जुम्लाः बालवालिकाले स्थानीय सरकार हाम्रो अधिकारको सवालमा जिम्मेवार हुन नसकेको बताएका छन। किर्डाक नेपाल जुम्लाले आयोजना गरेको बाल अधिकार,स्रोतमा पहुँच सम्बन्धी बालबालिका तथा युवाको नेतृत्वमा संवाद कार्यक्रम सहभागि बालबालिकाहरुले यस्तो बताएका हुन् ।स्थानीय सरकारले बालबालिकाका सवालहरुलाई वेवास्ता गरेको बालबालिकाहरुले गुनासो गरेका छन् ।
संघियता आएको सात वर्ष बढी भईसक्दा पनि बालबालिकाको संरक्षण नगरेको उनिहरुले गुनासो छ । त्यस्तै नगर बालक्लवका अध्यक्ष गोकर्ण सुनार, सरकारले बालबालिका क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु बिडम्बना भएको बताए । उनले स्थानीय सररकारले भौतिक संरचनालाई मात्रै बिकास सम्झने गरेको छ । त्यस्तै अनुराधा चौलागाई र सुस्मा हमालले बालबालिकाका सवाललाई स्थानीय सरकारले वेवस्ता गरेको बताएका छन । उनिहरुले स्थानीय सरकारले बालबालिका क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु बिडम्बना भएको बताएका हुन् । बाल सहभागिता र बाल अधिकारका विषयमा सरकार विमुख हुनु दुःखत भएको उनीहरुले बताएका छन ।
त्यस्तै महिला जागरणका अध्यक्ष दिलमाया शाहीले बढ्दो अवस्थामा रहेको बाल विवाह , बाल श्रम र बालिका करणी र लागु औषध रोकथाम तथा न्युनिकरणमा स्थानीय सरकार चुकेको बताइन । उनका अनुसार बालिकाहरुमाथी हुने अपराधिक क्रियाकलापहरु समाजका अगुवा ब्यक्तिहरुबाटै बढी हुने गरेका छन । यस्ता खालका अपराधलाई बढुवा दिने काम राज्यका निकायबाटै हुने गरेको अध्यक्ष शाहीको आरोप छ । उनले भनिन,संविधानले पनि बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, स्थानीय सरकार बालबालिकाको विषयमा संवेदनशिल हुन नसेको छैन । उनले भनिन,‘पढाई दिने बाहनामा हुने खाने घरका व्यक्तिले दुर्गमका बालबालिकालाई राखेर बालश्रम गर्दै आएका छन । बालबालिकालाई भविष्यका कर्णधार भनिए पनि स्थानीय सरकार बालबालिकाको मुद्दामा जिम्मेवार देखिएको छ्रैन ।
त्यस्तै बालवालिकाले उठाएको सवालका कुरामा स्थानीय सरकार गम्भिर भएको सहभागि स्थानीय सरकारका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरु बताएका छन् ।
त्यस्तै राज्यका बलिया खम्बाहरुको विकास र समृद्धिका लागि स्थानीय सरकार तयार रहेको गुठीचौर गाउँपालिका अध्यक्ष दानवहादुर बुढाले प्रतिबद्धता गरे । उनले बालबालिकाको चौतर्फि विकासका लागि सरकार सधैभरी तयार रहेको बताए ।
त्यस्तै चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाका उपप्रमुख रामदेवि खड्काले बालश्रम न्युनिकरण र बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यक्रम नगरपालिकाले संचालन गर्दै आएको बताइन । उनले आगामी दिनमा बालबालिका लक्षित नीति तथा कार्यक्रम प्रथामिकता दिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिन ।
त्यस्तै संवाद कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले बालबालिकाका सवालमा भएको संवादले नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने बताए । उनले भौतिक विकासलाई मात्र जोड नदिई बालबालिका लगायतका क्षेत्रमा काम गर्दा राज्यले लिएको लक्ष्य पुरा हुने उनको भनाईछ । उनले बालअधिकार संरक्षणका लागी बालबालिकासँग स्थानीय सरकारले समन्वय र हातेमालो गर्दै जानु पर्ने सुझाव दिए ।
त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले बालबालिकाका विषयमा सरकार संवेदनसिल हुनु पर्ने बताए । उनका अनुसार, बाल सहभागिता र बाल संरक्षणलाई सरकारले प्राथमिकता दिदै आएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रमुख छेदिलाल कामतीले बाल अधिकारका विरुद्धमा विरलै मुद्दाहरु पर्ने गरेको बताए । उनले भने, प्रहरी बालअधिकारका बिषयमा जिम्मेवार छ । उनका अनुसार यहाको समाजमाले बालविवाहलाई सहजै स्वीकार गरेकाले पनी होला बाल विवाह हुने गरे पनि उजुरीको रुपमा आउने गरेका छैनन ।
त्यस्तै लागु औषध र बाल विवाहका समुदाय स्तरमा कार्यक्रम संचालन गर्दै किर्डाक नेपाल जुम्लाका जिल्ला संयोजक दिपराज रावतले बताए । उनले बाल समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारले लगानि गर्नु पर्ने आबश्यकता छ । उनले बाल भेला तथा बालसहभागितालाई सरकारले जोड दिनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै यस्तै संवाद कार्यक्रममा हिमा, तिला, तातोपानी, गुठीचौर, पातारासी गाउँपालिका र चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाका महिला तथा बालबालिका शाखाहरुले बालबालिकाका क्षेत्रमा गरेका कामहरुको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
संवाद कार्यक्रमका अवसरमा बालविवाह अन्त्यको लागि स्थानीय सरकारले रणनीति योजना निर्माण गरि अभियान चलाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् । संवाद कार्यक्रम मार्फत १५ बुदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै उनीहरुले प्रत्येक बर्ष योजना निर्माणमा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने र बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट छुट्याउने बताएका छन । हरेक स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था गर्ने, बालविवाह निषेधित वडा घोषणा गर्ने, पालिका र जिल्ला घोषणाका लागि स्थानीय तहको नेतृत्वमा कार्यक्रम गर्ने, बाल संरक्षण नीति, रणनीति र कार्यविधिहरु बनाउने, जोखिम अवस्थामा रहेका बालबालिकाको हितका लागि बाल कोषको स्थापना गर्ने समेत घोषणा पत्रमा समेटिएको छ ।
त्यस्तै बालअधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्नु ,सरकारी र निजी विद्यालयहरूमा सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नु, बालबालिकालाई शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्नु अधिकारको बारेमा सचेत गराउनु ,बालबालिकाको स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु पर्छ। उचित पोषण, स्वास्थ्य जाँच र उपचारको पहुँच सुनिश्चित गर्नु, परिवारमा बालबालिकाको हक र अधिकारको बारेमा जनचेतना फैलाउनु , परिवारले बालबालिकाको भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक विकासमा मद्दत गर्नु आश्बयको बताइएको छ ।