जुम्ला ः सत्तारुढ गठबन्धनको समर्थक पाएकी नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार गोमा गौतम कुँवर नीति निर्माण तहदेखि सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दल वा संघ, संस्थाका कार्यालयमा पनि महिला आरक्षण,समावेशी र नेतृत्वका विषयमा बहस भइरहेको बताउछिन ्। उनले भनिन,”ती बहसका विषय समावेशीको व्यवहारिक पक्षमा पनि हुने गरेको छ।
तर,त्यसको चुरोमा रहेको आर्थिक स्वतन्त्रतासम्म बहसले मात्रै हामि महिलाका मुद्दा पुग्दैन। किनभने, त्यस्ता बहस कतिपय सन्दर्भमा विषयान्तरका लागि मात्रै गरिन्छ । उनले भनिन, माओवादीले संघीयता, समावेशी, गणतन्त्र जस्ता परिवर्तन जनयूद्धको बलमा आएको हो । तर अझै पनि राजनितिक सहभागितामा भने तुलनात्मक रुपमा महिला प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कमी देखिन्छ ।
गोमा भन्छिन,”महिलालाइ नेतृत्वको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न सबैभन्दा पहिला केही आधारभूत पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक छ। मानव विकास र सामाजिकीकरणको सुरुवात देखि आजसम्म आइपुग्दा पनि शक्ति आर्जन र नेतृत्वको विषयमा महिला र पुरुषबीच ठूलो खाडल भेटिन्छ।
गोमा गौत्तम कुंवरको संर्घष र अनुभव
२०७० सालमा संविधानसभा सदस्यको दोस्रो निर्वाचन भयो । उनी समानुपातिकतर्फबाट संविधान सभाको सदस्य बनिन्। यति मात्र होइन, नेपाल सरकारको राज्यमन्त्रीसमेत हुने अवसर मिल्यो । यसरी जुम्लाको कुनै विकट वस्तीबाट बाल्यकालमै विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेकी गोमा जनयुद्ध हुँदै शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारसम्म आइपुगेको ईतिहास छ ।
संविधानसभामा हुदा नै छोरी संजीवनिको जन्म भयो । संजिवनि वोकेर राज्यमन्त्री हुदा काम भयो । छाटो समयमा सरकारमा हुदा पनि काम गरिएको अनुभव छ । उनको राजनीतिक जीवन त्यति सजिलो भने छैन । यहाँसम्म आइपुग्न राजनीतिमा धेरै दुःख र चुनौतीहरू चिरिएका छन् । आज पनि महिलालाई समान रूपमा हेर्न र ग्रहण गर्न नसकिरहेको समाजमा गोमाको राजनीतिक उदय सहज हुने कुरै भएन ।
त्रासदीपूर्ण जनयुद्ध लडेर आएकी उनलाई संसदीय राजनीति अझ चुनौतीपूर्ण लाग्छ । उनी भन्छिन्, ‘संसदीय राजनीति गर्न चुनौती छ । त्यसमाथि क्षमता हुँदाहुँदै महिलालाई तल्लो दर्जाको रूपमा हेरिन्छ । शारिरीक हिसाबले मुल्यांकन गरिन्छ ।त्यसलाई चिरेर हिँड्न सजिलो छैन ।’
अन्तत संविधानसभा सदस्य भएर सबैका अधिकार समेटिएको संविधानमा हस्ताक्षर गर्दा उनी जति खुसी थिइन । अहिले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने समय आएको उनको भनाई छ । अब फेरि संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेर संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माणमा सक्रिय भूमिका निभाउने उनको योजना छ ।
संविधान थप संस्थागत र कार्यान्वयन गर्न ‘महिला, दलित,
पछाडि पारिएका वर्ग समुदायको मुद्दा लिएर जनयुद्धमा होमिए जस्तै सोही बटमलाईनमा संविधानत संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी एक पटक जनताले अवसर दिने उनको विश्वास छ ।
