जुम्लाः जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्लाका अनुसार २० वर्ष मुनिका १७ प्रतिशत किशोरी आमा बनेका छन । जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्लाले यस शुक्रबार सार्वजानिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी रहेका हुन ।त्यस्तै यस चालु आर्थिक वर्षमा मा २० वर्ष उमेर नपुगेका १७ प्रतिशत किशोरीहरू आमा बन्नेका छन।
जसमा गुठिचौर गाउँपालिमा ३३ प्रतिशत,पातारासी गाउँपालिका २४ प्रतिशत,तिला गाउँपालिकामा २२ प्रतिशत,तातोपानी गाउँपालिकामा २० प्रतिशत किशोरी २० वर्ष नपुग्दै किशोरी गर्भवती हुने गरेको सुरक्षित मातृत्वशाखाका कार्यक्र संयोजक मोर्चा शाहीले बताइन । उनका कनकासुन्दारी गाउँपालिकामा २० प्रतिशत,हिमा गाउँपालिकामा १७ प्रतिशत,सिंजा गाउँपालिकामा १५ प्रतिशत रहेका छन ।
भने चन्दननाथ नगरपालिकामा १३ प्रतिशत किशोरी २० वर्ष नपुग्दै आमा बनेका छन । उनले भनिन्, गाउँ घरमा छिट्टै विवाह गर्ने चलन छ, अशिक्षाको गरिबी ,जनचेतनाको मकीका कारण चाँडै उमेरमा विवाह हुने गरेको पाइन्छ ।उनले २० वर्ष नपुग्दै बच्चा जन्माउने र हुर्काउनेबारे जानकार हुँदैनन्। शरीरका सबै अङ्गको पूर्ण विकास भइसकेको हुँदैन। उनले भनिन,‘ छिटो छिटो बच्चा जन्माउनेहरूमा पछि पाठेघर खस्ने र पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने समस्या बढी रहेको छ ।त्यस्तै २० वर्षमुनि गर्भ जाँच गर्ने किशोरीको बढी रहेका छन ।
त्यस्तै यस अघि जनस्वास्थ्य कार्यालयको आव २०७७÷०७८ को तथ्याङ्क अनुसार जुम्लाका ८ सय ६० जना किशोरीहरू २० वर्ष नपुग्दै आमा बनेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो । जसमा चन्दननाथ नगरपालिकामा १ सय ९० जना किशोरी ,तातोपानी गाउँपालिकामा ६६ जना किशोरी गर्भ जाँच गर्न आएका छन । त्यस्तै पातारासी गाउँपालिकामा १ सय ३४ जना कनकासुन्दरीमा ९० जना , सिँजामा ६८, जना गुठिचौरमा ९५ जना, तिलामा १ सय ४० जना र हिमामा ७७ जना गरी जम्मा ८ सय ६० जना २० नपुग्दै आमा बनेका थिए ।
त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख कृष्ण सापकोटाले जुम्लामा बालविवाहको मस्या बढ्दो छ । यसलाई न्युनिकरण गर्नका लागी संञ्चार माध्यमको ठुलो भुमिका हुन्छ । उनका अनुसार सबै किशोर ,किशोरी र अभिभावक संग चेतनाको स्तार बढाउन आश्यक छ । यसले गर्दा बिस्तारै बाल विवाह गर्नेको संख्या पनी घट्दै जाने देखिन्छ ।
यस्तो छ कनुनी ब्यवस्था
त्यस्तै २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्नु र गराउनु कानुनी अपराध हो भनी वि.स. २०७२ को संविधानमा जारी गरिएको छ। नेपालको बालअधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागी नेपाल सरकारले नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई सुरक्षित गर्दै बाल अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय सरकारलाई बाल अधिकारको प्रबर्द्धनका लागी नेपालको संबिधान २०७२ र स्थानीय सरकार संचालन एन वि.स. २०७४ मा विभिन्न जिम्मेवारीहरुको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको कानुन अनुसार बाल बिबाह एक कानुनी र सामाजिक अपराध हो भनी मुलुकी ऐन वि.स. २०७४ को दफा ७० उपदफा (घ) मा २० बर्ष पुरा नभई विवाह गर्न नपाउने भनी उल्लेख गरेको छ । तर अशिक्षा, आर्थिक अवस्था कम्जोर र बालविवाह गर्दा हुनसक्ने समस्याको बारेमा प्रर्याप्त जानकारी नभएकै कारण ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाहरु उमेरै नपुगी वैवाहिक जिबनमा जोडिन बाध्य छन्।
