उनीहरूले प्रस्तावित ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा यस्तो प्रस्ताव राखेका छन् । हाल यो व्यवस्था प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा मुख्यसचिव र मुख्यरजिष्टारलाई १४औं तहमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । कांग्रेसका सांसदहरूले १३औं तह बनाएर अतिरिक्त सचिव राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका हुन् ।

यस्तो प्रस्ताव राख्ने सांसदहरू हुन– अञ्जनी श्रेष्ठ, सीताकुमारी राना, चन्दा चौधरी, आशा विक, सरस्वती बजियम, माया राई, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मैना कार्की र रामनाथ अधिकारी ।

कांग्रेसकै सांसदहरू सुशीला थिङ, पुष्पबहादुर शाह, जावेदा खातुन, चन्दा चौधरी, सपनाराज भण्डारी, सीता गुरुङ, सञ्जयकुमार गौतमले पनि निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राख्न संशोधन हालेका छन् ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था र अभ्यास विगतमा दुई पटक भइसकेको छ ।

२०४६ साल अगाडि छोटो अवधि र २०४९ सालदेखि २०५९ सालसम्म दश वर्ष निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था थियो । त्यसयता, अभ्यासमा नरहेको यो व्यवस्था पुनः ब्युताउने प्रस्ताव आएको हो ।

पञ्चायतका छोटो अवधिमा अभ्यासमा रहेको यो व्यवस्थालाई २०४९ सालदेखि दश वर्षसम्मको संवैधानिक तथा सक्रिय राजतन्त्रकालमा अंगीकार गरिएको थियो । त्यसयता अभ्यासमा नरहेको यो व्यवस्था २२ वर्षपछि पुनः ब्युताउने प्रस्ताव कांग्रेसका सांसदहरूले राखेका हुन् ।

कर्मचारीतन्त्रमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थाको सुरुआत हुँदा बुद्धिमान तामाङ प्रशासनमन्त्री थिए । हाल उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् ।

‘हिजो पञ्चायतमा यो व्यवस्था (अतिरिक्त सचिव) थियो । बहुदलपछि तुरुन्त खारेज भयो । फेरिपछि सुरु भयो । फेरि बीचमा हट्यो,’ सांसद तामाङ्ले गत १ फागुनको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा भने ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुनसचिव फणिन्द्र गौतमका अनुसार २०४९ देखि २०५९ सम्म अतिरिक्त सचिव राखिएको थियो । उनी भन्छन्, ‘विगतमा यो (अतिरिक्त सचिव) जरूरी नभएको भनेर हटाइएको हो ।’

कर्मचारीतन्त्रमा अतिरिक्त सचिवको अभ्यास पञ्चायती व्यवस्था ढल्ने पृष्ठभूमि तयार हुँदै गर्दा सुरुआत भएको थियो । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाका अनुसार कर्मचारीमा सचिव पछि अतिरिक्त सचिव राख्ने अवधारणाकार हुन्– तत्कालीन प्रशासन सचिव मंगलकृष्ण श्रेष्ठ ।

२०४२ सालमा तत्कालीन प्रशासन सचिव श्रेष्ठले सचिवभन्दा तल अतिरिक्त सचिव, त्यसभन्दा तल विशिष्ठ सचिव, सहसचिव रहने अवधारणा ल्याएका थिए । त्यही अवधारणा कर्मचारीतन्त्रमा अभ्यासमा गरिएको हो ।

बास्कोटाका अनुसार सहसचिवबाट धेरै कर्मचारी बिदा हुने परिस्थिति थियो । बिदा हुँदा सचिव भएँ भन्ने होस् र अवकाशमा पठाउँदा कर्मचारी खुसी होउन् भन्ने मनसायले यो अभ्यास गरिएको हो । तर, सहसचिवबाट सीधै सचिव हुन सक्ने बाटो बन्द भएको भनेर कर्मचारीभित्रै यसले केही असन्तुष्टि पैदा गरेको थियो । जसले यो अभ्यासलाई लामो समयसम्म कायम राख्न दिएन ।

‘कर्मचारीभित्र महत्वाकांक्षी निस्किए । पावर र पहुँच हुने सहसचिवबाट सीधै सचिव हुन सक्ने भए । त्यसकारण उनीहरूले अतिरिक्त र विशिष्ठ सचिव हुने बाटो हटाउने खोजे । अन्ततः यो अभ्यास हट्यो,’ बास्कोटाले अनलाइनखबरसँग भने ।

