काठमाडौं । मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेन विधेयक प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित पारित गरेको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८० संशोधनसहित पास गरेको हो ।
संसदबाट सर्वसम्मत विधेयक पास गर्ने क्रममा सरकारले कारोबार भएको वास्तविक रकम र कानुन बमोजिम ब्याज दिलाउने संशोधन स्वीकार गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको यो विधेयक अब पुनः राष्ट्रिय सभामा जानेछ । प्रतिनिधिसभाले गरेको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछ ।
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बन्ने छ ।
मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेन मानेर कानुनी कारबाही गर्ने बाटो खोल्दै सरकारले २० वैशाखमा अध्यादेश ल्याएको थियो । चार दिनपछि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश भयो । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रतिस्थापन विधेयक २० असारभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने थियो ।
२० असारमा पारित गर्ने कार्यसूची पनि थियो । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले संसद अवरुद्ध गरेपछि अध्यादेश निष्क्रय भयो ।
मिटरब्याज विधेयक पारित भएसँगै संसद बैठक १० साउनसम्मका लागि स्थगित भएको छ । सभामसख देवराज घिमिरेले १० साउनसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित गरेका हुन् ।
के के संशोधन भयो
१. विधेयकसाथ संलग्न उद्देश्य र कारणमा रहेको ूसङ्घीय संसदको दुवै सदनबाट स्वीकृत भएको उक्त अध्यादेशले गरेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन आवश्यक भएकोले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी तयार गरिएको प्रस्तुत ूमुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” पेस गरेको छु।ू भन्ने वाक्यको सट्टा ूउल्लिखित अध्यादेश सङ्घीय संसदको दुवै सदनबाट स्वीकृत भएको समेत सन्दर्भमा प्रस्तुत मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पेश गरेको छु।” भन्ने वाक्य राख्ने।
२. विधेयकको दफा २ को उपदफा (२) मा रहेका नगदै वा घरसारमा भन्ने शब्दहरुको सट्टा घरसारमा नगदै भन्ने शब्दहरु राख्ने।
३. विधेयकको दफा ३ को,
(१) उपदफा (२) मा थप भएको उपदफा (३क) पछि देहायको उपदफा (३ख) राखी त्यसपछिको उपदफा क्रम मिलाउने
(ख) उपदफा (३क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लेनदेन कारोबारको कुनै पक्ष बिरामी परी वा शारीरिक वा मानसिक अशक्तताको कारणले आफै उपस्थित हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो पक्षको हकमा निजको हकवाला वा संरक्षकले त्यस्तो लिखत प्रमाणित गराउन सक्नेछ।”
(२) उपदफा (२) बाट थप भएको उपदफा (३ख) क्रम मिलाउँदा कायम हुने उपदफा (३ग) मा रहेका “उपदफा (३क)” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “उपदफा (३क) र (३ख) ” भन्ने शब्दहरु राख्ने ।
(३) उपदफा (२) बाट थप भएको उपदफा (३ख) क्रम मिलाउदा कायम हुने उपदफा (३ग) पछि देहायका उपदफा (३घ) र (३ङ) थप्नेः
“(३घ) उपदफा (३क) बमोजिम प्रमाणित गराउने प्रयोजनको लागि लेनदेनको कुनै एक पक्ष उपस्थित नभए तापनि त्यस्तो लेनदेन कारोबारको यथार्थता बुझी सम्बन्धित स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयले प्रमाणित गरिदिनु पर्नेछ।
(३ङ) उपदफा (३क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लेनदेन कारोबारको कुनै पक्ष नेपाल बाहिर रहेको अवस्थामा निज फर्की आएको मितिले छ महिनाभित्र लेनदेन कारोबारको लिखत प्रमाणित गराउनु पर्नेछ।”
४. विधेयकको दफा ४ संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको दफा २४९क. को,
(१) उपदफा (२) को खण्ड (छ) मा रहेका “कुनै प्रकारको” भन्ने शब्दहरु पछि “शारीरिक वा मानसिक हानि हुने गरी” भन्ने शब्दहरु थप्ने ।
(२) उपदफा (४) मा रहेका “कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई” भन्ने शब्दहरु पछि “कसूरको गम्भीरता हेरी” भन्ने शब्दहरु थप्ने ।
(३) उपदफा (५) को सट्टा देहायको उपदफा (५) राख्नेः
“(५) अनुचित लेनदेनको कसूर गर्ने कसूरदारले त्यस्तो लेनदेनको आधारमा ऋणीबाट रकम वा अन्य कुनै चल सम्पत्ति लिएको रहेछ भने कारोबार भएको वास्तविक रकम र कानून बमोजिमको ब्याज निजलाई दिलाई बाँकी रकम वा अन्य चल सम्पत्ति सम्बन्धित ऋणीलाई कसूरदारबाट भराईदिनु पर्नेछ।”
५. विधेयकको दफा ६ को सट्टा देहायको दफा ६ राख्नेः
ू६. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणामः मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० निष्क्रीय भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो निष्क्रियताले,(
(क) सो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदाका बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जगाउने छैन,
(ख) सो अध्यादेश बमोजिम चालू भएको कुरा वा सो बमोजिम रीत पुर्याई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगिसकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन,
(ग) सो अध्यादेश बमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन,
(घ) सो अध्यादेश बमोजिम गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन,
(ङ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व वा दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र उक्त अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही वा उपायलाई पनि शुरु गर्न, चालू राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ।”
