संघीय खानेपानी आयोजना खारेजी विरुद्ध माओवादीको आपत्ति :जनताको अधिकार खोसिँदा समेत सांसदहरू मौन

जुम्ला — संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना जुम्लाबाट हटाएर सुर्खेतमा गाभ्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध माओवादी केन्द्र जुम्ला जिल्ला इञ्चार्ज नरेश भण्डारीले कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनले यो निर्णयलाई “प्रतिगामी“ भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारसँग तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका हुन्।
भण्डारीले लेखेका छन्, “२०८१ चैत ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट खानेपानी मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूको स्थायी संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो। सोही संरचनाको आधारमा २०८२ असार २३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत जुम्लास्थित संघीय आयोजना खारेज गर्दै सुर्खेतमा गाभ्ने निर्णय गरिएको छ,“ भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्।

उनका अनुसार, ’जादुगरी विकास’का वाचा बाँडेर निर्वाचित भएका सांसदहरू आज मौन छन्। “अधिकार खोसिएको पत्तो छैन, अनुत्तरदायी प्रवृत्ति र मौनताको जवाफ महँगो पर्नेछ,“ उनले लेखेका छन्। धौलीगाड खानेपानी आयोजना जस्ता गौरवका परियोजनाहरू अहिले सीमित कर्मचारी र न्यून अधिकारसहितको जुम्ला फिल्ड अफिसमार्फत मात्रै सञ्चालन गरिने भनिएको छ, जुन भण्डारीका अनुसार सरासर अन्यायपूर्ण छ र जुम्लावासीको अधिकारमाथिको ठाडो प्रहार हो। उनले सरकारलाई यो निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन चेतावनीसमेत दिएका छन्। “जनताको अधिकार खोस्ने निर्णय जनताले स्वीकार गर्ने छैनन्,” उनले भनेका छन्।

स्थानीयको पनि आपत्ति
जुम्लाका सर्वसाधारण नागरिकले पनि संघीय आयोजनाको खारेजीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले २०८२ असार २३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय संघीयता विरोधी भएको टिप्पणी गरेका छन्।
स्थानीय नन्द तिरुवाले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार कार्यालय सुर्खेतमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन संविधानको मर्मविपरीत छ। यसले दुर्गम क्षेत्रमा खानेपानीको पहुँचमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। ठूला र बहुआयामिक आयोजनाहरू अलपत्र पर्न सक्ने सम्भावना छ।“
उनले थप भनेका छन्, “जुम्लाका चारै जना सांसदहरूबीच साझा धारणा बनाएर तत्काल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक छ।” साथै, जुम्लामा संघीय आयोजना कार्यालयका लागि भौतिक पूर्वाधार (भवन) समेत निर्माण भइसकेको हुँदा सबै सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
माओवादी नगर समिति सचिवको भनाइ
माओवादी केन्द्र चन्दननाथ नगर समिति सचिव कृष्ण सुनारले पनि सरकारको निर्णयलाई निन्दनीय भनेका छन्। उनले लेखेका छन्, “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल मर्म भनेको सत्ताको विकेन्द्रीकरण, स्थानीय अधिकारको सुनिश्चितता र पछाडि परेका क्षेत्रको समुचित विकास हो। तर, पछिल्लो समय केन्द्र सरकारले कर्णाली प्रदेशको जुम्ला जस्तो दुर्गम जिल्लाको संघीय आयोजना खारेज गर्नु संघीयताको मर्ममाथिको प्रहार हो।”सचिव सुनारले सरकारको निर्णय जुम्लावासी जनताको लागि अपमानजनक भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।