जुम्ला ः अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घर परिवार गाउँ समाजले हर्ने दृष्टिकोणमा समय सापेक्ष परिवर्तनको नभएको सिजा गाउपालिका अपांगता भएका ब्यक्तिले बताएका छन । कानुनी रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालहरूलाई उल्लेख गरीएको भएता पनी मानव अधिकार, विकास, मानवीय सम्वेदनासँग जोडेर नीति नियम कानून, कार्यक्रम तथा अन्य विकासका संरचनाहरू अपांग मैत्री नबनेको उनीहरुले गुनासो गरेका छन । सिजागाउपालिकाका अपाङ्ग संञ्जाल छ । त्यहा १९ जनाको कार्यसमित पनि छ ।
संञ्जालका अनुसार सिजागाउँपालिका भरी २सय ९५ जना अपांगता भएका ब्यत्ति छन । एक्काइसौ सताव्दिमा पनि दोश्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा जीवन जीउन विबश भएको संञ्जालको अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद चौलागाइले बताए ।अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सम्वन्धी अन्र्तराष्द्रिय महासन्धि सन २००६ को ब्यवस्था पनि छ । उनले भने,”नेपालको संविधान २०७२ र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सम्वन्धी ऐन २०७४ द्वारा प्रदत्त अधिकारहरुको सहज उपभोगका निमित्त सांग ब्यक्तिहरु सरह सम्मानीत र मर्यादित जीवन यापनका लागि अधिकारको सुनिश्चितता ब्यवस्था गरेको छ । तर हामीले आफ्नो अधिकारको लागी बोल्दा सुनिदिने निकायले नसुनेको बताए ।
अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक एवं सास्कृतिक अधिकारहरुको प्रत्याभुति स्थानीय सरकारले गर्न नसकेको बताए ।
त्यस्तै सबै सरकारी निकायहरु अपांगमैत्री नहुदा समस्या हुने गरेको अपांगता भएका ब्यत्ति टेकेन्द्र बुढाले बताए ।उनले भने,”अपांगता भएका अपांगता ब्यक्तिसंग सहकार्य समन्वय र सहयोगनै आजको टडकारो आवश्यकता भएको बताए ।
त्यस्तै अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको सबै भन्दा ठुलो समस्या पहिचानको रहेको क्याड नेपाल जुम्लाका संयोजक गिरी राज अधिकारीले बताए । उनले भने,” अपांगता भएका ब्यक्तिको क्षामता अनुसारको रोजगारी दिनु पर्ने बताए । उनका अनुसार प्लान नेपालको आर्थिक सहयोगमा आत्मा सम्मानका लागी सहकार्य क्याड नेपाल जूम्लाले सिजागाउपालिकामा अपांगता भएका ब्यत्तिका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताए । अपांगता भएका ब्यत्तिका शिक्षा स्वाथ्य जस्ता आधारभुत आबश्यकता निशुल्क हुनु पर्ने माग गरेका छन ।
त्यस्तै सिजाका अपांगता भएका ब्यक्तिले यातायातका साधन पहुँचयुक्त नभएका र सार्बजनिक यातायातमा आरक्षण सिट र नियमानुसार भाडा छुटको ब्यवस्था कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका छन ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १०७ को उपदफा १ मा १५ जना भन्दा बढी सवारी बोक्ने छोटो दुरीमा चल्ने सवारी साधनमा ४ वटा सिटहरु अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि आरक्षित गरिनुपर्ने र लामो दुरीका सवारी साधनहरुमा २ वटा सिटहरु अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि आरक्षित गर्नुपर्ने व्यवस्था सँगै वास्तविक भाडा दरमा अपाङ्गता परिचयपत्रको आधारमा ५०% भाडा छुटको व्यवस्था भनि उल्लेख गरेको पाईन्छ । तर जुम्लाका संञ्चालन हुने यातायातमा त्यो कार्यान्वयन गरेका छैनन ।
त्यस्तै सरकारी तथा सार्बजनिक भौतिक संरचना पहुँचयुक्त नहुदा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिले कतिपय कार्यक्रममा सहभागिताको अधिकारबाट बन्चित हुनु परेको क्याड नेपालका अनुगमन अधिकृत दलबहादुर बिश्वकर्माले बताए ।
त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक शौचालयहरु पहुँचयुक्त नहुदा दिशा पिसाब आउछ भनि खाना पानीनै नखाई बस्नु पर्ने अवस्थाको सामना अपाङ्गता भएका ब्यक्तिले गर्नु परिरहेको अवस्था रहेको क्याड नेपालका फिल्ड अफिसर सन्ध्या खत्रीले बताइन ।उनले भनिन ,गैर सरकारी संस्था निश्चित समयका लागी काम गर्ने हुन ।यहाका स्थानीय तहमा अपाङ्गता शसक्तीकरण र विकासका लागि बजेट नियमानुसार विनियोजन हुन आबश्यक छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सीपमुलक तालिम ,आयआर्जन, जस्ता कार्यक्रमको अवधारणा ल्याउनु पर्ने बताएका छन । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकारको संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकार, संघ सस्था, दातृनिकाय र नागरिक समाज, घर परिवारका बिचमा सहयोग समन्वय सदभाव र सहकार्य गरी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकेको खण्डमा समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।