जुम्ला ः स्थानीय तहसम्म सुशासन कायम गर्न नसक्दा सरकारको विश्वसनीयता र साख कमजोर हुँदै गएको भन्ने गुनासो ब्यापक रहको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाण्डौँका प्रमुख आयुक्त जयबहादुर चन्दले बताए । उनले घुस लिने वा दिने दुवै पक्षको खराब आचरण भ्रष्टाचार भएको बताएका हुन । उनले घुस लिनु र दिनुमासेवाग्रहीको पनी ठुलो भुमिका रहदै आएको बताए । उनले जुम्लामा आयोजना गरिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यमा बोल्दै ,सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी भ्रष्ट आचरणमा संवेदनशील हुनुपर्ने भए पनि सार्वजनिक पदाधिकारीसँग सम्पर्कित हुने समाजका अन्य व्यक्ति समेत आफ्नो गतल आचरणप्रति सचेत हुन जरुरी भएको बताए ।

आयुक्त चन्दले भ्रष्टाचार एक पक्षको चाहना वा अग्रसरताबाट मात्र पूर्ण हुन नसक्ने भएकाले यसमा सेवाग्राही तथा दुवै पक्षको आचरणको समान भूमिका रहेको हुन्छ। सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति एवं समाजका अन्य सरोकारवाला व्यक्तिहरूको पतीत आचरण एवं भ्रष्ट व्यवहारले व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारतर्फ उन्मुख गराउँछ।
सेवाप्रदायक निकायहरूको झन्झटिलो एवं ढिलासुस्ती कार्य प्रक्रिया र कमजोर कार्यप्रक्रियाको फाइदा लिँदै कमाइ गर्ने अकूत सम्पत्तिप्रति समाजको स्वीकार्यले भ्रष्टाचार जन्य कार्य व्यापक रूपमा विस्तार भएको स्पष्ट छ। उनले भने,‘मुलुकको शासकीय स्वरूप एवं संरचना परिवर्तन भए पनि प्रशासनिक स्वरूप, संरचना, पद्धति, स्वभाव र संस्कार पुरानै अवस्थामा रहेको छ।

त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाण्डौँ सहसचिव राजेन्द्र केसीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार सार्वजनिक कार्य गर्दा रिसवत लिएको, आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा कमिसन लिएको, राजस्व उठाउनुपर्ने कर्तव्य भएको राष्ट्रसेवकले राजस्व चुहावट गरेको, राजस्व चुहावट गर्न दुरुत्साहन गरेको, सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पु¥याउने कार्य गरेको, झूटा विवरण दिएको, गलत प्रतिवेदन दिएको, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको, कुनै फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुर मानिने काम गरेको अवस्थालाई भ्रष्टाचारका कार्यमा परिभाषित गरेको बताए ।

उनले भ्रष्टाचारको कुसरको परिभाषा गरिएका अधिकांश कानुनले सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरणलाई जोड दिएको भए पनि दोस्रो पक्ष अर्थात् सरोकारवालाको हस्कार्य नभई भ्रष्टाचार हुन नसक्ने भएकाले भ्रष्टाचारमा सेवाग्राहीसमेत समानरूपमा जिम्मेवार हुने गरेको पाइन्छ।

सहसचिव केसीले गरेको प्रशिक्षणमा यस सन्दर्भमा सार्वजनिक पदाधिकारीको भ्रष्टाचारमा हुने अग्रसरता नियन्त्रण गर्न सेवाग्राहीको जिम्मेवारी उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ।मूलतः लामो, झन्झटिलो र ढिलो हुने प्रशासनिक कार्य प्रक्रिया, सेवाको जानकारी नगराउने एवं अन्योलमा राख्ने व्यवहार, अधिकार केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको अस्पष्टता, जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने र नगर्नेका बीचमा फरक नहुने कानुनी व्यवस्था, जिम्मेवारी निर्वाह नगर्दा पनि तोकिएकै तलब सुविधा प्राप्त हुने अवस्था, कमजोर अनुगमन मूल्यांकन आदिका कारण सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचारका लागि अनुकूल वातावरण कायम हुने गरेको छ।

त्यस्तै नागरिक समाजका अध्यक्ष राज बहादुर महतले भने सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले सेवा लिनका लागि पु¥याउनुपर्ने आधार तयार नगरी सेवा केन्द्रमा आउने, नागरिक बडापत्र अध्ययन नगर्ने, कर्मचारीलाई भन्दा बिचौलियालाई विश्वास गरी पहिलो सम्पर्क उनीहरूसँगै गर्ने, घुस नदिई सेवा प्राप्त गर्न सकिने तथ्यमा विश्वस्त नहुनु, घुस मागेमा त्यसका विरुद्धमा उजुरी वा गुनासा दर्ता गर्ने प्रवृत्ति नहुनुजस्ता कारणले सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचार क्रमशः संस्थागत हुँदै गएको छ। उनले भने ,सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचाररहित सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अभियानमा राज्य लागेको भए पनि नितिगत ब्यवस्थानै भ्रष्ट रहेको बताए ।

