न्यायिक समितिको सक्रियताले ४ सय विवाद समाधान
दिलमाया शाही
जुम्ला ः चन्दननाथ नगरपालिकाको न्यायिक समितिले ४ सय विवाद समाधान गरेको छ। जुम्ला सदरमुकाम खलंगास्थित चन्दननाथ नगरपालिकामा न्यायिक समितिले २०७४ देखि २०७७ माघ दोस्रो साता सम्म ४ सय उजुरी निरुपण गरेको हो ।उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक अप्सरादेवी न्यौपाने ( महत)का अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र परेका उजुरीको निरुपण गरिएको हो । उपप्रमुख न्यौपाने ( महतले भनिन्, ‘मेलमिलापकै आधारमा न्याय निरुपण गर्ने गरिएको छ । उनले थपिन,नगरपालिकाका १० वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गरिएका छन् । हरेक वडाका मेलमिलाप केन्द्रमा ९ जनाको मेलमिलापकर्ता व्यवस्थापन गरिएको छ ।’ न्यायिक समितिमा उजुरी आएपछि पहिलो चरण उजुरी आएको सम्बन्धित वडाको मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलापका लागि पठाइने गरेको उनको भनाई छ। उनले भनिन् हरेक महिनाको एक पटक न्यायिक समितिको बैठक बस्ने र वडामा गठित मेलमिलाप केन्द्रको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण पनि गर्ने गरिएको छ ।
अहिले सम्म न्यायिक समितिले सबैभन्दा ठूलो २ वटा उजुरी माथिको कारबाही निरुपण गरेको छ । नगरपालिकाको वडा नम्बर २ भण्डारी वाडा जाने सडक व्यक्तिले मिचेको र अनुदानका सोलारमा ठगी गरेको उजुरीमाथि फैसला गरिएको संयोजक महतले बताइन । उनले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबाट आएको अनुदानको सोलारमा स्थानीयबाट प्रतिसोलारबाट १ हजार ५ सय रुपैयाँ असुलेर ठगी गरेको पाइएको थियो ।
त्यस लगत्तै न्यायिक समितिले उजुरी उपर सुनुवाइ गर्दै अनुदान ठगी गर्नेबाट १५ लाख रुपैयाँ रकम असुली गरी १ हजार जनाबाट यस्तो रकम फिर्ता गरेको थियो । यस्तै, स्थानीय व्यक्ति सडकको जग्गा मिचेको विषयमा उजुरी आएपछि न्यायिक समितिले सडक मिच्न नपाइने फैसला गरेर निरुपण गरेको थियो । न्यायिक समितिको फैसला चित्त नबुझेपछि प्रतिवादी अदालत पुगेका थिए ।
अदालतले पनि न्यायिक समितिले नै गरेको फैसला सदर गरेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन,पछिल्लो समयमा गाउँघरका उजुरी अदालतभन्दा न्यायिक समितिमा बढी आउने गरेका छन । ‘स्थानीय तहका न्यायिक समितिबाट सहज, सरल र छिटोछरितो फैसला हुने विश्वास नागरिकमा पलाएको छ । समितिमा न्यायका लागि आउने पक्ष–विपक्ष दुवैले जितको महसुस भएको प्रतिक्रिया दिने गरेको उनले अनुभव छ ।
न्यायिक समितिका चुनौती
उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक न्यौपाने ( महत)ले भनिन् स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा केही चुनौती पनि छन् । विवाद समाधान तथा छलफलको समय सुरक्षाको लागी नगर प्रहरी आवश्यक रहेको उनले बताइन् । यस्तै, राजनीतिक दबाब आउने र ऐन– कानुनका विषयमा जानकार नहुँदा समस्या देखिने गरेको उनको धारणा छ । ‘न्याय सम्पादन गर्ने कर्मचारी अभाव, आर्थिक तथा भौतिक पुर्वाधारको (इजलास) अभाव, न्यायिक समिति, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र अन्य न्यायिक निकायबीच समन्वयको अभाव छ’, न्यौपाने ( महतले )भनिन् । न्यायिक समितिमा अदालत जाने विवादका मुद्दा पनि पेस हुने गरेका छन् । न्याय निरुपण गर्ने विधि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिनु, अनुसूची, नमुना विधि तथा कार्यविधिसमेतको अभाव देखिएको न्यौपाने ( महतले) बताईन ।
