जुम्ला ः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लापरबाही गरेको भन्दै वनका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन । समायोजन गर्दा उनीहरुलाई फाजिलमा राखिएपछिविगत पाँच वर्षदेखि उनीहरूको प्रोत्साहन भत्ता र ग्रेड रोकिएको हो । ४ सय २३ जना कर्मचारी मारमा परेको भन्दै आन्दोलित बनेका छन।ट उनीहरु दुई सातादेखि वनका कर्मचारीका काठमाडौँमा आन्दोलित छन् । पीडित कर्मचारी अहिले वन मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिदै आएका छन् । लोकसेवा पास गरेर आएका आफूहरूलाई सरकारले नै लापरबाही गरी समायोजन ऐन, २०७५ विपरीत फाजिलमा राखिएको दुखेसो कर्मचारीहरूका छन् ।
त्यस्तै जिल्ला डिभिजन कार्यालय रोल्पामा फरेष्टरको रूपमा कार्यरत सन्तोष अधिकारीले लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाअनुसार नै आफूहरू स्वीकृत दरबन्दीमा मन्त्रालय छिरेको बताए । उनले भने, ‘हामीले वन मन्त्रालय, संघीय मामिलाका सचिव र मुख्य सचिवलाई समेत भेटेर आफ्नो समस्या राख्यौँ । गत मंगलबारको क्याबिनेटबाट सम्बोधन गर्ने कुरा थियो । तर, केही भएन । अब के कता जाने ? हाम्रो समस्या कसले हेर्ने ?’सामान्यले पाँच वर्षअघि देशैभरिका वन कार्यालयमा दुई÷दुई जना मात्रै फरेष्टर रहने गरी १८४ जनाको समायोजन गरेको थियो । बाँकी ४२३ जनालाई फाजिलमा राख्यो । फाजिलमा राखिएका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले पुल दरबन्दीमा राखेपछि उनीहरूले पाउने सेवा सुविधामा समेत कटौती हुन थालेपछि पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका कमल बोहराले बताए ।
संघ तथा प्रदेश सरकार गठन नहुँदै सरकारले वनका कर्मचारीलाई रिक्त दरबन्दी लोकसेवा आयोगबाट माग गरेर पदपूर्ति गरेको थियो । पदपूर्ति भइसकेपछि चार वर्षसम्म काम गरेका जुनियर फरेस्टरलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) एवं समायोजन गरी दरबन्दी कटौती गरेर फाजिलमा राखेको हो । तर, कामकाजका लागि भन्दै फाजिलमा राखिएका कर्मचारीलाई जिल्लाहरूमा पठाए पनि दरबन्दीभित्र नपारिएको दुखेसो पीडित कर्मचारीहरूको छ ।
