जुम्लामा मानवअधिकारको अवस्था चुनौतीपूर्ण : सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक न्यायमा देखिए गम्भीर समस्या

जुम्ला : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष माननीय तपबहादुर मगर नेतृत्वको टोलीले जुम्ला पुगेर कर्णाली प्रदेशको मानवअधिकार अवस्थाबारे सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ। छलफलका क्रममा कर्णालीमा सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक न्याय, महिला तथा बालबालिकाको अधिकार, लागूऔषध नियन्त्रण र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको हाे ।

आयोगका अध्यक्ष मगरले देशमा सुशासन कायम हुन नसके, भ्रष्टाचार बढ्दै गए मानवअधिकार उल्लंघनका घटना बढ्ने बताए। उनले जुम्ला लगायत कर्णालीका जिल्लाको मानवअधिकार अवस्थाको वास्तविकता बुझ्न आयोगको टोली आएको जानकारी दिँदै अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। उनले मानवअधिकार संरक्षणका लागि स्थानीय तहहरूले थप जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

आयोगका सचिव मुरारी प्रसाद खरेल ले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र नागरिकले पाउनुपर्ने गुणस्तरीय सेवाको अवस्था कमजोर रहेको बताए। महिला, बालबालिका माथि हुने हिंसा तथा अपराध राज्य र समाजकै अन्याय भएको उल्लेख गर्दै उनले लागूऔषध नियन्त्रण र बालबालिकाको संरक्षणमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए।

उनले मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा पत्रकारहरूले पनि निरन्तर कलम चलाउनुपर्ने बताए। पछिल्लो समय आयोगले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन हुँदै गएको उल्लेख गर्दै जुम्लास्थित कार्यालयलाई थप स्रोत साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

त्यस्तै उच्च अदालत सुर्खेत–जुम्ला ईजलासका न्यायाधीश याम बहादुर बुढा मगर ले स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका न्यायिक समितिहरू प्रभावकारी बन्न नसकेको बताए। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले धेरै अधिकार दिए पनि व्यवहारमा ती अधिकार कागजमै सीमित भएको उनको भनाइ थियो। उनले नागरिकका सरोकारका विषयमा अदालतमा रिट आउने क्रम कम रहेको र विपन्न नागरिकका लागि जिल्ला तथा उच्च अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायीको व्यवस्था रहेको जानकारी दिए।

त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरी नन्द आचार्य ले आयोगको टोलीलाई जुम्लाको मानवअधिकार अवस्थाको वास्तविक चित्रण गर्न आग्रह गरे। उनले जुम्लामा रहेको मानवअधिकार आयोगको कार्यालयलाई थप जनशक्ति र व्यवस्थापनसहित प्रभावकारी बनाउन माग गरे।

नागरिक समाजका अध्यक्ष राज बहादुर महत ले पछाडि परेका नागरिकहरूको मानवअधिकार अवस्था अझै कमजोर रहेको बताए। राजनीतिक पहुँचका कारण स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन हुन नसकेको, राज्यका निकायबाट धेरै क्षेत्रमा कमजोरी भएको उनको भनाइ थियो।

जिल्ला समन्वय अधिकारी रोम बहादुर महत ले जुम्लामा स्थायी डम्पिङ साइट व्यवस्थापन हुन नसकेको समस्या उठाए। सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख टोप बहादुर बुढा ले महिला विकास अधिकृतको दरबन्दी भए पनि कर्मचारी नआएको, हिंसामा परेका व्यक्तिको सहयोगका लागि पर्याप्त बजेट नभएको र सामाजिक विकास कार्यालय नाम मात्रको जस्तो भएको बताए।

चन्दननाथ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज जैसी ले ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापनको प्रयास भइरहेको र बालगृह स्थापना भए पनि व्यक्तिगत पहलमा सञ्चालन भइरहेको अवस्था रहेको बताए।

कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख राम भक्त अधिकारी ले किसानका समस्या समाधान गर्न पर्याप्त बजेट नभएको बताए। स्याउ, ओखर, सिमी उत्पादन विस्तार तथा विषादी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। उनले बजेट पहुँचका आधारमा नभई किसानको आवश्यकता अनुसार आउनुपर्ने बताए।

जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक पौडेल ले कर्णालीको मानवअधिकार अवस्था अझै संवेदनशील रहेको बताए। उनले कर्मचारी र सवारी साधन व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। बालिका बलात्कार, बहुविवाह, अन्धविश्वास तथा सामाजिक कुसंस्कार अझै चुनौतीका रूपमा रहेको उनले बताए। उनले कर्णालीमा सडक, खाद्य गुणस्तर, घरेलु हिंसा र लागूऔषध दुरुपयोगका समस्या गम्भीर रहेको उल्लेख गरे। गरिबीका कारण नागरिकले सहज स्वास्थ्य सेवा लिन नसकेको भन्दै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई आवश्यक उपकरण र विशेषज्ञ जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।

त्यस्तै महिला अधिकारकर्मी तथा महिला जागरण डटकमकी अध्यक्ष दिलमाया शाही ले लागूऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन समयअनुसार परिमार्जन हुनुपर्ने बताइन्। नेपालमा लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ अनुसार सीमित पदार्थहरूलाई मात्र सूचीमा राखिएको बताईन ।उनले अहिले त्यसै प्रकृतिका नयाँ पदार्थहरू बढ्दै गएको भन्दै नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन्। उनले बहुविवाह, बालविवाह, घरेलु हिंसा, महिला स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्वका विषयमा अझै चुनौती रहेको बताउँदै जुम्लामा लागूऔषध सेवनमा फसेका बालबालिकाको संरक्षणका लागि बाल सुधार गृह आवश्यक रहेको बताइन्।

छलफलका क्रममा सरोकारवालाहरूले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, पछाडि पारिएका वर्ग, सडक, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, लागूऔषध नियन्त्रण, बालविवाह, बहुविवाह लगायतका विषयमा राज्यको ध्यान अझै पुग्न नसकेको धारणा राखेका थिए।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीले जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरी नन्द आचार्यलाई जुम्लाबाट हट्ने अवस्थामा पुगेको मानवअधिकार आयोगको कार्यालय पुनःस्थापनाका लागि योगदान गरेको भन्दै सम्मानसमेत गरेको थियो।

कर्णालीको मानवअधिकार अवस्था सुधारका लागि स्थानीय सरकार, राज्यका निकाय, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित आयोगको टोलीले जुम्लाको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको छ।