अनुसन्धान र अभियोजन निष्पक्ष भए मात्र न्याय जनमैत्री बन्छ :न्यायाधीश पन्त

जुम्ला :जुम्ला जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आनन्दराज पन्तले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा संलग्न निकायहरू निष्पक्ष भएको खण्डमा न्याय जनमैत्री हुने बताए । उनले प्रहरी, सरकारी वकिल तथा न्यायिक संयन्त्र सबैले निष्पक्ष र शुद्ध मनले काम गरे मात्र न्याय साँचिकै अर्थमा जनमैत्री र प्रभावकारी हुने हुन ।उनले भने, अदालतले पाँच वर्षीय योजना अन्तर्गत तोकिएका वार्षिक कार्ययोजनाहरू अनुसार नियमित न्याय क्षेत्रमा काम सम्पादन गर्ने गरेको छ । उनका अनुसार जुम्ला जिल्ला अदालतले अदालतले न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न डिजिटल प्रणाली, समयमै सुनुवाइ, द्रुत फछ्र्यौ लगायतका क्षेत्रहरूमा सुधार भइरहेको बताए । उनले पत्रकार न्यायलयको केही कर्म मिलान सार रहेको बताए । उनले पत्रकारले पनीसमाजमा लुकेर रहेका सामाजिक कृरिती ,वेथिती, लगायत सत्य कुराको खोजी गर्ने हुदा केही कर्म मिल्ले बताए । न्यायाधीश पन्तले अनुसन्धानमा प्राविधिक दक्षता र नैतिक जवाफदेहिता सत्यता आवश्यक रहेको बताउँदै जनताको विश्वासीले र निष्पक्षता अपरिहार्य भएको बताए। उनले अदालतले पनि प्रत्येक मुद्दामा संवेदनशीलताका साथ कानुनी मापदण्ड पालना गर्दै काम गरिरहेको जानकारी दिए।

जुम्ला जिल्ला अदालतले सोमबार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार ३०गते सम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै सञ्चारकर्मीहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । अदालतले वर्षभरिको कार्य सम्पादन, मुद्दा फछ्र्यौट दर, सेवा प्रवाह र न्यायिक सुधारका विषयमा जुम्लाका पत्रकारहरूसँग विस्तृत जानकारी गरेको हो ।

त्यस्तै उक्त कार्यक्रममा पत्रकारहरूले सर्वसाधारणले भोगिरहेका सेवा प्रवाहका समस्या, ढिलासुस्ती, न्यायिक प्रक्रिया सरल बनाउने उपायलगायतका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए।
त्यस्तै कार्यक्रममा सरकारी वकिल अनिल रेग्मीले न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता र सरकारी वकिलको भूमिकाबारे प्रकाश पारेका थिए। सोही अवसरमा सेरेस्तेदार महेन्द्र प्रसाद पौडेलले कानुनी शिक्षाको सुदृढीकरणमा यस्ता कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

त्यस्तै  जिल्ला अदालत जुम्लाका तहसीलदारहरिकृष्ण तिमिल्सिनाले न्याय प्रणालीगत सुधार गर्दै जनमैत्री न्याय प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्ध रहको बताए ।उनले असाय, अक्षेम ब्यक्तीले कानुनी सहेता चिहएको खण्डमा स्थानीय सरकारबाट सिपारि निशुल्क सेवा दिने बैतानीक वकिलको ब्यवस्था रहेको बताए ।

जिल्ला अदालत जुम्लाको फछ्र्यौट मुद्दाको बिवरण
जिल्ला अदालत जुम्लामा ६८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएको थथ्याङ सार्वजानिक गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ कूल दर्ता भएका मुद्वा मध्य असार ३० गते सम्म ६८.४९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट बताइएको हो । अदालतले संचारकर्मीसंगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सार्वजानिक गरेको आव २०८१/८२ मा जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ दर्ता भएका १सय ९२ र गत वर्षको जिम्मेवारी सरि आएका १सय १९ गरि कुल ३ ११ वटा मुद्दा दर्ता भएका हुन ।

आर्थिक वर्षको असार मसान्त सम्म कुल दर्ता भएका मुद्वा मध्य २सय १३ वटा अर्थात ६८.४९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएको जिल्ला अदालत जुम्लाले जनाएको छ । अदालतको प्रगति प्रतिवदेननुसार हाल ९८ थान मुद्दा बाँकी रहेका छन् । ती मध्य केही आगामी आवको लागि जिम्मेवारी समेत सरेका छन् । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८१/८२ सम्म तीन वर्षको तुलनामा हेर्दा आव २०८१/८२ मा सबैभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्यौट भएको देखिएको छ । भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल ३७६ मुद्वा दर्ता भएकोमा फर्याैट २सय २८ भएका छन् भने बाँकि १४८ मुद्दा छन् ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ कूल ३सय १२ वटा मुद्वा दर्ता भएकोमा अन्तिम सम्म फर्याैट १सय ९३ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । भने १सय १९ वटा मुद्वा फर्याैट हुन बाँकि रहेका छन् ।त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३११ वटा मुद्दा दर्ता हुदा २सय १३ फर्याैट भएका छन् । मुद्वा दर्ता संख्या यश वर्ष कम भएपनि फछ्र्यौटदर भने विगत दुई वर्षको भन्दा बढी रहेको छ । कुल ५३ वटा मुद्वा मध्य ३८ वटाको फैसला कार्यान्वय भएका छन् । जुम्ला जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनलाई हरेक वर्ष वार्षिक निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आफ्नो प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न पत्रकार संग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै आएको पाइन्छ ।
सरकारवादी मुद्दाहरु

सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको विवरण,कर्तव्य ज्यान,ज्यान मार्ने उद्योग
जबरजस्ती करणी,चोरी,लागु औषध ,ਠਗੀ,आपराधिक उपद्रव,वैवाहिक जवरजस्ती करणी, सवारी ज्यान,आत्महत्या दुरुत्साहन,वन सम्बन्धी कसूर,अभद्र व्यवहार,विद्युतिय कारोवार सम्बन्धी कसूर वहुविवाह,पशुपंक्षी सम्बन्धी कसूर,किर्ते, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी कसूर, बालयौन दुरुपयोग सम्बन्धी कसूर ,हातहतियार खरखजना सम्बन्धी कसुर वैंकिङ कसूर सम्बन्धीका रहेका छन ।

      यस्ताछन अदालतका समस्याहरु
फौजदारी मुद्दा विशेष गरी लागू औषधमा धेरै प्रतिवादी रहने र फरार हुँदा पक्राउ पूर्जि तामेलीमा नै ढिलाई हुने गरेको,सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा धेरै सरकारी साक्षी राख्ने प्रचलनले एउटै मुद्दामा हप्तौ सम्म एउटै मुद्दामा साक्षीको बकपत्र हुने ,सरकारी साक्षीको बकपत्रको लागि पुनः आदेश गर्नुपर्ने ,अंश मुद्दामा फिरादीले सबै अंशियारहरुलाई प्रतिवादी कायम नगरी दिने र पुनः पछि अंशियार बुझ्नु पर्दा ढिलाई हुने गरेको डि.ए.ने परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्तिमा ढिलाईले न्याय निरुपण विलम्व हुने गरेको लगायतका समस्या रहेको छन ।उक्त कार्यक्रम जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख रबिन बाँबु रेग्मी , कानुनी साहेता समिती लगायतको सहभागीता थियो ।