जुम्लाः कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका ५८ जना शिक्षक कर्मचारीले अन्दोलित भएका छन । उनीहरुले निमावली अनुसार तलब ,भत्ता र स्तरबृद्धी नगरेको भन्दै आन्दोलन गरेको बताएका छन । उनीहरुको मोमबार पत्रकार भेटघाट गरी आन्दोलनका कार्यक्रम हरु संयुक्त पूरुमा सार्वजानिक गरेका हुन।
यस्तो उनीहरुले जारी परेको प्रेस बिज्ञप्ती
उक्त प्रेस बिज्ञाप्तीमा भनिएको छ,कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला मुलुकको पिछडिएको क्षेत्रमा स्थापित दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा र अनुसन्धान गर्ने उदेश्यले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ व्यवस्थापिका संसदको हैसियतले प्रतिष्ठानको ऐन २०६८ बमोजिम स्थापित स्वयत्त संस्था भएको सर्वविधितै छ। राज्यकै स्वास्थ्य शिक्षा र गरिबिको सूचकांकका हिसाबले पिछडिएको क्षेत्रमा अवस्थित यो संस्था कर्णाली प्रदेशको मात्र नभई राष्टकै गौरव हो। यसको उन्नयनमा लाग्नु कर्णालीका सम्पूर्ण जनताको नै कर्तव्य हुनेछ । २०६८ सालमा स्थापना गरिएको यस संस्थाले हाल ३०० शैयाको अस्पताल लगायत स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आईरहेको छ। यस प्रतिष्ठानमा झण्डै ४०० भन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । यस मध्ये करिव ७०÷७५ स्थापी छन् भने ठूलो संख्यामा करार तथा ज्वालापारी कर्मचारीहरु कार्यरत छन् ।

मुलुकको कार्यकारी प्रमुख सम्माननिय प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था प्रतिष्ठानको ऐनमा छ । यति गर्विलो र ठूलाे संस्थामा हाल सम्म थाेरै कर्मचारी स्थायी हुन आफैमा चिन्तन योग्य देखिन्छ । विडम्बना, विगत लामो समय देखी प्रतिष्ठानमा नियमित कार्य गर्दै आईरहेका स्थायी कर्मचारीहरुको स्तरउन्नतीको प्रकृया अगाडि नबढ्नु÷नबढाउनु चिन्ताको विषय हो। सोही सन्दर्भलाई लिएर प्रतिष्ठानमा स्थायी रुपमा कार्यरत १० जना कर्मचारीहरुले सम्मानित उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासमा स्तरवृद्धिको लागि मुद्दा दायर गरि फैसला भए प्रश्चात पनि फैसला कार्यान्वयन नभए पछि आन्दोलन गरि २०८० भाद्र २१ गते दुई पक्षिय सम्झौता भई असोज ८ गते बढुवाको पत्र प्राप्त गर्नुले कर्मचारीहरुलाई सुखानुभूति भएको थियो। सोही आन्दोलनका क्रममा अन्य बाँकी सम्पूर्ण स्थायी कर्मचारीहरुको बढुवा प्रकिया मिति २०८० असोज १ गतेबाट अगाडी बढाउने र बढुवा नहुन्जेल सम्मका लागि योग्यता र प्रकृयाका आधारमा थप जिम्मेवारी दिने लगायतका छ। बुदाहरुमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र कर्मचारी विच  सम्झौता समेत भएको थियो ।

