्रो क्षतिपूर्ति कहिले आउँछ?”

“यो कम्पनीले हामीलाई सधैं धोका दिने हो?”

यस ढिलासुस्ती र मौनताले किसानमा आक्रोश मात्र होइन, प्रणालीप्रति नै निराशा थपिदिएको छ।

अधिकार, भीख होइन

जुम्लाका किसानले पुनः आन्दोलन गर्नुपरेको छ। तर सम्झनु जरुरी छ—उनीहरू भीख मागिरहेका होइनन्, आफ्नो अधिकार मागिरहेका छन्। त्यो अधिकार त प्रिमियम बुझाउँदाखेरि नै सुनिश्चित भएको थियो।

सहमति कार्यान्वयन नगरी किसानलाई निराश बनाउने प्रवृत्तिले स्पष्ट सन्देश दिएको छ—कृषि, किसान र श्रमको सम्मान अझै पनि उपेक्षित छ।

शिखर इन्स्योरेन्सको वाचा केवल कागजमा सीमित रह्यो भने किसान फेरि सडकमा उत्रिनेछन्। यो केवल जुम्लाका किसानको मुद्दा मात्र होइन, नेपालभरका किसानको साझा पीडा हो। सरकार, नियामक निकाय र कम्पनीले अब ढिलासुस्ती नगरी निष्पक्ष कदम चाल्न जरुरी छ। अन्यथा, किसानको आक्रोश अझै गहिरो हुँदै जानेछ र प्रणालीप्रति विश्वास झन् भत्किँदै जानेछ।