आफ्नै नाता पर्ने बालिकामाथी यौन प्रस्ताव राखेका जुम्ला भूमि आयोगका अध्यक्ष शाही तीन महिना कैदसहित दोषी ठहर

जुम्ला : नेकपा एमाले जुम्लाका निवर्तमान उपाध्यक्ष तथा हालै सम्म भूमि आयोग, जुम्लाका अध्यक्ष रहेका सुरतबहादुर शाहीले आफ्नी छोरी नाता पर्ने  १७ वर्ष ७ महिनाकी किशोरीमाथि बालयौन दुव्र्यवहारको गरेको मुद्दामा जुम्ला जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गर्दै तीन महिनाको कैद सजाय सुनाएको छ। नेकपा एमाले जुम्लाका निवर्तमान उपाध्यक्ष शाहीले पटक–पटक यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै एक बालिकाले २०८० साल अशोज २४ गते उजुरी दिएकी थिइन । बालिकाको आफन्तले जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लामा बालबालिका विरुद्धको कसुरमा जाहेरी दर्ता गराएका थिए। यो मुद्दालाई कम्जोर बनाउने भन्दै बालयौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेका नेकपा एमाले नेता शाहीलाई २०८१ माघ ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मावली नेतृत्वको सरकारले भूमि आयोग, जुम्लाको अध्यक्ष पदमा नियुक्त समेत गरेको थियो ।सरकारले यस्ता गलत ब्यक्तीलाई जुम्लाको भूमि समस्या समाधान गर्ने भन्दै आयोग जुम्लाको अध्यक्ष बनाएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
उजुरी र अभियोग
२०७८ साल असोज २३ गते पीडित बालिकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जुम्लामा उजुरी दर्ता गरेकी थिइन्। उजुरी अनुसार, शाहीले पीडितलाई पटक–पटक फेसबुक म्यासेन्जर र टेलिफोनमार्फत यौन सम्पर्कका प्रस्ताव राखेका थिए। साथै, उनले नाङ्गा तस्बिर पठाउन दबाव दिएको, पढाइ खर्च व्यहोर्ने र विदेश पठाउने जस्ता प्रलोभन देखाएको समेत उल्लेख छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६(३)(ग) अनुसार कारबाही अघि बढाइएको सो मुद्दामा प्रतिवादी शाहीले फेसबुक म्यासेन्जर र फोनमार्फत अश्लील संवाद, स्तनको तस्बिर माग, होटेलमा बोलाउने प्रयास, तथा “पढाइ खर्च व्यहोर्छु, विदेश पठाइदिन्छु” भन्ने जस्ता यौन प्रस्ताव गरेका थिए। अदालतका अनुसार, प्रतिवादीको व्यवहार पीडितप्रति यौन दुव्र्यवहारको प्रयोजनले प्रेरित थियो, जुन प्रमाणित भएको हो। फेसबुक संवाद, अडियो रेकर्ड, पीडित र उनका अभिभावक तथा पत्रकार दिलमाया शाही लगायतका साक्ष्यले अभियोग पुष्टि गरेको ठहर अदालतले गरेको छ।शाहीको फेसबुक संवाद, अडियो रेकर्ड तथा पीडित र उनका अभिभावकका बयानहरू मुख्य प्रमाण बनेका हुन ।
अदालतको फैसला
जुम्ला जिल्ला अदालतले तातोपानी गाउँपालिका–८ का बासिन्दा शाहीलाई तीन महिना कैद, रु. १०,००० जरिवाना, पीडितलाई रु. ४०,००० क्षतिपूर्ति, र पीडित राहत कोषमा रु. ४०० जम्मा गर्न आदेश दिएको छ। साथै, हिरासतमा बिताएको चार दिन कैद अवधिमा गणना गरिने र धरौटीबाट बाँकी रकम फिर्ता गरिने उल्लेख छ।
प्रतिवादीको बचाउ
शाहीले आफूमाथि लगाइएका आरोपहरूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भन्दै अस्वीकार गरेका थिए। उनले आफ्नो फेसबुक आइडी आफन्तले खोलेको, पासवर्ड अरूलाई थाहा भएको र अनुसन्धान अधिकृतको दबाबमा सहमति जनाउनु परेको दाबी गरेका थिए। तर अदालतले उनको तर्कलाई अस्वीकार गर्दै अभियोग प्रमाणित भएको ठहर गरेको हो।
पत्रकारको भूमिका
पीडितले म्यासेन्जर संवाद र अडियो रेकर्डहरू सुरक्षित राखेर आफ्ना अभिभावक र पत्रकार दिलमाया शाहीलाई बुझाएकी थिइन्। पत्रकार दिलमाया शाहीले ती प्रमाणका आधारमा २०८० असोज १७ गते ’महिला जागरण अनलाइन’मा समाचार प्रकाशित गरेकी थिइन्। अदालतमा बयान दिँदै शाहीले भनिन्, “पीडितले अश्लील संवादका अडियो र स्क्रिनसट उपलब्ध गराएकी थिइन्, मैले त्यसको आधारमा सत्यतथ्य समाचार लेखेकी हुँ।
सामाजिक सन्देश
यो घटनाले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, बाल अधिकारको हनन र राजनीतिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पीडितको आवाज कानुनी प्रक्रियाबाट सुनिएको र दोषीलाई कारबाही भएको यस मुद्दालाई बाल संरक्षणको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएको छ। भने यदि प्रतिवादीले अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएमा, कानूनअनुसार ७० दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ।
यो समाचार कानुनी अभिलेख, सम्मानीत जुम्ला जिल्ला अदालतको फैसला, तथा फैसलामा रहेका पक्ष–विपक्षका तर्कहरूको आधारमा पत्रकारिता आचार संहिताअनुसार तयार गरिएको हो ।