काठमाडौं । सोमबार अबेर राति कांग्रेस र एमालेबिच भएको सत्तागठबन्धनको सहमतिले राजनीतिक उथलपुथल नै बनेको छ । कांग्रेस र एमालेबिच भएको सहमतिको लिखित सार्वजनिक गरेको छैन । तर, नेताहरूले अब संविधान संशोधन गर्नु पर्ने भएकाले पनि गठबन्धन गरेको बताउदै आएका छन् ।
सहमति भएका विषयहरूमा निर्वाचन प्रणाली, शासकीय प्रणाली फेर्नु पर्ने, स्थानीय तहको संख्या घटाएर वडाको संख्या बढाउनु पर्ने जसका लागि संविधान संशोधन गर्न दुबै दल तयार भएकाले एमाले नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भन्दै आएका छन् ।
यदि दुबै दलका नेताहरुले भने अनुसार संविधान संशोधन गर्ने हो भने २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको २०७२ संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । संविधान संशोधनको विषयमा संविधानमा के व्यवस्था छ ? भएको व्यवस्था अनुसार कांग्रेस र एमालेसँग संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई पुग्ला ? यस विषयमा बहस सुरु भएको छ ।
संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनबारे उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा (१) मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
उपधारा २ मा उपधारा (१) र यस संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा पेस गर्न सकिनेछ । तर उपधारा (१) लाई संशोधन गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
यस्तै उपधारा ३ मा उपधारा (२) बमोजिम पेस भएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै उपधारा ४, ५, ६, ७ मा प्रदेशसँग सम्बन्धित विषय भएमा प्रदेश सभाले संशोधन प्रक्रियामा अपनाउनु पर्ने विषय उल्लेख छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरेको खण्डमा संविधानको सोही धाराको उपधारा ८ मा संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक ‘संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
त्यसरी पारित भएको विधेयक उपधारा (९) अनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस गरिने र उपधारा (१०) अनुसार उपधारा (९) बमोजिम पेस भएको विधेयक प्राप्त भएको पन्ध्रदिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नेछ र प्रमाणीकरण भएको मिति देखि संविधान संशोधन हुने’ संविधानमा व्यवस्था छ ।
हेर्नुहोस् संविधान संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था
२७४. संविधान संशोधन ?
(१) नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन ।
(२) उपधारा (१) र यस संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा पेस गर्न सकिनेछ । तर उपधारा (१) लाई संशोधन गरिने छैन ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम पेस भएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपधारा (२) बमोजिम पेस भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्नेछ ।
(५) उपधारा (४) बमोजिम पठाइएको विधेयक तीन महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसदमा पठाउनु पर्नेछ । तर कुनै प्रदेश सभा कायम नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेश सभा गठन भई त्यसको पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी पठाउनु पर्नेछ ।
(६) उपधारा (५) बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो विधेयक स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी नदिएमा संघीय संसद्को विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले त्यस्तो विधेयक उपरको कारबाही अगाडि बढाउन बाधा पर्ने छैन ।
(७) उपधारा (५) बमोजिमको अवधिभित्र बहुसङ्ख्यक प्रदेश सभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसद्को सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।
(८) प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा उपधारा (५) बमोजिम बहुसङ्ख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नु पर्नेछ ।
(९) उपधारा (८) बमोजिम पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गरिनेछ ।
(१०) राष्ट्रपतिले उपधारा (९) बमोजिम पेस भएको विधेयक प्राप्त भएको पन्ध्रदिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नेछ र प्रमाणीकरण भएको मिति देखि संविधान संशोधन हुनेछ ।
संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस–एमालेलेसँग दुई तिहाइ पुग्दैन
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसको ८८ र एमालेको ७९ सांसद छन् । दुई तिहाइ बहुमतका लागि कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई कम्तीमा १७ अन्य सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । जसपा नेपाल, जनमत पार्टीले नयाँ गठबन्धनलाई साथ दिने बताइसकेका छन् । राप्रपा पनि नयाँ गठबन्धनप्रति सकारात्मक नै देखिएको छ । त्यसैले प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमतका लागि यो गठबन्धनलाई धेरै चुनौती छैन ।
तर, राष्ट्रिय सभामा भने दुई तिहाइ जुटाउन कठिन देखिन्छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ बहुमतका लागि कम्तीमा ४० सांसद आवश्यक हुन्छ । तर अहिले कांग्रेसका १६ र एमालेका १० सांसद राष्ट्रिय सभामा छन् । यो गठबन्धनलाई साथ दिने घोषणा गरेको जसपा नेपालका ३ सांसद छन् । राप्रपा, जनमत पार्टी राष्ट्रिय सभामा शून्य छन् । राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन नयाँ गठबन्धनले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको साथ लिन अनिवार्य देखिन्छ । अन्यथा, २०८२ सालमा हुने राष्ट्रिय सभाको एक तिहाइ सदस्यको निर्वाचनसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
