जुम्ला ः प्रतिष्ठानका नाममा उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजालसले प्रमादेशको आदेश जारी गरेको छ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाद्धारा संचालित अस्पताल फार्मेसीबाट वितरण हुुने औषधी उपभोक्ताहरुलाई बिमाको सिमा भित्र रहि सर्व सुलभ रुपमा उपलब्ध गुर्नु गराउन भनि , परामादेश जारी गरेको हो ।उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासका  माननीय न्यायाधीश श्री गुणराज ढुंगेल र मानानीय न्यायाधीश श्री नातीबाबु लामीछाने ज्यु को संयुक्त इजलासबाट आदेश आदेश जारी गर्नु भएको थियो । अधिवक्ता अनिता तिल्मिसीनाले दायर गर्नुभएको रिटमाथी यहि वैशाख १६ गते सुनुवाइ भएको हो । प्रतिष्ठानमा उपचार गराउन गएका विमितहरुले अस्पताल फार्मेसिबाट औषधि नपाएर निजि मेडिकलबाट औषधि लिने गरेको जनगुनासोका आधारमा अधिवक्ता तिमिल्सीनाले मुद्दा दायर गर्नु भएको थियो ।

बिमिमा ब्यवस्था गरेको औषधि नपाए अदालतको मान हानी हुने मुदा लाग्ने

प्रतिष्ठानमा उपचार गराउन गएका नागरिकहरुले विमा कार्डबाट औषधि नपाएमा अदालतको मान हानी हुने मुदा लाग्ने छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा सबै प्रकारका औषधिहरु आपूर्ति व्यव्स्थापनको सुनिश्चितता गर्नु थप हुन आएको प्रसङ्गमा आदालतको आदेश बमोजिम नेपाल सरकारबाट नि.शुल्क प्रदान हुने ७० प्रकारका औषधि र स्वास्थ्य विमाको पुर्व भुक्तानी बापत प्राप्त हुने ११ सय १८ प्रकारका औषधिहरुको अस्पताल फार्मेसी मार्फत विरामीलाई उपलब्ध गराउनु कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको दायित्व हुन गएको छ । उक्त औषधिहरु विरामीहरुले अस्पतालबाट प्राप्त गर्न नपाएमा अदालतको अपहेलना हुने भै प्रतिष्ठानका जिम्मेवार फार्मेसी व्यवस्थापनका पदाधिकारी लाई सम्मानित अदालतको अपहेलना मुद्दा चली कार्वाही हुने छ। उक्त आदेश आम उपभोक्ताको हितमा कोशे ढुङ्गा सावित हुने छ , उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजालसले प्रमादेशको आदेशमा भनिएको छ ।

११ सय १८ प्रकारका भन्दा औषधिहरु अब विमित नागरिकहरुले प्रतिष्ठानको अस्पताल फार्मेसीबाट निशुल्क पाउने ब्यवस्था गर्नु पर्ने छ । त्यस्तै नेपाल सरकार औषघी ७० प्रकारका औषधी निशुल्क दिने ब्यवस्था गरेको छ । यदि अस्पतालले ११ सय १८ प्रकारका भन्दा औषधिहरु दिन सकेन भन्ने बिमितले मोडिकल बाट पैसा तिरेर किनेको औषधीको बिल प्रतिष्ठानले बिमितलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।

,प्रतिष्ठानमा उपचार गराउन गएका नागरिकहरुले विमा कार्डबाट औषधि नपाएमा अदालतको मान हानी हुने ,हुदा प्रतिष्ठानलाइ मानहानीको मुदा लाग्ने छ । अधिवक्ता अनिता तिल्मिसीनाले भन्नुभयो, बिमा कार्डबाट बिमितले औषधी नपाएको गुनासो धेरै आउने गरेको थियो । रिट दायर भयर कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र नेपाल सरकार स्वास्थ्य बिमा बोर्ड कर्णाली प्रदेश खोलीकोट जुम्लालाई अदालतले विपक्षी बनाइ प्रमादेश जारी गरेको नेपालकै पहिलो रेकर्ड हो । अधिवक्ता तिमिल्सिनाले नागरिकका पक्षमा गरेको काम स्वागतयोग्य भएको भन्दै जुम्लाका आम नागरिक हर्षित भएका छन । विमित नागरिकहरुले यो भन्दा पहिले अस्पताल फार्मेसिबाट औषधि नपाइ निजि मेडिकलबाट औषधि किन्ने गरेको दुखेसो पोखेका थिए ।

त्यस्तै अधिवक्ता तिल्मिसीनाले भन्नुभयो , संविधानले प्रदान गरेका मौलिक हकहरु र कानूनले प्रदान गरेका कानूनीहकहरु मध्ये स्वास्थ्य र औषधि प्रमुख विषयका रुपमा नै रहेका हुन्छन् । नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत प्राप्त गर्न सकिने औषधिहरु सहज र सुर्लभरुपमा प्राप्त गर्नु आम उपभोक्ताहरुको कानूनी अधिकार रहेको निर्विवादित तथ्य हो ।उहाले भन्नुभयो , गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उदेश्यका साथ बनाईएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले बीमितले पुर्व भुक्तानी बापत पाउन पर्ने औषधी समेत पाउन नसकी आवद्ध उपभोक्ताहरु लाई औषधि किन्न थप आर्थिक हानी सृजना हुन गई रहेको र सुरक्षीत तथा भरपर्दो मानीएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले थप आर्थिक झन्झट व्यहोर्नु परेको अहिलेको तितो यथार्थ छ ।

बीमाको पुर्व भुक्तानी कट्दै जाने र बीमित सेवाग्राहीलाई थप आर्थिक बोझ थपिदै गई मार परेको स्थितिमा औषधि जस्तो अत्यावश्यक बस्तु तथा सेवामा व्यवस्थापकीय पाटो कम्जोर भएको तथ्य स्पष्ट भएकाले आम सेवाग्राही उपभोक्ताहरुको संबैधानिक तथा कानूनी हकहरुको प्रचलनका लागि गम्भिर सार्वजनिक सरोकारको विषय सहित अधिवक्ता अनिता तिल्मिसीनालेले गत्त वर्ष २०७६ साल मङ्सिर १२ गते उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गर्नु भएको थियो । उनले दायर गरेको रिटमा भनिएको छ ,,

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को प्रस्तावना अनुसार स्वास्थ्य बीमाद्वारा पुर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोकिम न्युनिकर्ण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरीकको सहज पहुच सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न, कानूनी व्यवस्था रहेको अवस्था छ । स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ को नियम २३ को (ख) मा बीमितलाई सम्झौता बमोजिमको सुबिधाको प्याकेज गुणस्तरीय रुपमा प्रदान गर्ने र उक्त प्याकेज निरन्तर उपलब्ध हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाको आफ्नै परिसरमा औषधि वितरण कक्षको व्यवस्थापन गर्ने र औषधि उपलब्ध गराउने, सम्बन्धि व्यवस्था छ नियम २४ मा औषधि आपूर्ति तथा वितरणको व्यवस्था गरीको छ ।

औषधि ऐन,२०३५ तथा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान ऐन, २०६८ मा सर्वसाधारण जनतालाई सुलभ र गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने काम कर्तव्य राखेको पाईन्छ तर उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ समेतका ऐनहरुले प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा प्रदायकले औषधिको समुचित प्रयोग तथा प्रवर्द्धन गर्ने गरी स्थरिय उपचार पद्दतिको पालाना गर्नु पर्नेछ भन्ने कुरा कानूनी रुपमा उल्लेख गरेको पाईन्छ

,तर उचित व्यवस्थापन नगरी सेवा ग्राहीलाई थप हैरानी तथा झन्झट व्यहोर्न परिरहेको यथार्थलाई मनन् गर्दै अस्पताल फार्मेसीबाट वितरण गर्ने भनी उल्लेख गरेका औषधीहरु विमित उपभोक्ताहरुलाई विमाको सीमाभित्र रही सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गर्नु गराउनु भनी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान समेतका विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेशे जारी हुने ठहर्छ भनी माननीय न्यायाधीश श्री गुणराज ढुंगेल र मानानीय न्यायाधीश श्री नातीबाबु लामीछाने ज्यु को संयुक्त इजलासबाट आदेश जारी भएको हो। उच्च अदालतले ,विपक्षी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्ला, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला र नेपाल सरकार स्वास्थ्य बिमा बोर्ड कर्णाली प्रदेशका, नाममा यहि बैशाख १६ गते परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।