जुम्ला ः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग हेडक्वटरले अन्तत जुम्ला कार्यालयको दायरा घटाउने निर्णय गरेको छ । आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा२०७९ साल असार ३० गते बसेको पदाधिकारीको वैठकले जुम्ला कार्यालयबाट संचालन भईरहेको एलएमविआईएस कर्णालीको राजधानी सुर्खेत सार्ने निर्णय गरेको छ ।आयोगको कार्यालयका बिषयमानेपालपत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले माग गर्नु भएकोसूचनामाआयोगले हाल जुम्ला कार्यालयबाट सञ्चालन भएको (एलएमविआईएस) बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सुर्खेतमा सार्न अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने सहितको निर्णय गरेको छ ।
आयोगले दिएको सूचनामा जुम्लामा रहेको आयोगको कार्यालय, प्राप्त स्रोत साधन र व्यवस्थापनअनुसार सञ्चालनमा नै रहने निर्णय भएको आयोगका सूचना अधिकारी सोमनाथ सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ ।
आयोगले गरेको सो निर्णय भने जुम्लाकार्यालयलाई कमजोर बनाउने भएको भन्दै जुम्लाबाट अधिकारकर्मी संगठनहरुले विरोध जनाउदै आएका छन् । जुम्लाको नागरिक समाज, गैसस महासंघ, पत्रकार महासंघ, अनौपचारिक सेवा केन्द्र, महिला, अपांगता सम्वन्धी संस्थाहरुकाप्रमुखतथाप्रतिनिहरुले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्दै आएको अवस्था रहेको छ ।
कर्णालीको राजधानी सुर्खेतमा कार्यालय स्थापना गर्ने विषय स्वागत योग्यभएको तर माथिल्लो कर्णालीमालामो समय सम्मकाम गरिरहेको मानव अधिकार आयोगको दायरार जनशक्ति घटाउन राम्रो नहुने भन्दै ध्यानाकर्षण समेत गरिएको छ ।
सो बिषयमा ध्यानाकर्षण गराउदापनि आयोगले गरेको निर्णयमाथिल्लो कर्णालीलाई अन्याय गरिएको तथानितान्त केन्द्रीयतालागु भएको भन्दै आयोगले समेत मानवअधिकारको हनन गरेको नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महतले बताए ।
पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले सो बिषयमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर र का.मु. सचिवमुरारीखरेल सँग टेलिफोन गरेर पनि निर्णय पूर्व फोन भएको तर विचार नगरिएको निर्णय राम्रो नभएको बताउनुभयो । आयोगका का.मु. सचिव मुरारी खरेलकाअनुसार स्रोत साधनअपुगभएकाले अहिले सो निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थाआएको बताए ।