महिला नेतृत्वमा पुग्गे महिलाका मुद्दा कार्यन्वयन हुन्छन
त्यसैले अब चर्चा हुनुपर्ने विषय हो– महिलालाइ कुन पक्षले सहभागिता र नेतृत्वको पहुँचसम्म पुग्नबाट रोक्यो। कुनै पनि समाज र परिवारमा व्यक्तिले निर्वाह गर्ने क्रियाकलाप, भूमिका र बहन गर्ने दायित्वले समाजमा उक्त व्यक्तिको स्थान निर्धारण गर्छ।
लैंगिक संरचनामा आधारित नेपाली समाजमा महिला र पुरुषको लागि भनेर अघोषित र अलिखित रूपमा निश्चित भूमिका, दायित्व, क्रियाकलाप र जिम्मेवारी किटान गरिएको छ। समाजका लागि महत्वपूर्ण मानिने भूमिका, दायित्व र जिम्मेवारी पुरुषको भागमा पर्छ। महिलाले बहन गर्ने भूमिका, दायित्व र जिम्मेवारीलाई पूरुषको नेतृत्वले महत्वपूर्ण मान्दैन ।
मानव जीवन चलाउन दैनन्दिन गरिने क्रियाकलापको बाँडफाँडको इतिहास हेर्ने हो भने सबै आर्थिक उपार्जन र उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्य पुरुषको लागि किटान गरिएको छ। आर्थिक उपार्जन नहुने र दैनिक जीवनमा धेरै समय खर्चनु पर्ने काम महिलाको भागमा छन्।
मानव सभ्यता र सामाजिक विकास क्रमको सुरुवाती युगको अध्ययन गर्दा जंगली, बर्बर, पशुपालन, दासत्व, कृषि, औद्योगिक हुँदै आधुनिक युगसम्म आइपुग्दा महिलाको अवस्था ‘दोस्रो दर्जा’को नै छ।
यी सबै युगमा महिलालाई काम र जिम्मेवारीको छनौटको मौका जुम्लाका आम नागरिकले मलाइ यसपटक दिनेछन । सबै वर्ग, लिंग र क्षेत्रका मानिसको सहभागिताबिना देश विकास हुनै सक्दैन् । अझ त्यसमा पनि आधाभन्दा बढीको संख्यामा रहेका महिलालाई पाखा लगाएर त कुनै पनि काम सम्पन्न हुने परिकल्पनासमेत गर्न सकिन्न ।
समतामूलक समाज नै समन्यायिक विकासको आधार हो । आधुनिक मान्यताअनुसार विकास भनेको भौतिक संरचनाको निर्माण र आर्थिक वृद्धि दरमात्र होइन । बरु सबै वर्ग र लिंगको सशक्तीकरणले यसलाई अगाडि बढाउँछ । त्यसैले यतिबेला नेतृत्वमा महिला पुग्ने र त्योखाले वातावरण निर्माणमा सबैले सघाउने परिपाटी आवश्यक छ । घरायसी काम, बच्चा जन्माउने, हुर्काउने, र घरका सम्पूर्ण सदस्यको स्याहारमा समय व्यतित गर्नुपर्ने स्थितिका कारण सक्षम र शिक्षित महिलाले पनि बाहिरको काम गर्न नपाउने अवस्थाको अन्ये बल्ल भएको छ।
महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउन संविधानमा समेत समावेशीको मुद्दालाई सम्बोधन गरिएको छ। कानुन पनि बनाइएको छ। तर, संविधान र कानुनका बुँदालाई कति समावेशी बनाइयो र सकारात्मक ढंगले लागू गरिएको छंैन । यसको बहसको विषय हुनुपर्छ।
जबसम्म महिलाहरु आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र हुँदैनन्, मानसिक रुपमा सक्षम पनि हुन सक्दैनन्। समावेशी सहभागिताको कोटा प्रणालीको कानुनी प्रक्रया पूरा गर्ने उद्देश्यले पितृसत्ताले केही महिलालाई नेतृत्वमा पुग्ने अवसर दिन्छ। तर, त्यस्तो नेतृत्वले सामाजिक संरचना बदल्न सक्दैन। किनभने, त्यो पितृसत्ताकै लिस्नो उक्लिएर त्यहाँ पुगेको हुन्छ। त्यसैले महिलाका मुद्दा कार्यन्वयन गर्नका लागी महिला रहेका नेतृत्वमा पुग्न जरुरी छ ।
