बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने प्रयास : आधुनिक सती प्रथा त हैन ?

जब कानुन बनाउने ठाउँ हो कानुन मन्त्रालय , बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने मस्यौदा बनाउँछ, तब त्यो केवल एउटा कागजी प्रस्ताव मात्र हुँदैन। त्यो मस्यौदा हजारौँ महिलाको पीडा, सपना, र अस्तित्वमाथि प्रहार गर्ने हतियार पनि बन्न सक्छ।

कानुनी रुपमा दोस्रो विवाहलाई अनुमति दिनु भनेको महिलाको जीवनमा अर्को घाउ थप्नु हो। हाम्रो समाज अझै पनि पुरुषप्रधान सोचबाट मुक्त भएको छैन। जहाँ एउटी महिलाको इज्जत, अस्तित्व, र आत्मसम्मान अझै पनि पतिका वरिपरि घुम्छ। यस्तो अवस्थामा पुरुषलाई बहुविवाह गर्ने छुट दिनु भनेको महिलालाई वैवाहिक हिंसा, असमानता र उपेक्षाको औपचारिक कानुनी स्वीकृति दिनु हो।

बहुविवाहस् कानुनले अनुमत दिन खोजेको, तर महिलाका लागि यातना

कुनै पनि महिलाले आफ्नो घर संसार, सपना, र जीवनसाथीसँग भविष्य बनाउने चाहना राख्छिन्। तर बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने मस्यौदा आउनु भनेको त्यो सपना चुँडिने डर हो।
यो मस्यौदा पास भयो भने, महिलालाई पति मात्र हैन, प्रतिस्पर्धी पत्नीसँग पनि जीवन बाँड्नुपर्ने बाध्यता आउनेछ।

आधुनिक सती प्रथा

सती प्रथा एउटा नारीविरोधी परम्परा थियो, जहाँ पतिले मृत्यु पाएपछि पत्नीलाई जिउँदै जलाइन्थ्यो। आज त्यो जलाउने आगो हटेको छ, तर उसको आत्मालाई जलाउने बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने मस्यौदा भने सजीव बन्दै छ।यो मस्यौदा लागू भयो भने महिलाको आत्मसम्मानलाई जिउँदै सती बनाउने नयाँ यन्त्र बन्नेछ। एउटी पत्नी अझै छँदैछ, उसलाई सहमति विना दोस्रो पत्नी भित्र्याउने अनुमति के साँच्चै न्याय होरु

महिला हिंसा र मानसिक उत्पीडनको ढोका खोल्ने तयारी

बहुविवाहले महिलालाई केवल भावनात्मक हैन, सामाजिक, आर्थिक र मानसिक रूपमा पनि कुचाल्नेछ।
महिला हिंसा बढ्न सक्छ।कानुनी रूपमा पुरुषको पक्षमा शक्ति सर्दा महिलाको सुरक्षा गुम्नेछ।आत्महत्या, मानसिक तनाव, घरेलु विभेद बढ्ने सम्भावना उच्च छ।
संविधानको भावनाविपरीत

नेपालको संविधानले लैंगिक समानता र महिला अधिकार सुनिश्चित गर्ने ग्यारेन्टी दिएको छ। बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिनु भनेको त्यस संविधानकै खिल्ली उडाउनु हो।
समाधान के हो 
बहुविवाहविरुद्ध अझै कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। महिलाको सम्मान र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नीति बन्नुपर्छ।महिलालाई कानुनी, सामाजिक र आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउने कार्यक्रमहरू अघि बढाउनुपर्छ।
बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव आजको नेपालको लागि पछाडि फर्कनु हो। महिलाको अधिकारलाई नष्ट पार्ने, समानताको सपना चुँड्ने र सती प्रथालाई नयाँ रूप दिने प्रयास हो।
कानुनले न्यायको रक्षा गर्नुपर्छ, अन्यायको संरक्षण होइन। यदि यो मस्यौदा पारित भयो भने, सायद इतिहासले यो क्षणलाई ‘आधुनिक कालको सती प्रथाको पुनरागमन’ भनेर लेख्नेछ।