जुम्ला :कर्णाली प्रदेश सरकारले वि.सं २०७८ सालमा बनाएको कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७८ को उत्तर विधायिकी परीक्षणका लागि कर्णाली प्रदेश सभा सामाजिक बिकास समितिको टोलीको टोली जुम्लामा पुगेको छ । समितिले ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाको बिषयमा जुम्लामा समेत सरोकारवाला निकाय सँग छलफल गरेको हो ।
प्रदेश सभा ज्येष्ठ सदस्य सांसद कलबहादुर हमाल, सांसद मिलन खड्का, रोकाया ईन्द्रा कुमारी शाही सहितको सामाजिक विकास समितिको टोलीले बिहिबार जुम्लामा स्वास्थ्य सेवा ऐनको बिषयमा सुझाव संकलन गरेको छ ।
त्यस्तै समितिले जुम्लामा ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र सुझावका लागि ऐनको कार्यान्वयन तथा प्रमुख मुल्यांकन सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा विभिन्न सुझावहरु दिईएको छ ।सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले जिल्लाबाट आएका सुझाव समेटन अनुरोध गरे । उनले प्रदेश सरकारले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालको बिषयमा ध्यान दिनेगरी निति कार्यक्रम र बजेट दिनु पर्ने बताए ।
त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले कर्णालीमा कुपोषण बढि भएकाले कुपोषण शिक्षा दिन आवश्यक रहेको बताए ।उनले यौन शिक्षा, सामाजिक विकृति हटाउने कार्यक्रम र सामाजिक सदभावका कार्यक्रमह संञ्चालन गर्न आबश्यक रहेको छ । प्रहरी नायव उपरीक्षक छेदीलाल कामतिले लागु औषध नियन्त्रणका लागि किट मेशिन सहित आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकार र सामाजिक समितिलाई अनुरोध गरे।उनका अनुसार लापसे मेशिन र किट भएमा लागु औषध प्रयोग र कारोवारीको पत्ता लाग्न सहयोग गर्न अनुरोध गरे ।
त्यस्तै बरिष्ठ अधिवक्ता देवेन्द्रराज शर्माले स्वास्थ्य सेवा ऐनका कति पय व्यवस्था कार्यान्वयन तिर सवैको जोड हुनुपर्ने बताए ।उनले ऐन राम्ररी अध्ययन गरेर सुझाव दिन सकिने कुरा । उनका अनुसार जसका लागी कानुन बनाइन्छ उनैलाई थाहा भएको अवस्था छैन ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालका डीन प्रेम प्रोखरेलले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अगाडि सारेको राकमा एक सय वेडको अस्पताल निर्माण कार्यक्रमलाई सघाउन अनुरोध गरे । उनले कर्णाली प्रदेशले सुर्खेतलाई मात्रै नभई सवै तहमा काम गर्न आवश्यक रहेकोमा छ । उनले कर्णाली प्रतिष्ठानलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्न आवश्यक रहेको छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा ऐन कार्यान्वयन उत्तर परीक्षण सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका ज्येष्ठ सदस्य कलबहादुर हमालले समितिले ऐन वनेको ३ बर्ष पछाडि उत्तर परिक्षण गर्ने भएकाले कर्णालीका जिल्लाभरी सामाजिक समितिको टोली अहिले हिड्ने गरेको बताए । उनले जुम्लामा सम्पन्न कार्यक्रम पछि डोल्पा र हुम्ला बाहेक अन्य जिल्लामा ऐनको उत्तरपरीक्षका लागि सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको छ । उनले जिल्ला जिल्लामा आएका सकारात्मक सुझाव संशोधन गरिनुपर्ने बताए ।
प्रदेश सांसद हमालले जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाले स्वास्थ्य सेवामा परिवर्तन आईरहेको समयमा यसमा प्रदेश सरकारको समेत समन्वय हुन आवश्यक रहेकोमा छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन उत्तर परीक्षण कार्यान्वयन तथा मुल्यांकन कार्यक्रममा सामाजिक विकास समितिले ऐनको प्रावधानको विषय र जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्लाले जिल्लामा भएका कामको बिषयमा प्रस्तुतीकरण गरेको थियो ।
