गणतन्त्रवादी दलले अस्तित्व जाेगाउने कि गुमाउने, जुम्ला सन्दर्भमा एक विश्लेषण

जुम्ला :२०७९ को निर्वाचनले जुम्लामा एउटा स्पष्ट सन्देश दियो । चुनावी अंकगणित र वैचारिक स्पष्टताबीचको द्वन्द्व। सत्ता–गठबन्धनका अस्थायी समीकरणहरूले केही ठाउँमा रणनीतिक लाभ खोजे, तर त्यसले दीर्घकालीन राजनीतिक सन्देश कस्तो दियो भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ।२०७९ को पाठ: गठबन्धन र विचारको द्वन्द्व थियाे ।

तेतिवेला निर्वाचनमा सत्ता–गठबन्धनको रणनीतिले स्थानीय सन्दर्भमा अनौठा समीकरण जन्मायो। विचार, सिद्धान्त र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि फरक भए पनि चुनावी अंकगणितले अस्थायी सहकार्य सम्भव बनायो।जुम्लामा दलले हार्नु पर्याे राजावादी र बाघि उठेका उम्मेदवारले जितहात पारे ।
तर प्रश्न यहाँ उठ्छ।

के अंकगणितीय जित नै दीर्घकालीन राजनीतिक विजय हो?यदि विचार भन्दा बढी क्षणिक लाभ हाबी भयो भने दलको पहिचान कमजोर हुन थाल्छ।चुनाव जित्नु मात्र राजनीतिक विजय होइन। दलको पहिचान, विचारधारा र संगठनात्मक आत्मबल कमजोर पारेर प्राप्त भएको जित दीर्घकालीन रूपमा घाटाकै सौदा हुन सक्छ।

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्नु सहज यात्रा थिएन। जनआन्दोलन, बलिदान र संविधानसभाको प्रक्रियाबाट बनेको यो संरचना कुनै क्षणिक समीकरणको उपज होइन, ऐतिहासिक संघर्षको परिणाम हो। त्यसैले गणतन्त्रवादी दलहरूले यदि आफ्नै वैचारिक आधारलाई कमजोर पार्ने कदम चाल्छन् भने त्यसको असर केवल एक सिटमा सीमित हुँदैन।दलगत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ।

जुम्ला प्रयोगशाला कि चेतावनी?

एमाले,कांग्रेस,नेपाली कम्युनिस्ट पाटी र रास्वपाले
आ–आफ्ना उम्मेदवार छोडेर वैचारिक विपरीत ध्रुवतर्फ मोडिए भने त्यो जुम्ला जिल्ला दुर्घटना होइन, दलगत चरित्रको विचलन हुनेछ।राजनीति लोकप्रियताको क्षणिक उभारले चल्दैन।
विचारविहीन आवेगले केही समय भीड तान्न सक्छ, तर विकास, नीति निर्माण र संस्थागत स्थायित्वका लागि गहिरो वैचारिक आधार चाहिन्छ। जुम्लामा अहिले राजनीतिक बहसको केन्द्रमा दलहरूको रणनीति छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता दलहरूले यदि आफ्ना उम्मेदवार छोडेर वैचारिक रूपमा विपरीत ध्रुवसँग समीकरण बनाउने बाटो रोजे भने त्यो केवल रणनीतिक निर्णय हुँदैन ,त्यो दलगत चरित्रको परिक्षण हुन्छ। विचारविहीन आवेगले क्षणिक समर्थन त दिलाउन सक्छ, तर दीर्घकालीन विकास, नीति निर्माण र संस्थागत स्थायित्वका लागि स्पष्ट वैचारिक आधार अनिवार्य हुन्छ।

विकासको एजेन्डा र नीतिगत स्पष्टता

जुम्लामा विकास मुखी बहस पनि समानान्तर रूपमा चलिरहेको छ। प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार नरेश भण्डारीले मातृ तथा दातृ जिल्ला “समृद्ध जुम्ला” दृष्टिपत्र सार्वजनिक गर्दै खस सभ्यता ,कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार र रोजगारीलाई केन्द्रमा राखेका एजेन्डा अघि सारेका छन्।उनले यश अघि कर्णाली स्वास्थ बिज्ञान प्रतिष्ठान , चुकेनी जल विद्युत् ,बृहत धौलिगाड खानेपानी, सडक लगायतका क्षेत्रमा  विकास गरेका छन ।उनका यश अघि गरेका बिकास निर्माणले जनस्तरबाट प्रशंसा पाइरहेका छन्।तर लोकतन्त्रमा अन्तिम निर्णय मतदाताकै हातमा हुन्छ। व्यक्तिको सस्तो लोकप्रियता भन्दा बढी बिकास महत्त्वपूर्ण कुरा हाे।

नीतिगत स्पष्टता,कार्यान्वयन क्षमता,लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको प्रतिबद्धता,संगठनात्मक स्थायित्व आदी। उम्मेदवारले यी चार आधारलाई सुदृढ रूपमा प्रस्तुत गर्न सके भने त्यो दीर्घकालीन राजनीतिक पूँजी बन्न सक्छ।

दलगत राजनीति कमजोर भए के हुन्छ?

दलगत राजनीति कमजोर हुँदा वैकल्पिक शक्ति बलियो हुन सक्छ। तर यदि त्यो वैकल्पिक शक्ति स्पष्ट नीति र संस्थागत ढाँचाविहीन भयो भने त्यसले लोकतान्त्रिक संरचनामै अस्थिरता ल्याउन सक्छ।राजनीतिक दलहरू केवल चुनावी मेसिन होइनन्; तिनीहरू विचार, संगठन र जनविश्वासका संस्थागत आधार हुन्।

यदि दलहरूले आफ्नै आधार मतदातालाई भ्रममा पार्दै वैचारिक रेखा मेट्न थाले भने त्यसको असर छोटो अवधिमा मात्र सीमित हुँदैन,कम्तीमा एक पुस्ता (२५ वर्ष) सम्म संस्थागत क्षति पुग्न सक्छ।
यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचन जुम्लाको एक ऐतिहासिक परीक्षा पनि हो ।जुम्लाको निर्वाचन केवल प्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया होइन।यो दलगत चरित्र, वैचारिक निष्ठा र राजनीतिक भविष्यको परीक्षा हो।गणतन्त्रवादी दलहरूका सामु अहिले स्पष्ट प्रश्न उभिएको छ।के उनीहरू आफ्नो विचार, इतिहास र संगठनको रक्षा गर्छन्? कि क्षणिक समीकरणका कारण दीर्घकालीन पहिचान गुमाउँछन्?लोकतन्त्रमा मतदाता अन्तिम निर्णायक हुन्। तर दलहरूले पनि आफ्नो सिद्धान्त, अस्तित्व र भविष्य जोगाउने जिम्मेवारी बोक्नैपर्छ।जुम्लाको निर्णयले केवल एक प्रतिनिधि चयन गर्ने छैन।यसले आगामी दशकहरूको राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने छ।