जुम्लाका निर्माणाधीन भौतिक संरचना भग्नावशेष बन्दै
दिलमाया शाही
जुम्ला ः तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय र जिल्ला विकास समिति, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय जुम्लाले निर्माण सुरु गरेको जिल्ला परिषद् बहुउद्देश्यीय सभाहल अहिले अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । ति भौतिक संरचना भत्कँदै गएका छन् । लामो समयदेखि निर्माण नहुँदा आधा बनेका भौतिक संरचना भत्किन थालेका हुन । जुम्लाको सभाहलका लगायत निर्माणाधीन संरचना भग्नावशेष मात्रै देखिने गरेका छन् । ८ करोड ५१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सभाहल अहिले बजेट नभएपछि अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ । २०७१ ४ फागुनमा सम्झौता भई ६ महिना म्याद थप सहित २०७४ ६ भदौमा सम्पन्न हुने भनिए पनि अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ५८ प्रतिशत मात्र छ ।६ करोड १९ लाख ४९ हजार ६ सय ६ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौता रकममध्ये ३ करोड ५९ लाख २ सय ५६ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।उक्त भवनको निर्माण जिम्मा आशीष र थेगिम जेभी धनगढीले लिएका थिए ।
अपांगता भएका व्यक्तिलाई विभिन्न किसिमका सीपमूलक तालिम दिएर आत्मनिर्भर बनाउने र उनीहरूको वृत्ति विकास गर्ने उद्देश्यले २०७२÷७३ मा भवन निर्माण सुरु गरिएको हो । तर बजेट अभावका कारण अहिले अलपत्र परेको हो। त्यस्तै सिँजा गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ रनुखान स्थित हिमा नदीमा पुल बन्न सकेको छैन । अहिलेसम्म एउटा पिलर मात्रै ठडिएको छ । त्यो पनि अधुरै छ । यो पुल निर्माणका लागि २०६९ शालमा ४ करोड २५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको पाइएको छ । यसरी स्थानीय सरकारले निमार्णधिन संरचना अपनत्व नलिँदा भग्नावशेष बन्न पुगेका हुन ।
२०७० देखि निर्माण थालिए पनि एउटा पिलर ठडिए पछि निर्माण रोकिएको स्थानीय हंश सार्कीले बताए । उनले भने ,पुल निर्माणका लागि ल्याइएका २ सय बोरा सिमेन्ट प्रयोग नहुँदा कुहिएर नाश भएको छ । सार्कीका अनुसार ७ वर्षदेखि गोदाममा राखिएको सिमेन्ट खेर गएको हो ।
त्यस्तै, पुलका लागि ल्याइएका छड, गिटी, बालुवा पनि अलपत्र छन् ।जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका उपप्रमुख कार्मा बुढाकाले भने ,तत्कालीन जिविस, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको लगानीमा निर्माण थालिएका भौतिक संरचना अहिले अलपत्र अवस्थामा छन्। उनले भने ,बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माण गर्न संघीय संरचनापछि शान्ति मन्त्रालय खारेजी भयो । त्यसपछि बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि कुनै तहको सरकारले निर्माण सम्पन्न गर्न अपनत्व नलिएकै कारण जीर्ण बन्दै गएको ’, बुढाले बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालासँग निर्माण सम्पन्न गर्न आग्रह गरिएको उनले बताए ।
