काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ६ चैतमा ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई २१ बुँदे निर्देशन पठाएका छन् ।
गृहमन्त्री लामिछानेले बुधबार शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, नियमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन जारी गरेका हुन्।
जिल्लामा हुने गैरकानुनी गतिविधिहरूलाई पूर्णतया निस्तेज गर्न तीन महिनाको अल्पकालीन कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र त्यसअनुसार मातहत इकाइहरूलाई निर्देशन दिने भनिएको छ।
निर्देशनको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय साइबर अपराध छ । सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट चरित्र हत्या गर्ने तथा साम्प्रदायिकता भड्काउने किसिमका गतिविधिहरू भइरहेका छन् । यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि तीन महिने कार्ययोजना बनाउन गृहमन्त्री लामिछानेले सीडीओहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
निर्देशमा अनलाइन समाचार पोर्टल तथा सामाजिक सञ्जालमा अनर्गल भ्रामक सामाचार प्रकाशित र प्रसारण गर्नेलाई पनि नियन्त्रण गर्न भनिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा एक(एक जना अधिकृत रहने गरी यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न डेस्क स्थापना गर्न पनि भनिएको छ ।
साथै सीडीओहरूलाई सहकारी तथा मिटरब्याजका विषयमा पनि आएका उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्ने, राजस्व चुहावट रोक्ने, गुण्डागर्दी नियन्त्रण गर्नेलगायतका निर्देशन छन् ।