महतले स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मको सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाहरूमा हुने भ्रष्टाचार प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेको छैन। राज्यको स्रोत केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा उपलब्ध हुनुका साथै खर्चको अख्तियारी समेत स्थानीय तहमा बढी उपलब्ध भएको छ। बजेट कार्यान्वयन तह एवं कार्यकारिणी क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको अवसर एवं सम्भावना बढी हुने भएकाले यस्ता क्षेत्रको कार्य प्रणाली सुरधारका साथै निगरानी समेत बढाउन अत्यावश्यक छ ।
त्यस्तै जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिजया कुमारी प्रसाइले भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्रियाशीलता अपेक्षाकृत सराहनीय भएको बताइन । उनले भनिन , प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लाको अख्तियारको जिम्मेवरी दिइएको हुन्छ ।

तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम पहिलो नागरिकको शन्तिसुरक्षा भएकाले भ्रष्टाचार तर्फ जनताको चाहना अनुसार काम नभएको हुन सक्ने बताइन । उनले भनिन् भ्रष्टचार नियन्त्रणको लागी सबै नागरिकको जिम्मेवारी उतिकै आबश्यक हुने बताइन । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनका बस्तीस्तरमा अनुसन्धान आयोग जान जरुरी छ।
भ्रष्टाचार सरकारको मात्र समस्या वा जिम्मेवारी होइन
त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लालबहादुर सार्कीले भ्रष्टाचार सरकारको मात्र समस्या वा जिम्मेवारी नभएको बताए । उनले भने,यसको फैलावटले मुलुकको समग्र आर्थिक एवं सामाजिक अवस्था कमजोर गराउनुका साथै नागरिकको व्यक्तिगत जीवनलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको छ । साझा समस्याका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरन्तर एकीकृत प्रयास आवश्यकछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका एवं अग्रसरता उल्ेखनीय भए पनि आवश्यक सहयोग, समन्वय, सहकार्य कमीका कारण आयोगका कार्य क्षेत्र एवं भूमिकालाई अपेक्षाकृत विस्तार गर्न नसकिएको बताए । उनले थपे,यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचार अभियानमा स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम,बौद्धिक समाज र मूलतः सेवाग्राहीको सहयोग, समन्वय र सहकार्य जरुरी छ।
त्यस्तै तातोपानी गाउपालिकाका अध्यक्ष नवराज न्यौपाले स्थानीय तहमा राज्यको सिमित स्रोत एवं अधिकार उपलब्ध भएको तर यसको उपयोगमा केही समस्या देखिएकोे बताए ।उनले सार्वजनिक सेवासँग सरोकार राख्ने सेवाग्राहीहरू मुलुकको सुशासन स्थापना तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न जिम्मेवार हुन आवश्यक छ।
यसका लागि मूलतः सेवा केन्द्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा सहभागी नहुने, भ्रष्टाचारका सूचना सम्बन्धित निकायमा यथाशीघ्र दिने, भ्रष्टाचारको विरोध व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा गर्ने, जनचेतना फैलाउने, समाजमा देखिएको अकूत सम्पत्तिको विरोध गर्ने जस्ता कार्यमा सेवाग्राही सक्रिय हुन जरुरी छ।
जुम्लाका स्थानीय तहका मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालय सुर्खेतमा जुम्ला सबै स्थानीयतहका मुद्दा परेका छन ।सबै भन्दा बढी मुद्दा चन्दननाथ नगरपालिकाका १२ वटा रहेका छन ।त्यस्तै हिमागाउँपालिका ५ , सिजा ४ तातोपानीमा, ४ कनकासुन्दरीमा ३ तिलागाउपालिका २, गुठीचौरमा २ र पातारासीमा २ वटा गरी जम्मा ३४ वटा मुदा रहेका छ । जसमा चन्दननाथ नगरपालिकाका १० वटा फछर्यौँट भएका छन ,भने दुइवटा बाँकी रहेका छन । त्यस्तै हिमाका १ तिलाका १ , सिजाको २ कनकासुन्दरीको १ गुठीचौरका एक मुदा मात्रै फछर्यौँट हुन बाँकी रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालय सुर्खेतले जाएको छ ।