काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले नीति निर्मातामाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।
नेपाल र भट्टराईसहित भीभीआईपीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले ०७६ माघ २९ मा असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
यो प्रकरणमा पक्राउ परेका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यो निर्णय प्रक्रियामा सहभागीहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले बालुवाटारभित्र परेका व्यक्तिका जग्गा साटफेर गर्नेसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयमाथि टेकेर सरकारी जग्गा हडेपेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
यही निर्णयका आधारमा अख्तियारले तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । तर, निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्का प्रधानमन्त्रीमाथि भने कुनै अनुसन्धान नभएको भन्दै अख्तियारको आलोचना भइरहेको थियो ।
यस्तै, भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी कम्पनी समरजंगको नाममा रहेको जग्गा हुँदै नभएको टिकिकान्छा गुठीका नाममा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लिइएको थियो । यो निर्णयका आधारमा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीविरुद्ध अख्तियारले दुद्दा दायर गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीमाथि कुनै अनुसन्धान गरेको थिएन ।
माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले चैत २०६६ र वैशाख २०६७ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयको आधारमा नक्कली मोहीले सरकारी जग्गा पाएका थिए। मोही नै नभएका जग्गामा १२ जना नक्कली मोही खडा गरी १३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको थियो।
