महासचिव पोखरेलको दाबी : पार्टी विधानबाट दुई कार्यकाल र ७० वर्षे प्रवाधान दुवै हटाएको हो
काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीमा हाल चर्चामा रहेको दुई कार्यकालको कार्यकारी व्यवस्था र ७० वर्षे उमेर हद दुवै प्रावधान विधानबाट हटाइ सकिएको खुलासा गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै महासचिव पोखरेलले महाधिवेशनमा पारित विधान र राष्ट्रिय महाधिवेशन पश्चात प्रकाशित विधानमा देखिएको अन्तरलाई आधार बनाएर विधानमा भइरहेको छलछाम भनेर गरिएको प्रचारप्रति पोखरेलले आपत्ती प्रकट गरेका छन् ।
महासचिव पोखरेलले दुईवटा विधानमा देखिएको यस प्रकारको अष्पष्टतालाई व्याख्या गरेका छन् । पोखरेलले लेखेका छन्, ‘२०७८ असोज १५ गतेबाट गोदावरीमा भएको पहिलो विधान महाधिवेशनमा पारित विधानलाई २०७८ मंसिरमा चितवनमा भएको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले संशोधन गरेको हो । मंसिर ८ गते मध्यरातमा सौराहामा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधानमा रहेको दुई कार्यकालको प्रावधान हटाउने र केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउने निर्णय गरेको हो। सो बैठकले विधान महाधिवेशनले निर्धारण गरेको १९९ सदस्यीय केन्दीय कमिटीको आकार बढाएर २९९ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयलाई पार्टी विधानमा समावेश गर्नका लागि मंसिर ११ गतेको बन्दसत्रमा पेश गरिएको थियो । महाधिवेशनको बन्दसत्रले २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउन र दुई कार्यकालको प्रावधान हटाउने प्रस्ताव सर्वसम्मत पास गरेको थियो ।’
पोखरेलले ‘सोही संशोधित विधानको व्यवस्था अनुरुप डा.पुष्प कडेल तेस्रो कार्यकालका लागि लेखा आयोगको अध्यक्षमा निर्वाचित भएको पोखरेलले लेखेका छन् ।
७० वर्षे उमेरको हद नयाँ प्रवेशीलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्धेश्यले सचिवालयको निर्णय प्रस्ताव मार्फत केन्द्रीय कमिटीबाट हटाइएको दाबी गरेका छन् ।
पोखरेलले आजै राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति तय भइनसकेकोले नेतृत्वको बहस पूर्णत रोक्न निर्देशन दिएका छन् ।
नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीको भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले सो तत्काल नेतृत्वको बहस रोक्नु पर्ने बताएका छन् । बैठकमा बोल्दै महासचिव पोखरेलले अहिले नेतृत्वको विषयमा छलफल होइन विधि र विधानका बारेमा बहस गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति निर्धारण नभइसकेको अवश्थामा नेतृत्वको बहस पूर्णत रोक्नु पर्ने बताएका छन् ।
भदौ २०–२२गतेलाई विधान महाधिवेशन तय भएकोले सबै नेता कार्यकर्तालाई पार्टीको नीति र विधि निर्माणमा केन्द्रित हुन महासचिव पोखरेलले निर्देशन दिए ।
महासचिव पोखरेलले राजनीतिक र सँगठनिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटीबाट सिधै विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने बताए । ‘तर विधान संशोधन प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीबाट छलफलका लागि मातहतका कमिटीमा पठाइने,’ उनले भने ।
