स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन कायम अनिवार्य छ : गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल

जुम्ला : गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष निम बहादुर केसीले स्थानीय तहको शक्ति र साधन अभ्यासलाई जनस्तरमा पुगाउनका लागी वित्तीय सुशासन अनिवार्य रहेको बताए । उनले जिुम्लाको जिल्ला समन्वय समितिको हलमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा यस्तो बताएका हनु । स्थानीय जन्ताको आवश्यकता पुरा गर्न सुशानस आबश्यकता रहेको बताएका छन ।

सङ्घीय शासन पद्धतिले विकेन्द्रीकरणलाई उच्चतम स्तरमा अभ्यास गर्न रणनीतिक दर्शन लिन गरेकोले सङ्घीयताको सुन्दर पक्ष नै शासकीय तहहरूको निर्माण गरी सार्वभौम शक्तिको निक्षेपण हो। स्थानीय तहले बेरोजु फर्छौट गर्नका लागी सरकारले निक्षेपित शक्तिको अभ्यासमार्फत संघियतालाई कार्यमूलक बनाउनु पर्छ । उनले वित्तीय अनुशासनका धेरै आयाम रहेको बताए । उनका अनुसार बजेट निर्माण, योजना तर्जुमा, कार्यक्रमका लागि विनियोजनका आधार तय, खर्च व्यवस्थापन, कार्यक्रम अनुगमन तथा समीक्षा र लेखा परीक्षण सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका तत्व हुन्।
त्यस्तै जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर शाहीले सुशासन कार्यम गर्नका लागी संविधान निक्षेपित अधिकारमा स्थानीय सरकारले स्रोतसाधनको व्यवस्थापन, निर्णय, नियन्त्रण र स्वयं जवाफ देहिताको अभ्यास गर्न आबश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार हरेक स्थानीय तहमा बेरुजु रकममध्ये असुल गर्नुपर्ने रकमको हिस्सा बढ्दै गएको देखिन्छ । उनले बेरुजु समग्र वित्तीय अनुशासनको सामान्य सूचक मनिन्छ । तर यहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले बेरुजु घटाउनु भन्दा पनी नयाँ चेक काट्न तर्फ ध्यान दिएको पाइन्छ । स्थानीय सरकार वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कमजोर देखिएका छन्। उनले भने, यहा जथाभाबि भइरहेको नदिजन्य उत्खनन रोक्न समेत स्थानीय तहले सकेको अवस्था छैन ।

त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरी नन्द आचार्यले बेरुजु मात्र वित्तीय अनुशासनको सूचक होइन, योजनाको सान्दर्भिकता, प्राथमिकता निरुपण, खर्चको गुणस्तर, सेवा व्यवस्थापनमा नागरिक भावनाको सम्बोधन, गर्नका लागी स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुन पर्ने देखिन्छ । उनका अनुसार कतिपय निर्णयको पारदर्शिता, वित्तीय कारोबारमा नागरिक संलग्नता जस्ता आधारबाट वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिताको समग्र मूल्याङ्कन गर्न सकिने अबस्था छ । उनका अनुसार महालेखापरीक्षकले संवैधानिक शक्ति र लेखापरीक्षणका मान्य सिद्धान्तका आधारमा वित्तीय लेखापरीक्षण,बाट औँल्याइएको बेरुजुलाई समेत जनप्रनिधिको नियत संग जोडेर प्रचार गर्ने गरिएको बताए । उनले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको सुझाव कार्यान्वयन गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व रहेको बताए ।

त्यस्तै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका उपाध्यक्ष तथा हिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर शाहीले वित्तीय अनुशासनमा व्यापक सुधारको आवश्यकता देखाएको बताए । उनले कमजोर वित्तीय अनुशासन किन देखियो भन्नेतर्फ विवेचना सबैले गर्नू पर्ने बताए । उनले पालिकाहरूमा प्रणाली बसिसकेको छैन, क्षमता विकास भइसकेको छैन। धेरैजसो पालिकामा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, खर्च व्यवस्थापन र प्रतिवेदन एवं समीक्षाको परिपाटी संस्थागत भइसकेको छैन। उनका अनुसार निर्वाचित पदाधिकारीमा केही गर्ने चाहना भए पनि त्यसलाई विधिसङ्गत प्रक्रियामा कसरी लैजाने भन्ने पक्षमा गृहकार्य गर्न जटिल देखिएको छ । यसले गर्दा संघियता प्रति केही नकरात्मक टिका टिपणी बढेको देखिन्छ ।

त्यस्तै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले स्थानीय सरकारमा बेरुजुको अवस्था, गाउँ÷नगर सभा अन्तर्गत रहेका समितिहरुको व्यवस्था, कृयाशिलता र सवालहरुमा समीक्षा गर्ने ,स्थानीय सरकारमा वित्तीय सुशासन, लेखापरीक्षणले देखाएका सवालहरु, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था र बेरुजु फर्छयौटमा सार्वजनिक लेखा समितिको भुमिकाका सम्बन्धमा छलफल गरी निश्कर्ष निकाल्ने , सार्वजनिक लेखा समिति (स्थानीय सभा) सञ्चालन कार्यविधि, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको मस्यौदा (नमुना) र बेरुजु फर्छयौट कार्यविधि (नमुना) तयार पारी सबै स्थानीय सरकारहरुलाई सहजिकरण गर्ने , स्थानीय सरकारमा कायम भएको बेरुजु फर्छयौट प्रकृयामा महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति र कार्यपालिकाको भुमिकाका सम्बन्धमा स्पष्ट हुँदै वेरुजु फर्छयौटको लागि जिल्लागत कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने, र स्थानीय सरकारमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीको सुधार र वित्तीय जोखिम कम गर्न महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नीतिगत सुधारमा पहल गर्ने लगायत बिषयमा प्रशिक्षण तथा जुम्लाका सरोकारवाला संग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

त्यस्तै स्थानीय तह जति दरिलो हुन सक्यो, सङ्घीयताको जग त्यति नै बलियो हुने र निर्वाचित जनप्रतिनिधि आफ्नो भूमिकाप्रति जति जागरुक र इमानदार हुन आबश्यक छ ।त्यसैको सापेक्षमा स्थानीय तह नागरिक विश्वास जितेर स्थानीय सरकारलाई वित्तीय रूपमा सबल बनाउन निर्वाचित पदाधिकारीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ।