सातौ राष्ट्रिय उद्योग दिवस ः जुम्लामा ३५ सय उद्योग दर्ता

जुम्ला ः जुम्लामा पछिल्लो समयमा दर्ता हुने उद्योगको संख्या बढेको पाइएको छ । उद्योग तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण कार्यालय जुम्लाले सातौ राष्ट्रिय उद्योग दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रम ३५ सय उद्योग दार्ता गरिएको बताइएको छ । उद्योग तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण कार्यालय जुम्लामा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा मात्रै एक हजार ७६ वटा नयाँ उद्योग दर्ता थिए । घरेलु तथा साना उद्योगको स्थापनाकालदेखि २०७६÷०७७ सम्म २ हजार १ स १२ वटा मात्रै उद्योग दर्ता भएका थिए। तर २०७७÷०७८ भित्र अर्थात एक वर्षमै यहाँ तिन हजार ५सय वटा नयाँ उद्योग थपिएका छन । जिल्लामा अहिले उद्योग संख्या तीन हजार ५ सय वटा पुगेको छ।
कागजमै सिमित
उद्योग संख्या थाहा पाउँदा जो कोहीलाई आश्चर्य लाग्नसक्छ। यो आश्चर्य सरकारी अनुदान कसरी दुरुपयोग भइरहेछ भन्ने खराब उदाहरण हो।उद्योग तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण कार्यालय जुम्लामा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा मात्रै तिन हजार ५ सय वटा नयाँ उद्योग दर्ता हुन राम्रो पक्ष भए पनी संञ्चालन नअुनु दुखत पक्ष हो जुम्लाका साहयक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नन्दराम चौलागाईले बताए । उनले भने उद्योग अनुदानकै लागी प्रयोग गरेर थन्काउनु गलत कार्य हो । खोलीएका उद्योग संञ्चालन भएनभएको बारेमा सरोकारवाला निकाएले अनुगमन गर्न जरुरी छ । अनुदानका लागी उद्योग खोल्ने प्रवित्रि निरुसाहित गर्न आबश्यक रहेको छ ।

त्यस्तै उद्योग तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण कार्यालय जुम्लाका कार्यालय प्रमुख पदम न्यौपानेले अनुगमन पश्चात जे भेटे, त्यसबाट कृषि क्षेत्रमा दिइएको अनुदान या अन्य सुविधामा ‘फोहोरी खेल’ कसरी खेलिएको छ भन्ने पत्तो लागेको बताए । ‘जुम्लामा दर्ता भएका अधिकांश उद्योग कागजमै सीमित छन्, ती मध्ये अधिकांशले कृषि क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्नेगरी अनुमति लिएका हुन्, सरकारी अनुदान र सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा पाउने आशामा धेरै उद्योग दर्ता भएको पाइएको छ,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘उद्योग दर्ता भएर व्यवसाय सञ्चालन हुनु राम्रो कुरा हो। तर, जुम्लामा निर्वाहमुखी कृषि, नाफामुखी र व्यवसायी बन्न उद्योग दर्ता भएको देखिएन। सरकारी सुविधा दुरुपयोग गरी निकै विडम्बनापूर्ण अवस्था निम्त्याइएको पाइयो।’

जुम्लामा दर्ता भएका अधिकांश उद्योग कागजमै सीमित छन्, ती मध्ये अधिकांशले कृषि क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्नेगरी अनुमति लिएका हुन्, सरकारी अनुदान र सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा पाउने आशामा धेरै उद्योग दर्ता भएको पाइएको छ।
उनले भने उद्योग बाणिज्य तर्फका र पर्यटन लगायतका उद्योग सात प्रकार छन ।नयाँ दर्ता भएका उद्योगहरूमा अनुगमन गर्दा ९० प्रतिशत कागजमै सीमित रहेको पाइएको छ। बाँकी १० प्रतिशतमात्रै नियमित सञ्चालनमा छन्।
अधिकांशले सरकारी अनुदान पाउने आशमा उद्योग दर्ता गराएका छन्। दर्ता भएका उद्योग कृषि फर्म, कृषि औजार, कुटानी–पिसानीजस्ता रहेको न्यौपानेले जानकारी दिए। ‘जिल्लामा कृषि फार्म र उत्पादनमूलक उद्योगहरू थपिने क्रम बढेको छ,’ न्यौपानेले भने, ‘उद्योगका सञ्चालक सामान्य नागरिक नै छन्। अधिकांशले नेताज्यूले उद्योग दर्ता गरे अनुदान आउँछ भनेकाले दर्ता गरिएको बताइरहेका छन्।’
,   कर्जाले साना किसानलाई डुबाउन सक्छ
उद्योग दर्ता गर्नेले राजश्व कार्यालय र उद्योग तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण कार्यालयलाई एक दशकमा न्यूनतम ८० देखि ९० हजार रुपैयाँसम्म राजश्व तिर्नुपर्छ। यो त एक लाखसम्म पूँजी राखेर उद्योग दर्ता गर्नेको हकमा मात्रै हो। बढी पूँजी राख्नेको हकमा राजश्वले नै उठीबास बनाउने देखिन्छ।’
व्यवसाय नियमित सञ्चालन गर्नेले राज्यलाई कर तिर्न सजिलो छ। तर, अनुदान पाउनकै लागि मात्र उद्योग दर्ता गरेका र दैनिकी चलाउन समस्या भोगिरहेका सामान्य नागरिकले समस्या खेप्ने निश्चित छ।यहाँका नागरिकलाई बेकामे उद्योग दर्ता गर्दा पर्ने समस्याबारे जानकारी नै छैन। दर्ता भएका धेरैजसो उद्योग महिलाका नाम छन्। सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुदान दिन थालेपछि एक पछि अर्को उद्योग दर्ता हुने क्रम बढेको छ।

सरकारले उपलब्ध गराएको सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा÷अनुदानले सामान्य नागरिकको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। ‘कृषि कर्जा दिने प्रकृया नै त्रुटिपूर्ण छ। सर्वसाधारण जनतालाई सहकारी र सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाले डुबाएको छ।अधिकांश साना किसानले कार्यक्रमबारे थाहै नपाएको र टाठाबाठाले मात्रै लाभ उठाइरहेको जिल्ला समन्व समितिका उपप्रमुख कर्मा बुढाले बताए। उनले भने स्वदेसी उत्पादन बढाउने सरकारको नराले किसानका सहज हुने छ । उद्योग तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण कार्यालय जुम्लाले स्वदेशी उद्यम र उत्पादनः दिगो औद्योगिक पुनरुत्थान भन्ने मुल नाराका साथ सातौ राष्ट्रिय उद्योग दिवसको भब्यताका साथ मनाएको छ।