एमालेको विधान महाधिवेशनमा को को प्रतिनिधि सहभागी हुन पाउछन्

काठमाडौं । नेकपा एमालेले विधान महाधिवेशनमा को को सहभागी हुन पाउने भनि प्रतिनिधिको टुंगो लगाएको छ । एमालेको विधान महाधिवेशनमा करिब तीन हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने भएका छन् । शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सहभागी हुने प्रतिनिधिहरुको टुंगो लगाएको हो । एमालेले यसअघि असोज ४ देखि ६ गतेलाई तय भएको विधान महाधिवेशन गर्ने भनेको थियो । तर समय नपुगेको भनेर असोज १५ देखि १७ गतेलाई विधान महाधिवेशनको मिति सारेको छ ।

विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउनेहरु

केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीहरु सदस्यहरु ।
केन्द्रीय अनुशासन आयोग ।
केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग ।
निर्वाचन आयोग ।
केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद ।
जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु ।
केन्द्रीय विभागबाट सचिव लगायत १५ जना ।
प्रदेश कमिटी र सो सरह मान्यता पाएका विशेष कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु ।
जिल्ला कमिटी र जिल्ला कमिटी सरह मान्यता पाएका सो कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु ।
भूगोलमा प्रत्येक जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी एक महिलासहित एक पुरुष सदस्य ।
जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कम्तिमा एकजना दलित सदस्य ।
पार्टीका जनवर्गीय प्रत्येक संगठनको केन्द्रीय पदाधिकारीबाट १० जना ।
पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख ।
महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख ।
यी बाहेक १० प्रतिशत छुटेकाहरू केन्द्रीय कमिटीले मनोनित गर्ने ।

विधान महाधिवेशन सर्नुमा दस्तावेज तयारी गर्न समय अभाव भएको एमालेले जनाएको छ । त्यसका निम्ति असोज ३ र ४ गते स्थायी समिति बैठक बस्नेछ । असोज ३ र ४ गते बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने विधान संशोधन प्रस्ताव, राजनीतिक प्रतिवेदन पेश हुनेछन् । स्थायी समितिमा पेश भएका विभिन्न प्रतिवेदन असोज ८ र ९ गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले अनुमोदन गर्नेछ ।

एमालेको विधानले प्रतिनिधि परिषद सदस्यहरु विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, एमालेमा प्रतिनिधि परिषद बनेको छैन । एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि प्रतिनिधि परिषद सदस्यको चुनाव नै भएको छैन ।

विभिन्न निर्वाचन, एकतालगायतका कारण प्रतिनिधि परिषद गठन नभएकाले विधानको बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था गरेर एमालेले प्रतिनिधि छनोट गर्ने भएको हो । त्यसका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधानको बाधा अड्काउ फुकाउनेछ ।