भूमिको समस्या समाधान गर्न जुम्लामा कार्यालय स्थापना
जुम्ला ः भूमिको समस्या समाधान गर्न जुम्लामा आयोग स्थापना भएको छ । मंगलबार एक औपचारीका कार्यक्रममो आयोजना गरी जुम्लाको समग्र भूमिको विषयमा काम गर्नको लागि आयोगको कार्यालय स्थापना गरिएको हो । उक्त कार्यलय जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा राखीएको छ । आयोगका जिल्ला कार्यसमितिका अध्यक्ष धिरेन्द्रराज गिरी, विज्ञसदस्य सुमन आचार्य, सदस्य हंश रोकाया र सदस्य सचिव नानीबाबु पोखरेलले पदभार ग्रहण गरेका छन । माघ महिनाको १५ गते बसेको मन्त्री परिषदले नेपालका ७७ वटै जिल्लामा भूमि समस्या समाधान आयोगका कार्यालय गठन गरेको थियो । जस अनुसार जुम्लामा आयोगका कार्यालय स्थापना गरिएको हो । पदभार ग्रहण गर्दे जिल्ला कार्यसमिति जुम्लाका अध्यक्ष धिरेन्द्रराज गिरीले सबैको समन्वय र सहकार्यबाट जुम्लामा रहेको भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान गरिने बताए । उनले भने ,भाइचाराको सम्बन्धलाई विस्तार गर्दे जुम्लामा भूमि नभएका घरपरिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराइने छ । भूमि हिन दलित र सुकुम्बासीका लागि जिल्ला कार्यसमिति जुम्लाको कार्यालयले बढी काम गर्ने बताए । नेपाल सरकारले दिएको जिम्मेवारीलाई कुसलता पूर्वक पुरा गर्नका लागी जुम्लामा रहेका भूमि सम्बन्धिका समस्या समाधान गरिने भएको छ । अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गरिने भन्दै गिरीले दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासी लगायतको सामाजिक न्याय र जीवनस्तर सुधारका लागि दिगो व्यवस्थापन गरिने बताए ।
आयोगका जिल्ला कार्यसमितिका विज्ञ सदस्य सुमन आचार्यले मने ,भूमि हिन नागरिकको खाना, आवास र स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक अधिकार प्राप्तिका लागि कार्यालयले काम गर्ने छ । उनले यो आयोगले भुइँ तहका नागरिकलाई लोकतन्त्रको अनुभूति हुने गरी काम गरिने छ । जुम्लामा लामो समय देखि रहेको भूमि सम्बन्धी समस्या हल गर्नको लागि जुम्लामा आयोगको कार्यालय स्थापना भएको बताइएको छ । सार्वजनिक जग्गा अधिकरण गरेको भए पहिचान गरी समाधान खोजिने आचार्यको भनाइ छ । जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका उपप्रमुख कार्मा बुढाले भूमि सम्बन्धि समस्याको हल गर्न आयोगको कार्यालयले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । उनले जुम्लामा रहेका भूमिहिनहरुको तथ्याङ्क संकलन गरी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा जान पदाधिकारीलाई आग्रह गरेका छन ।
सरकारले लिएको लक्ष्य र उद्देश्य अनुरुप आयोगको कार्यालयले निष्पक्ष भएर काम गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा र चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमबासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घर र घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । साथै दिगो उपयोग र कृषियोग्य भूमिमा किसानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने समेत संविधानको भावनालाई मूर्त रूप दिन उपलब्ध जमिनको यथोचित व्यवस्थापन आवश्यक छ ।
भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ (ख) को उपदफा (६) बमोजिम नेपाल सरकारबाट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको हो । यस आयोगको समयावधि ३ वर्ष हुने छ । त्यस्तै सदस्य सचिव नानीबाबु पोखरेलले जिल्ला कार्यसमितिको पहिलो बैठकबाट व्यवस्थित तवरले कार्यालय संचालन गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले दोस्रो बैठक यहि फाल्गुन ६ गते बस्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । आयोगको सदस्यमा डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला मालपोत र नापी कार्यालय रहेका छन
