कानुन सिक्दै न्यायिक समतिका संयोजक
दिलमाय शाही
जुम्ला ः जुम्लाका ८ स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक कानुन् सिक्दै छन्। स्थानिय सरकार आएपछि उपाध्यक्षको नेतृत्वमा न्यायिक समिति छ । न्यायिक समितिले देवानी मुर्दा हेर्ने ब्यवस्था छ । उनीहरुले आफनो गाउठाउमा मेलमिलाप गर्न थालेका छन ।सानातिना उजुरीउपर गाउँमै निरुपण गर्न सकियोस भन्ने हेतुले न्यायिक समितिलाई कानुनी ज्ञान दिन थालिएको हो। जुम्लाका सबै स्थानिय तहका उपाध्यक्षलाई न्याय सम्बन्धी एकै ठाउँमा बोलाएर कानुनी ज्ञान दिन थालिएको कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले बताए । उनले भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले न्यायिक समिति लाई एक दिने कानुनी ब्यवस्था सम्बन्धी प्रशिक्षण दिएको बताए । उनले भने संघिय ब्यवस्था पछि पिडामा परेकाले न्याय पाउन भन्ने उद्देश्यले न्यायिक समितिको ब्यवस्था रहेको बताए । उनले भने ,सबै स्थानिय तहका उपाध्यक्ष न्यायिक समितिका संयोजक छन ।
स्थानियय तहलाई मसेत कानुन बनाउने अधिकारछ । हामीले कानुन बनाउन सहज होस भन्ने तरिकाले न्यायिक समितिबाट सुजाब संकलन गर्ने छौ । कानुनी ज्ञान नहुँदा गाउँमा न्याय निरुपण गर्न निकै कठिन छ । मन्त्री भण्डारीले भने, त्यसकारण, न्यायिक समितिको आयोजनामा सबैलाई कानुनी ज्ञान प्रदान गरिएको हो।
यो ज्ञानले आगामी दिनमा गाउँमा न्याय निकास दिन राहत पुग्ने छ।’ कानुनी ज्ञान सिकाउनको लागि सदरमुकाम खलंगामा कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको टोली आएको थियो ।
गाउँमा हुने सानातिना विवादको निरुपण गाउँमै गराउन यस्ता खालका कार्यले न्यायिक समिति सक्षम हुने बिश्वास छ । न्यायिक सिद्धान्त, अवधारणा र स्थापना र ऐतिहासिक विकासक्रमका बारेमा जानकारी दिइएको छ। मन्त्री भण्डारीले भने ‘देवानी संहिता, न्यायिक समितिको क्षेत्रा धिकार, प्रचलित नेपालको कानुन र न्यायिक समितिको बारेमा स्पष्ट पार्ने काम भयो। यो कार्यले गाउँका विवाद मिलाउन निकै सहज हुने देखिन्छ।
’मन्त्री भडारीका अनुसार नागरिकका मौलिक हकसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था, न्यायिक समितिसमक्ष पेस गर्ने निवेदन, दर्ता, निस्सा र तारेख सम्बन्धी नमुना अभ्यास गरिएको थियो। न्यायिक समितिसमक्ष पेस गर्ने प्रतिउत्तर, साक्षी, वकपत्रसम्बन्धी नमुना अभ्यास गराइएको थियो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्राबधान र अभ्यास, मेलमिलापसम्बन्धी सात चरण, न्यायिक समितिको मेलमिलाप निवेदनपत्र र मिलापत्रको ढाँचा मिसिल सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र न्यायिक समितिको कायविधि ऐन कार्यन्वयन र पृष्ठपोणका बारेमा जानकारी दिएको छ ।
चदननाथ नगरपालिकाका उपमेयर तथा न्यायिक समितिका संयोजक अप्सरा देवी न्यौपाने (महतले) गाउँमा आउने सानातिना विवाद सहजै रुपमा निरुपण गर्न सक्ने प्रतिक्रिया दिइन ्। उनले भनिन अब गाउँमा न्याय निरुपण गर्न झंझट हुनेछैन । गाउँपालिकामा उजुरी आउँदा लथालिंग हुने भएकोले सानातिना विवाद सहज र सरल तरिकाले मिलाउन सक्ने भएका छौँ ,उनले भनिन् न्यायिक समिति न्यायालयको एउटा ईकाइ हो।’ उनले गाउँपालिकामा इजलास बनाएर सहजै रुपमा उजुरीउपर कारवाही गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताइन्। उनले भनिन्, यायिक समिति दक्ष जनशक्तिका रुपमा परिभाषित भइसके, न्याय निरुपणमा निकै सहयोग पुग्ने छ।’
