आयोगका अध्यक्ष सहितको टोली जुम्लामा,मानव अधिकार अवस्थाबारे जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासँग छलफल

जुम्ला : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाको आयोजनामा चन्दननाथ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालासँग जिल्लाको मानव अधिकार अवस्थाबारे छलफल गरिएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख कल्पना नेपाल आचार्यका अनुसार आयोगका माननीय अध्यक्ष, सचिव सहितको टोली जुम्ला पुगेर यहाँको मानव अधिकारको वास्तविक अवस्था, समस्या र सुधारका सम्भावनाबारे जानकारी संकलन गरिरहेको हो।उनका अनुसार बुधबार साढे १२ बजे उद्योग वाणिज्य संघको हलमा मानव अधिकारको अवस्था विषयमा सरोकारवालासँग थप छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका काठमाडौंका माननीय अध्यक्ष तप बहादुर मगरले मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तह तथा सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन आवश्यक रहेको बताए। उनले समाजमा रहेका बालविवाह, बहुविवाह लगायतका गलत अभ्यासविरुद्ध सचेतना र खबरदारी आवश्यक रहेको भन्दै स्थानीय सरकारले यस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।
उनले मानव अधिकार आयोग नागरिकका अधिकार संरक्षण गर्ने निकाय भएको उल्लेख गर्दै सबै नागरिकले आफ्नो अधिकारबारे जानकारी पाउनुपर्ने बताए।
त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग काठमाडौ कार्यालयका सचिव मुरारी प्रसाद खरेलले बालबालिकालाई अभिभावक नभएको भन्दै अनाथको रूपमा पठाउने कार्य अझै देखिएको बताए। उनले मानव अधिकार संरक्षणका लागि नियमनकारी निकाय सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए।
सचिव खरेलले कर्णाली प्रदेशका समस्या र आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजनालाई कर्णालीमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले मानव अधिकार बलियो भए मात्रै नागरिकका अधिकार पनि बलियो हुने बताए।

चन्दननाथ नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष बृर्ख बहादुर कार्कीले आफ्नो वडाले नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए। उनले महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहबाट प्रयास भइरहेको जानकारी दिए। तर नागरिकको अपेक्षा अनुसार सबै काम पूरा गर्न नसकिएको स्वीकार गरे।

चन्दननाथ नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष तिलक प्रसाद न्यौपानेले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद वडाले काम गरिरहेको बताए। उनले योजनाहरूलाई समावेशी बनाउने प्रयास भइरहेको भए पनि सबै समस्या समाधान गर्न नसकिएको बताए।

छलफलमा सहभागी जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाले जुम्लामा अझै पनि बालविवाह, बहुविवाह, महिला असुरक्षा, आत्महत्या,बालिका करणी जस्ता जघन्य अपराध बढ्दै गएको बताए ।उनिहरुले सडकको गुणस्तर, संघीयतापछि महिला तथा बालबालिकाका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको लगायतका विषय उठाएका थिए।

मानव अधिकार आयोगको टोलीले स्थानीय स्तरबाट आएका सुझाव र समस्यालाई अध्ययन गरी मानव अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गर्ने जनाएको छ। आयोगले नागरिकका मौलिक अधिकार, महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा, सामाजिक कुरीति न्यूनीकरण र राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउन निरन्तर अनुगमन तथा सहजीकरण गर्दै आएको छ।