जुम्ला ः जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले गिडी दहको नापजाँच तथा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजानिक गरेको छ । उत्त दह तातोपानीको ४ स्थित तीन हजार ४८५ मिटर उचाइमा रहेको छ । तातोपानीकै पर्यटकीय क्षेत्र मानिने गिडी दहको कुल लम्बाइ एक हजार पाँच सय १० मिटर मापन गरिएको हो । तातोपानी गाउँपालिका ४का वडाध्यक्ष अम्मर बहादुर रोकायाका अनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन गरेको थियो । उनका अनुसर उत्त प्रतिवेदनमा गिडी दहको सानो र ठूलो तालको गरी कुल लम्बाइ एक हजार पाँच १० मिटर रहेको छ।
जसमा ठूलो दह (ताल)को लम्बाइ एक हजार ६० मिटर, चौडाइ तीन सय १० मिटर, गहिराइ ४३.३ मिटर रहेको छ। यस्तै गिडी दहकै सानो तालको लम्बाइ चार सय ५० मिटर, चौडाइ दुई सय १० मिटर र गहिराइ २१.३ मिटर रहेको छ। त्यस्तै समग्र गिडीदह क्षेत्र २९.११ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ।यहाँ १८ प्रकारका चरा, सात प्रकारका स्तनधारी जनावर, ७४ प्रजातिका चराचुरुंगी बताईएको छ ्। गिडी दह उचाइका हिसाबले कर्णालीको दोस्रो अग्लो स्थानको तालका रूपमा रहेको छ। पहिलोमा से–फोक्सन्डो र तेस्रोमा राराताल रहेका छन्।
त्यस्तै विश्वविद्यालयकी उपप्राध्यापक डाक्टर रामदेवी तचामो शाहका अनुसार टोलीले नौ दिन लगाएर गिडी दहको लम्बाइ, चौडाइ, गहिराइ, जीवजनावर, रुखबिरुवा, क्षेत्रफललगायतको अध्ययन गरेको थियो।
कर्णाली राजमार्गको हाकुबाट गिडी दहसम्मको दूरी २९ किलोमिटर रहेको छ। त्यहा जानेक्रममा फुलचौल्या, बाइस पाटन लगायतका पर्यटकीय क्षेत्र छन । पूर्वाधार विकासका लागि डिपिआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका काम भइसके पनि लगानी अभावले पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन।
त्यस्तै तातोपानी गाउपालिकाकी उपाध्यक्ष रेवती रावलले गिडिदहको दुइवटा चरणको कार्यक्रम गरेको बताइन । उनका अनुसर पहिलो पटक पालिकाकाको सम्पुर्ण टोली पुगेर गिडिदह सम्मेलन गरेको थियो । एक पटक नापजाँच तथा अध्ययन भएको छ ।
त्यस्तै पालिकाका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाइले गिडिदह सम्मेलनको घोषणा नापजाँचलाई प्रथामिकता दिने उल्लेख भएअनुसार कुल १५ लाख रुपैयाँ लगानीमा नापजाँच गरी प्रतिवेदन सार्वजानिक गरिएको छ । उनले भने, ‘राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिको पाँच लाख र गाउँपालिकाको १० लाख गरी १५ लाख लगानीमा नापजाँच गरिएको हो। यो वर्षमै गिडी दह जाने २७ सय मिटर घोरेटो बाटो निर्माण भइसकेको छ। गिडिदहलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा बिकास गर्नका लागी आबश्यक पूर्वाधार विकास गर्न प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सबैको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।