सो लिखित सम्झौता समेतलाई पदाधिकारी पक्षबाट बेवास्था भए पश्चात प्रतिष्ठामा कार्यरत थप ५८ जना शिक्षक तथा कर्मचारी पुनः सोही अदालत पुगि मिति २०८१ भाद्र २६ गते कर्मचारीहरुको पक्षमा आदेश भएको थियो । सम्मानित अदालतको पूर्णपाठ आए पश्चात मिति २०८१ असोज १६ गते र कार्तिक ९ गते हामी कर्मचारीहरुले लिखित रुपमै फैसला कार्यान्वयन गराईदिन निवेदन गर्दा पनि पदाधिकारी पक्षबाट कुनै प्रतिकृया नआउनुले हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको हो। सोही सन्दर्भमा २०८१ कार्तिक २३ गते ५८ जना शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको बैठक बसि कार्तिक २४ गतेबाट दबाबमूलक कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गर्ने निर्णयको जानकारी पदाधिकारीहरुलाई गराउँदा कार्तिक २४ गते पदाधिकारी र कर्मचारी पक्षबाट सयुक्त रुपमा वार्ता हुँदा यहि कार्तिक २८ गते प्रतिष्ठानका कुलपति तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको समुपस्थितिमा केन्द्रिय कार्यालयमै सभाको बैठक तथा दीक्षान्त समारोह सम्पन्न हुने भएको र सो विषय संचार माध्यममा समेत आईसकेकाले कर्मचारीका समस्या कार्यकारी परिषदको निर्णय मार्फत सोही सभाबाट अनुमोदन हुने गरि सम्बोधन गर्ने भनि सहमति समेत जुटी सकेको अवस्थामा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी विच आपसि मतभेदका कारण कर्मचारीहरु संगको लिखित सहमतिमा कर्मचारी तर्फबाट सबै जनाको हस्ताक्षर भई पदाधिकारीका तर्फबाट शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारको समेत हस्ताक्षर भईसकेको अवस्थामा उपकूलपति ज्यूले अनाहक आफू हस्ताक्षर गर्न नसक्ने भनि सहमति भंग गर्नुले हामी सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीहरु खेद प्रकट गर्दछौ । संस्था प्रमुख नै संस्था र कर्मचारीहरु प्रति सकारात्मक नबन्नु आफैमा विडम्बनाको विषय हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका कुलपति ज्यूको उपस्थितिमा हुन गईरहेको सभा बैठक तथा दीक्षान्त समारोह प्रति समेत उपकूलपति स्वंयम गम्भिर नभई कर्मचारी लक्षित आकोस पोख्नु दुखद विषय हो । माथि उल्लिखित विभिन्न सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै हाम्रा तपशिल बमोजिमका पूर्व निर्धारित दवावमूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन हामी वाध्य भएको बताइएको छ ।
आन्दोलनका कार्यहरु
२०८१।०७। २६ गते विहानको ११ बजे प्रतिष्ठानको प्राङ्गणमा उपस्थित भई आफ्ना मागहरु सार्वजनिक गरी सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले काली पट्टी लगाई विरोध कार्यक्रम गर्ने ,थप २४ घण्टाको अन्तिम अल्टिमेटम दिने ,
२०८१।०७ । २७ र २८ गते विहानको १० बजे, आफ्ना मागहरु सहित प्रतिष्ठानको प्राङ्गणमा उपस्थित भई कर्मचारीहरुले एभल म्यधल वा कामकाज बन्द गर्ने, आवश्यक सहजिकरण गरिदिनका लागि सर्व दलिय बैठक आव्हानका लागि जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुलाई अनुरोध गर्ने,
२०८१।०७ । २९ आफ्ना मागहरु सहित प्रतिष्ठानको प्राङ्गणमा उपस्थित भई अस्पतालका सेवाहरु वाहेक अन्य सम्पूर्ण सेवाहरु बन्द गर्नका लागि सम्पूर्ण प्रशासनमा तालाबन्दी गर्ने र माग सम्वोधन नभए सम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रमहरु जारी राख्ने, रहेका छन ।
उनीहरुले बिगत लामो समय देखी बढुवा नभएको र नियमावलीले तोके बमोजिम तलब भत्ता नपाएको भन्दै प्रतिष्ठानका ५८ जना शिक्षक तथा कर्मचारीले ११ पौष २०८० मा रिट दायर गरेको बताएका छन । उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला ईजलासले उक्त रिट माथि बुधबार उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला ईजलासका न्यायधिष द्वय गोर्कण डाँगी र कैलाश गुरुङको संयुक्त ईजलासले प्रतिष्ठानका ५८ जना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई बढुवा गराउन र नियमावली अनुसारको तलव भत्ता दिन भनि पक्षमा आदेश जारी गरेको उनीहरुको दाबी छ ।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुसँग विभिन्न समयमा बढुवा तथा तलबको सन्दर्भमा आन्दोलित भई मिति २०८० भाद्र २१ गते मागहरु सम्बोधन तथा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पदाधिकारी र आन्दोलनरत कर्मचारीहरु विच दुई पक्षिय सम्झौता समेत भएको थियो। उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा समेत लामो समय बितिसक्दा पनि पदाधिकारीले आलटाल गरी कर्मचारीहरु माथि अन्याय गरेकाले न्यायलय धाउन बाध्य भएको प्रतिष्ठानका वरिष्ठ लेखा अधिकृत एंव शैक्षिक प्रशासन प्रमुख इन्द्र डाँगीले बताए। नियमावलीमा नेपाल सरकारले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिमका तलब भत्ता पाउने व्यवस्था भएपनि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले विभिन्न बाहनामा आन्दोलित कर्मचारी तलब भत्ता वृद्धिमा आनाकानी गरेको उनले बताए ।

यस अघि पनि स्तरोन्नतीको माग गर्दै प्रतिष्ठानका रामाकान्त उपाध्याय समेतका १० जना कर्मचारीहरुले सोहि अदालतको मिति २०७९ जेठ ३० गते को आदेश बमोजिम बढुवा भई हाल कार्यरत रहेको नजिर पनि छ। तर ५८ जना कर्मचारीलाई भने प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले उपेक्षा गरेको उनिहरुको गुनासो छ।

यता कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपती मंगल रावलले संवैधानिक व्यवस्था, नियम कानुन, निर्देशिका बमोजिम गर्नु भनेर आदलतले दिएको आदेश कार्यान्वयनका निम्ति संवैधानिक व्यवस्था नै अपनाउने बताएका छन्।उनले सम्मानित अदालतलेको आदेश अक्षरस पालना गर्ने विषयमा समस्या छैन। अदालतको पूर्ण पाठले नै कानुन बोमोजिम जाने भनेको बताए । उनका अनुसार विधि र प्रक्रिया पुरा गर्नु भनेर आएको आदेशमा कार्यान्वयन गर्ने हो। यो भनेको संविधान अनुसार लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिएर कर्मचारी नियुक्त र बढुवा गर्नुपर्ने रहेको उनको भनाई छ ।

त्यस्तै पत्रकारहरुले प्रतिष्ठानका ५८ जना कर्मचारी अन्दोतिल हुदा कति कर्मचारी छन भन्ने प्रश्नमा उनीहरुले कर्मचारीको तथ्याङक दिन मानेनन् ।उपकुलपती रावलले मौखिक रुपमा हाम्रो सुचना अधिकारी रजिष्टार हुन ।उहासंग माग्ने भनेको थिए । रजिष्टार भनिएका नृपेन्द्र महतले आफुलाई थाहा नभएको बताएका थिए ।सोही प्रश्न लेखालपाल कर्णाली स्वास्थ बिज्ञानका मकेन्द्र बहादुर शाहीले पनी आफुलाई जानकारी नभएको बताएका थिए । यसरी प्रतिष्ठानका आधिकारी भनिएका ब्यक्तीलाई समेत थहा नहुने कर्मचारीको तथ्याङकको प्रश्नले प्रतिष्ठानका जिम्मेवारी ब्यक्तिलाई गिज्याईरहेको छ ।