यी हुन् निवर्तमान महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीका १२० दिनका मुख्य उपलब्धिहरू

काठमाडौँ, २० असार । सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । हिजो (बुधबार) सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै एमालेबाट सरकारमा मन्त्री रहेका ८ जना मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष संयुक्त रूपमा राजीनामा दिनुभएको छ ।

यस सन्दर्भमा नेकपा एमालेका तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका निवर्तमान मन्त्री भगबती चौधरीले आफ्नो १२० दिने मन्त्री कार्यकालका क्रममा भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद चौधरीले आफ्नो कार्यकालमा गर्नुभएको प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

२०८० फागुन २३ गते दोस्रोपटक महिला मन्त्रालयको मन्त्री नियुक्त हुनुभएका चौधरीले बिहीबार आफ्नो कार्यकालमा भएका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्नुभएको हो । यसअघि उहाँ २०७९ माघ ३ गतेदेखि फागुन १५ गतेसम्म महिला मन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । तर त्यति बेला उहाँले ४३ दिन मात्र काम गर्ने मौका पाउनुभएको थियो ।

जसअनुसार निवर्तमान मन्त्री चौधरीले मन्त्रालय अन्तरगत सञ्चालित नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, समाज कल्याण परिषद्, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, नेपाल बाल संगठन लगायतको सुधारका कार्यलाई महत्वका साथ अगाडि बढाउनुभएको थियो ।

यी हुन् मुख्य उपलब्धीहरूः

१) रेडक्रसमा भएको आर्थिक अनियमितता, जग्गा खरिद अनियमितता, प्रशासनिक अनियमितता तथा रक्त सञ्चार केन्द्र (ब्लड बैंक) मा भएको लापरबाहीका विषयमा विभिन्न उजुरीहरू प्राप्त भएकोले सो उपर छानबिन गर्न समाज कल्याण परिषद्का बोर्ड सदस्य सञ्जय साहको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले ४५ दिनसम्म अध्ययन, अनुसन्धान गरी विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी पेश गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनले जग्गा खरिद, आर्थिक, प्रशासनिक अनियमितता भएको तथा रक्त सञ्चार केन्द्रमा गम्भीर लापरबाही तथा त्रुटि गरेको निष्कर्ष निकाल्दै थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सिफारिस गरेकोमा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समेत लेखिपठाएको छ ।

२) महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मुलुकका ८० प्रतिशत बढी जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गरेपनि बजेटका हिसाबले सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । जनताका अधिकतम अपेक्षा हुने खासगरी, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, असहाय, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रालयसँग चालू आ.व.मा १ अर्ब ५७ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा आउँदो वर्ष ३ करोडले बजेटको सिलिङ घटाइएको अवस्था छ ।

तथापि, मन्त्रालयलाई ग्रास रुटमा पुर्‍याउने गरी काम गर्न “छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम” ल्याउन सफल भएका छौँ । साथै अहिले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माणको चरणमा रहेको छ । पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा यस कार्यक्रम यो वर्षदेखि लागू हुने कार्यक्रम स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्नेछ । महिलालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने, उनीहरूको सीप, व्यवसायलाई व्यवसायीकरण गर्ने, बिउ पुँजी प्रदान गर्ने कार्य यस कार्यक्रममा रहेको छ । कार्यक्रमले मधेशमा व्याप्त मिटर ब्याजीको समस्या समेत केही हदसम्म हल गर्ने अपेक्षा गरेकी छु ।

३) मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी र छिटो छरितो गर्नका लागि आवश्यक राय सुझाव प्रदान गर्न यही क्षेत्रमा संलग्न विज्ञहरूको समूह गठन गर्ने कार्य भइरहेको र सोको लागि पार्टीबाट विज्ञ सल्लाहकार पठाउन सम्बन्धित विभाग समक्ष भनिएको छ ।

४) सामाजिक संरक्षण (महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, यौनिक अल्पसङ्ख्यक) का सवालहरूमा भएका ऐनहरूको संशोधनसहित आवश्यक नयाँ ऐन निर्माण गर्न गृह मन्त्रालयसँग समेत समन्वय भइरहेको छ ।

५) अपाङ्गताका सवालमा उठेका विवाद, माग र समस्याका सवालमा आन्दोलनरत तनहुँका दीपक भण्डारीसँग वार्ता र संवाद गरी ऐनमा उल्लेख गरेअनुसार सम्झौता गरी आवश्यक राय परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ ।

६) खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा देखिएका समस्या हल गर्नका लागि समिति गठन, कार्यदल गठनका लागि राय लिने कार्य भइरहेको छ ।

७) ज्येष्ठ नागरिक आश्रम सुधार गर्न, केयर सिस्टम निर्देशिका तयार गर्ने कार्य भइरहेको ।

८) युएन वुमनको ६८ औँ CSW विश्व सम्मेलनमा भाग लिन अमेरिकाको न्यूयोर्कमा सहभागी हुँदै महिलाका सवालमा नेपालले अङ्गीकार गरेको नीति, ऐन, कानुन, वर्तमान अवस्था र भावी रणनीतिका बारेमा प्रस्तुति दिइएको छ ।

९) ज्येष्ठ नागरिक अन्तर पुस्ता सीप हस्तान्तरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।

१०) BPFA को प्रतिवेदन तयार भई मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ पेश गरिएको छ ।

११) विभिन्न जिल्लामा जोखिममा रहेका प्रसूति महिलाहरूको नियमित रूपमा हवाई उद्धार गरिएको  छ ।

सम्बन्धित समाचार