२०४९ मा निजामती ऐन बन्दा यो अभ्यास पुनः सुरु भयो र दश वर्षसम्म अभ्यासमा रह्यो । त्यो बेला नेपालमा संवैधानिक तर, सक्रिय राजतन्त्र थियो ।

२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपश्चात राजतन्त्र अन्त्य भयो । २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भयो । संविधानअनुसार निजामती कर्मचारीलाई विकेन्द्रिकरण गर्ने गरी २०८० सालमा संसद्मा दर्ता भएको निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा पुनः कर्मचारीतन्त्रमा राजाकालीन अभ्यास अन्तर्गतको पद अतिरिक्त सचिव राख्ने प्रस्ताव आएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका कानुनसचिव गौतमका अनुसार विधेयकको ड्राफ्ट तयार पार्दा समेत यसबारे छलफल भएका थिए । तर, सरकार अतिरिक्त सचिव आवश्यक नरहेको निष्कर्षमा पुगेकाे उनले सुनाए ।

‘अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थाले निर्णय गर्ने तह थप्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । अनावश्यक निर्णय तह हन्छ भनेरै प्रस्ताव (विधेयक)मा नराखेको हो । सरकारको पोजिसन नराख्ने नै हो’ गत फागुन १ गते राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सचिव गौतमले भने ।

गौतमका अनुसार छिमेकी मुलुक भारतमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था छ । नेपाल भारत संवाद हुँदा भारतले अतिरिक्त सचिव पठाउँदा संवादमा को बस्ने भन्ने व्यवहारिक समस्या हुने गरेको छ । उनका अनुसार यस्तो व्यवहारिक समस्या समाधान गर्न भारतबाट अतिरिक्त सचिव आउँदा नेपालबाट सचिव नै संवादमा बस्ने गरिएको छ ।

संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाका अनुसार अतिरिक्त सचिव पद ब्युँताउने गरी अध्ययन भएको छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थका अनुसार अहिले पनि कतिपय मन्त्रालयमा दुई जना सचिव छन् । दुई जना सचिव नभए हुन्थ्यो भन्ने धारणा समेत सुन्ने गरिएको उनी सुनाउँछन् ।

‘अतिरिक्त सचिव दिएर कार्य जिम्मेवारी के हो ? यसबारे हामीले कुनै अध्ययन अनुसन्धान गरेका छैनौं,’ पन्थले भने । उनका अनुसार तहगतमा सहसचिव ११ र १२ औँ तहमा जान्छन् र विभागीय प्रमुख बनाउँदा १२ औं तहबाट बनाउन सकिन्छ । यस्तोमा अतिरिक्त सचिव जरूरी नै नहुने पन्थको राय छ । उनी प्रश्न गर्छन, ‘एउटा सचिव हुँदा त काम पुगिरहेको छैन । भोलि अतिरिक्त सचिव बनायो भने के होला ?’

तर, कांग्रेसका सांसदहरू अतिरिक्त सचिव राख्दा कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिने दावी गर्छन् । कांग्रेस सांसद बडूका अनुसार सहसचिव धेरै हुन्छ । सबै सचिव पनि हुँदैनन् । अतिरिक्त सचिवबाट सचिव बनाउँदा जिम्मेवारी पाएपछि काम गर्न पनि सहज हुन्छ । उनी भन्छन्, ‘किनभने, सचिव हुनु अगाडि उसले अतिरिक्त सचिव भएर काम गरेको हुन्छ ।’

क्षमता र योग्यताको आधारमा सचिव बनाउने पद्धतिको सही विकास पनि अतिरिक्त सचिवको अभ्यासले गराउने उनीहरूको विश्वास छ । सहसचिवबाट सीधै सचिव बनाउनु भन्दा अतिरिक्त सचिवबाट बनाउनुपर्ने हुँदा योग्य व्यक्ति सचिव हुने सम्भावना रहने उनीहरूको तर्क छ ।

सांसद बडू भन्छन्, ‘कतिपय ठूला विभाग हुन्छन्, त्यहाँ धेरै सहसचिवले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा अतिरिक्त सचिव राख्दा काम प्रभावकारी हुन्छ ।अनलाइन खवर