वालविवाह न्यूनिकरणमा स्थानिय सरकार उदासिन

जुम्लाः वालविवाह न्यूनिकरणका बिषयमा जुम्लाका जनप्रतिनिधि उदासिन देखीएका छन । वालविवाह न्युनिकरणका विषयमा काम गर्दै आएका आइरहेका गैर सरकारी संस्थाहरुले स्थानितहका सरकार नै जिम्मेवारी नदेखीउको बताएका छन । बालविवाहले छोराछोरी र आमाबाबु दुबैको भविष्य अन्धकार गराउ छ । बालविवाह किशारीका लागी काल बनेको छ । यसलाई ममध्यनजर गरी परिपक्क उमेरमा मात्र विवाह गर्ने भन्दै सरकारले आबश्यक कानुन समेत बनाएको छ । तर त्यो कानुन कागजमै सिमित छ । जुम्लामा बालविवाहको एकिन तथ्याङक नभए पनि २०६८ को जनगणनाअनुसार जुम्लाको कुल जनसंख्या एक लाख १८ हजार छ।
जसमध्ये ५५ हजार ४ सय ४२ जना बालबालिका छन्। ७० प्रतिशत बालबालिकाको बालविवाह हुने गरेको एक तथ्यांकले देखाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो समयमा प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले बालविवाह ह्वात्तै बढेको छ। त्यस्तै जनस्वस्थ्य सेवा कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७ र ७८मा ८ सय ६० जना किशोरीले स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर गर्भजाँच गराएका छन्। गत बर्षमा १ सय ८० जनाले निकै कमतौल भएको बच्चा जन्माएको उक्त तथ्यांकउल्लेख छ ।
जिल्लामा सबैभन्दा बढी चन्दननाथ नगरपालिकामा १ सय ९० जना र सबैभन्दा कम तातोपानी गाउँपालिकामा ६६ जना बालिकाले गर्भ जाँच गराएको देखिन्छ। पातारासी गाउँपालिकामा १३४ जना, कनकासुन्दरीमा ९० जना, सिँजा गाउँपालिकामा ६८ जना, चन्दननाथ नगरपालिकामा १९० जना, गुठिचौर गाउँपालिकामा ९५ जना, तातोपानीमा ६६ जना, तिलामा १४० जना र हिमामा ७७ जना किशोरीले गर्भ जाँच गराएका छन्। ,’कानुनले २० वर्ष भन्दा तोकेको छ । त्यो भन्दा कम उमेरमा विवाह गर्दा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ सम्मको जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ।

यस अघिका पुस्ताहरुले आफ्नो राजिखुसीमा विवाह गर्न पाउँदैनथ्ये। तर पुस्तै पिच्छे बालविवाहको रुप पनि बदलिदै गएको देखिन्छ। प्लान इन्टरनेशल नेपालको आर्थिक सहयोगमा आत्म सम्मानका लागि सहकार्य क्याड नेपाल जुम्लाको आयोजनामा बालविवाह न्युनकिारण सम्बन्धीको पत्रकार संगको अन्तरक्रियामा बालविवाह न्युनिकरणका लागी जनप्रतिधिनै उदासिन देखीएको बताइएको छ ।
जुम्लाका आठवटा स्थानियतहले बालविवाह रोक्न अहिले सम्म कुनै कार्यहरु गरेको देखीदैन । स्थानीय सरकारले पनि तदारुकता देखाएको खण्डमा बालविवाह न्युनिकरण हुने अधिबक्ता तिमिल्सेनाले बताइन । उनले भनिन्,‘बालविवाह कानुनी ज्ञान जरुरी छ ।

बालविवाह गर्दा प्रजननस्वास्थ्यमा असर पर्छ। रक्त अलपत्ता हुन्छ। ख्याउटे, कुपोषित र रोगी बच्चा जन्मछन । जसका कारण आमा र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था निकै जटिल हुन्छ। बालविवाह न्युनिकरणका लागी नेपाल पत्रकार महासंघ सहित जिल्ला क्रियाशिल पत्रकारहरुको उपस्थितिमा वालविवाह बिरुद्धको महाअभियान चलाउन आश्यक रहेको छ ।
महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले समाजमा व्याप्त वालविवाह र वालअधिकारका घटना वाहिरएकाले यस बिषमा मिडियाकर्मीले अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउने बताए । उनले भने “, वालविवाहले वहुविवाह, समेत बढाएको छ । समाजमा तिब्र गतिमा बढीरहेका बिकृतीलाई रोक्नका निम्ती सरोकारवालाहरुलाई दावाव दिने मिडियाको भूमिका महत्वपुण रहने छ ।
सामाजिक सवालका बिषयमा विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्दा प्रभावकारी देखीएको छ । अन्तरक्रियामा अधिबक्ता अनिता तिमिल्सेनाले वालविवाहको परिचय सहित कानूनी व्यवस्था र नेपाल सरकारले न्यूनिकरणका लागि गरेका अभ्यासका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी छन । अधिबक्ता अनिता तिमिल्सेनाले २० बर्ष नपुग्दै विवाह नगर्न नगराउन समाजमा सूचना दिने मिडियाको भूमिका ठूलो भएको भन्दै जिल्लामा सवै एकजुट भएर वालविवाह न्यूनिकरणमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन । पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष दिलमाया शाहीले वालवालिका र जुम्लामा महिलाका सवालमा जोडिएको घटनाको जाहेरी लेख्न समेत कठिनभएको बताइन । उनले भनिन , वालविवाहले वहुविवाह निम्त्याएको छ । उनले थपिन ,“बालविवाह न्यूनीकरण गर्न जुम्लामा दर्जनौं संघसंस्थाले सचेतना कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। तर बालविवाह न्युनिकरणका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था संगनै एकिन तथ्याङक नहुनु दुखत पक्ष हो ।
बालविवाह बिरुद्ध सडक नाटकदेखि घरदैलोजस्ता कार्यक्रमहरू पनि बारम्बार भइरहेका छन्। बिडम्बना , बालविवाह न्यूनीकरण हुन सकेको छैन।

औपचारिकतामा सीमित चेतनामूलक कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्र प्रभाव पार्न नसकेको कारण बालविवाह न्यूनीकरण हुन नसकेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीको निस्कर्स छ ।आत्मसम्मानका लागि सहकार्य क्याड नेपालले पनि प्लान नेपालको आर्थिक सहयोगमा जुम्लाको सिक्षा क्षेत्रका तीन पालिकामा पनी बालविवाह न्यूनीकरण निम्ति कार्यक्रम गरिरहेको छ। तर उसै सस्थासंग पनि बालविवाहको आधिकारीक तथ्याङक छैन ।

यसले गर्दा उनीहरूको स्वास्थ्य र शिक्षामा मुख्य असर पारेको छ भने कतिपय बालिकाको गर्भावस्थामै मृत्यु समेत हुने गरेको क्याडकी परियोजना अधिकृत जयलक्ष्मी चौलागाईंले बताइन। उनले भनिन ,गाउँमा २० वर्ष नपुग्दै बिहे गरी बच्चा जन्माएर जन्म दर्ता गर्न आउँछन्। सरकारले बालविवाह न्यूनीकरण निम्ति कडा कानून निमार्ण गरेको छ। जसकारण बच्चाको जन्म दर्ता नदिँदा सरकारी सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्।बालविवाह अन्त्य गर्न स्थानीय सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको सरोकारवाला बताउँछन्