जुम्ला : राज्यका विभिन्न निकायले नियन्त्रणमा राखेर पनि मानव अधिकार उलंघन भईरहको छ । मानव अधिकारका बिषमा ग्रामिण क्षेत्रमा चेतना दिन जरुरी छ ।तुलनात्मक रुपमा अहिले मानव अधिकारको अबस्था व्यवस्थित छ ।यदपी सन्तोषजनक छैन् ।आम सरोकारवालको संयुक्त पहलमा मानव अधिकार संरक्षणमम जुट्न जरुरी रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जुम्लाले जनाएको छ ।
राष्ट्यि मानव अधिकार आयोगको २३ औँ स्थापना दिवशका अबसरमा शुक्रबार जुम्लामा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले मानव अधिकार आयोग जस्तो संवैधानिक निकायलाई राजनीति हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।
त्यस्तै कर्णालीमा अझै जातिय विभेद,छुईप्रथा,शिक्षा,स्वास्थ्य,सेवा प्रवाह लगायत विकास निर्माणका विषयमा मानव अधिकारका सवाल जोडिने भएकोले राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
त्यस्तै उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजालासका मुख्य न्यायधिष श्रीमण कुमार गौतमले कर्णालीमा शिक्षा,गरिबी र राजनीतिक हस्तक्षपकै कारण मानव अधिकार उलंघनका घटना बढीरहेको बताए । उनले आफै र आफनै घरबाट मानव अधिकारको कार्यान्वयनको शुरुवात गर्नु पर्छ ।
त्यस्तै जिल्ला न्यायधिष जवाहर प्रसाद सिंहले नेपालको मानव अधिकार कार्यान्वयनको अबस्था अझै सन्तोषजनक छैन ।
त्यस्तै चन्दनाथ नगरपालिकाका मेयर राजुसिंह कठायतले नगरपालिकाको सेवा प्रवाह देखि विकास निर्माण मानव अधिकारमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता गरे । उनले भने मानव अधिकारको बारेमा शहरीकरण भएको बताउदै,अब ग्रमिण क्षेत्र सचेतना दिने बताए ।
त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयाकुमारी प्रसाईले कर्णालीमा मानव अधिकार उलंघनका घटनाबाट पुरुष भन्दा महिला बढी पिडित रहेको बताए । उनले भनिन, जुम्लाका महिलाको कार्यबोज घटाउनु पर्ने बताईन ।
मानव अधिकार कार्यान्वयन आफै र घरबाट शुरु गर्नु भन्दै अन्य जिल्लाको तुलनामा जुम्लाको मानव अधिकार कार्यान्वयनको अबस्था सन्तोष जनक रहेको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष,नागरिक अगुवा राज बहादुर महत,महिला अधिकारकर्मी भगवती श्रेष्ठले मानव अधिकार क्षेत्रमा भएको राजनीति हस्तक्षेप अन्त्य नगरी कर्णालीको विकास नहुनेमा जोड दिएका थिए ।सेवा प्रवाह संगै जिल्लाका कुनै पनि निकायको सेवा मानव अधिकार मैत्री नभएकोले त्यस तर्फ ध्यान दिन समेत सझाब दिएका छन् ।
त्यस्तै राष्ट्यि मानव आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाका निमित्त प्रमुख धनराज शाहीले मानव अधिकारका सवालमा आयोगले अध्ययान अनुसन्धान,अनुगमन र प्रर्बद्धन गरिरहेको बताए ।उनले आयोगले ३० वटा उजुरी अनुसन्धान सम्पन्न गरेको बताए । उनले हालसम्म ४० वटा उजुरी रहेको बताए ।जुम्लामा अझै खानेपानी विद्युत,संचार,हवाई तथा सडक यातायात लगायत अन्य सेवाप्रदायक निकाय अझै मानव अधिकार मैत्री हुन नसकेको बताए ।
स्थानीय सरकार संचालनपछि मानव अधिकारमैत्री विकास भन्दा डोजरमैत्री विकास हाबी भएकोले मानव अधिकारका सवालमा निर्मम बहस र छलफल गर्न आबश्यक रहेको निमित्त प्रमुख शाहीले उल्लेख गरे ।त्यस्तै राजनीतिक हस्तक्षेपले नेपालमा मानव अधिकार संरक्षण चुनौतीपुर्ण बन्दै गएको छ । मानव अधिकार आयोग जस्तो संवैधानिक नियकायमा पनि राजनीतिक पहुँचकै भरमा नियुक्ती हुने र मानव अधिकार उलंघनका घटनामा समेत प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपले मानव अधिकार संरक्षणमा चुनौती देखिएको हो ।