जुम्ला ः जुम्लामा यस वर्ष स्याउ उत्पादन ह्वात्तै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । बिकास कार्यालयले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष स्याउको आम्दानी बढ्ने बताइएको हो । गत वर्ष १२ हजार मेट्रिकटन स्याउ उत्पादन भएको जुम्लामा यस वर्ष झण्डै १८ हजार मेट्रिकटन स्याउ उत्पादन हुने आँकलन कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका निमिक्त प्रमुख गणेश अधिकारीले बताए । उनले भने ,स्याउ निर्यातबाट जुम्लामो झण्डै ५० करोड बढी आर्थिक आम्दानी हुन भएको छ । जुम्लाको आर्थिक समृद्धीसंग जोडिएको स्याउ खेतीको विस्तार र उत्पादन बृद्धिले पछिल्लो समय जुम्ली किसानको दिनचर्या फेरिन थालेको छ ।
त्यस्तै जुम्लामा यस वर्ष १८ हजार मेट्रिकटन स्याउ उत्पादन हुने अनुमान छ । गत वर्ष १२ हजार मेट्किटन स्याउ उत्पादन भएकोमा यसवर्ष ५० प्रतिशतले स्याउ उत्पादन बृद्धि भएको हो । गत वर्ष १० क्वीइन्टल स्याउ पलाएका गुठिचौर गाउँपालिका ५ का किसान देविकृष्ण धितालले यस वर्ष भने १८ क्वीईन्टल उत्पादन गरेका छन् । स्याउ खेतीबाटै मनग्य आम्दानी हुने सम्भावना रहेकोले रोजगारी खोज्न कालापहाड जानु पर्ने अवस्था नहने धिताल बताउछन ।उनी भन्छन आयातित भन्दा जुम्लाको स्याउ निकै स्वादिष्ट छ । तर व्यवस्थापकिय कमजोरीले भने बजारीकरणमा समस्या देखिन्छ ।
ग्रडिङ लेवलिङ प्याकेजिङ जस्ता कुरामा सरकारी तबरबाट ध्यान पुराउन जरुरी रहेको जुम्लाका बरिष्ठ किसान रामकृष्ण बुढ्थापाले बताए । उनले, जुम्ली स्याउ स्वादिष्ट हुँदा हुदैँ पनि मुल्य पाउन सकेको छैन् ।कोल्ड स्टोर निर्माण,मुल्य निर्धारण र बजारीकरण लगायतको व्यवस्थापकिय पाटोमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने आबश्यक छ ।
जुम्लाको ४ हजार १ सय २० हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउखेती हुँदा २९ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा १८ हजार मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन हुने अनुमान रहेको कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका निमिक्त प्रमुख गणेश अधिकारीले बताए । उनले भने ,जसबाट करिब ५० करोड आर्थिक भित्रिने आँकलन छ ।उनका अनुसर पालिका मध्य सबै भन्दा बढी ४ हजार मेट्किटन गुठिचौरमा फलको छ । समयमै पानी पर्दा र हावापानी अनुकूल हुँदा गत वर्षभन्दा स्याउ उत्पादन बढेको हो ।
यस वर्षको स्याउको बजार प्रर्बद्धनका लागि जुम्ला एप्पल लेखेको कार्टुन ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरणका लागि १५ हजार खरिद गरिएकोमा १२ हजार वितरण भइसकेको निमिक्त प्रमुख गणेश अधिकारीले बताए । जुम्ली पहिचान संगै आर्थिक समृद्धीसंग जोडिएको स्याउको उत्पादन बृद्धि,सहज बजारीकरण तथा किसानले नै मुल्य निर्धारण गर्न पाउने ठोस नीति निर्माणमा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
