संघीय खानेपानी कार्यालय खारेजीविरुद्ध जुम्लामा सर्वदलीय बैठक, कार्यालयमा तालाबन्दी

जुम्ला :संघीय खानेपानी तथा ढल निकास कार्यालय जुम्लाको खारेजीविरुद्ध जुम्लामा राजनीतिक दलहरू एकजुट भएका छन्। मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत जुम्ला स्थित संघीय कार्यालयलाई हटाएर सुर्खेतमा गाभ्ने निर्णयपछि जिल्लामा चर्को विरोध भएको छ।

असार २९ गते चन्दननाथ नगरपालिकामा जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएको हो। बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधि, पत्रकार, लगायतको सहभागिता रहेको थियो।

संविधानको मर्मविपरीत निर्णय
बैठकमा सहभागी दलहरुले संघीयता विपरीत निर्णय गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। “विकट र दुर्गम जिल्ला जुम्लाबाट संघीय कार्यालय हटाइनु संविधानको मर्म र भावना विपरीत छ,” बैठकमा सहभागीहरूको भनाइ थियो। स्थानीय आवश्यकता र जनसेवाको सुलभ पहुँचको सट्टा केन्द्रित व्यवस्थापन गर्ने यो कदम संघीयताको उपहास भएको उनीहरूको भनाइ छ।त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गाैरी नन्द आचार्यले यहाका महत्त्वपुर्ण कार्यालय खारेज गर्दै आएकाे बताए । उनले यस पटक पनि आफ्नाे भवन समेत बनाएकाे संघिय खानेपानी कार्यालय खारेज हुने भएकाेले यस्तो कार्य गर्नु परेकाे बताए ।उनले सरकारका यस्तो कार्याले जुम्ला बासि मारमा परेकाे भन्दै याे कार्यालय खारेज पछि २०ओैँ आयाेजनाहरु अल्पत्र पर्ने भएकाे बताए ।उनी सहितमा यस कार्यलय मार्फत संञ्चालन गरेका राष्ट्रिय  गाैरबका आयाेजनाहरु अल्पत्र  पर्ने चिन्ता ब्यक्त गरेका छन ।
नागरिक आक्रोश
सामाजिक सञ्जालमा पनि उक्त निर्णयविरुद्ध व्यापक असन्तुष्टि पोखिएको छ। स्थानीय नागरिक नन्द तिरुवाले  मन्त्रीस्तरीय निर्णय संविधानको मर्मविपरीत छ, यो जुम्लावासीको अधिकारमाथिको ठाडो प्रहार हो।”
यसैबीच संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका कार्यालय प्रमुख ज्योतिष कुमार मिश्रले भने, “यो निर्णय सरकारको हो, कर्मचारीहरूले बनाएको होइन,” भन्दै आफूहरू कार्यान्वयनकर्ता मात्र भएको स्पष्ट पारे।
तालाबन्दी र संघर्षका कार्यक्रम
बैठकले तत्काल संघिय खानेपानी कार्यालय र मुल गेटमा तालाबन्दी गरी प्रशासन मार्फत  ज्ञापन पत्र बुझाईएकाे छ ।साथै, आन्दोलनको स्वरुप तय गर्दै केही संघर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएको छ।
उक्त कार्यलय खारेजी निर्णय विरुद्ध सम्बन्धित मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने,प्रतिनिधिसभा सदस्य मार्फत संसदमा ध्यानाकर्षण गराउने,आवश्यकता अनुसार चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने,सर्वदलीय बैठकले जुम्लावासीको अधिकार रक्षा गर्न सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर संघर्ष गर्ने दृढता व्यक्त गरेको छन।  ज्ञापन र निर्णय यस्ता