जीउदै रहेका आमा छोरीलाई मृत घोषणाको सिफारिस गर्ने बर्दियाको मधुबन नगरपालिकाको वडा नं ७ का वडा वडा अध्यक्ष सहित स्थानिय १० जना माथि जिल्ला अदालत बर्दियामा सोमबार जालसाज मुद्दा दर्ता दर्ता भएको छ ।
नेपालगन्ज राझाकी नरमाया घर्ति र उनकी छोरी शषा गुरुङले जीबित मान्छेलाई लामो समयदेखि बेपत्ता भएको भन्ने जालसाझपुर्ण सरजमिन मुचुल्का तयार पारी मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न सिफारिस गरेको जनाउदै वडा अध्यक्ष राजेन्द्र हमाल, वडा सदस्य बालकुमारी केसी, वडा सचिब बिमल भण्डारी लगायतका बिरुद्ध बर्दिया जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी हुन ।
२६ मंसिर २०८० मा वडा अध्यक्ष हमाल सहित स्थानिय १० जना भेला भएर सरजमिन मुचुल्का तयार पारी १५ चैत २०६२ देखि नरमाया घर्ति र उनकी छोरी शषा गुरुङ बेपत्ता भएको जनाउदै उनीहरुलाई मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्नका सिफारिस गरेका थिए ।
त्यहि निबेदनका आधारमा जिल्ला अदालत बर्दियाले अदालतका डिठ्ठा सुर्यबहादुर शाही र सद्दाम खानलाई पुस ४ गते सरजमिन मुचुल्का तयार पार्न डोर खटाएको थियो । अदालतबाट खटिएका डिठ्ठा शाही र खानले पनि लामो समयदेखि सम्पर्क नभएको जनाउदै उनीहरुका सम्बन्धमा मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न उपयुक्त हुने भन्ने राय सहितको सरजमिन मुचुल्का तयार पारेर अदालतमा पेश गरेका थिए ।
वडा कार्यालयको सिफारिस र अदालतबाट खटिएको डोरको सिफारिस बमोजिम जिल्ला अदालत बर्दियाका न्यायधिश टेकराज जोशीको १८ पुष २०८० को आदेश बमोजिम नरमाया घर्ति र उनकी छोरी शषा गुरुङलाई मुलुकी देबानी संहिता २०७४ को दफा ४० को उपदफा ४ बमोजिम दुबै जनालाई मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिएको थियो ।
जिल्ला अदालतबाट भएको मृत्युको न्यायिक घोषणाको प्रमाणित पत्र अदालतको निमित्त श्रस्तेदार श्रीधर सुबेदीले पौष १८ गते नै जारी गरेका थिए ।
नक्कली सरजमिन गरेर आफूहरुलाई मृत घोषणा गरेको पत्र पाएपछि नरमाया र उनकी छोरी आफुसंग भएका नागरिकता, बिबाह दर्ता, पेन्सन बुुझेको प्रमाण–पत्र सहितका प्रमाणका साथ जिल्ला अदालत बर्दिया पुगेका थिए । उनीहरुले सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दे निबेदन दिएका थिए ।
मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिएका ब्यक्तिहरुले आफू जिवितै भएको प्रमाण सहित अदालतमा निवेदन दिएपछि जिल्ला अदालत बर्दियाका न्यायधिश टेकराज जोशीले आफैले पुस १८ गते मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई पुस २२ गते बदर गरेका थिए ।
जिल्ला अदालत आफैले डोर खटाएर सरजमिन मुचुल्का तयार पारेर गरेको निर्णय ४ दिन नबित्दै आफैले बदर गरेको हो । ४ दिन भित्रै आफैले बदर गर्नुपर्ने किसिमको निर्णय गरेर जिल्ला अदालत बर्दियाले आफ्नो गरिमा घटाएको टिप्पणी बुद्धिजीबीहरुको छ ।
‘मान्छेको मृत्यु जस्तो संवेदनशिल बिषयमा यस्तो लार्पवाही गम्भिर मामिला हो । यसमा जनप्रतिनिधिको मात्रै नभएर अदालतका कर्मचारी समेतको बदमासी हुनसक्छ । उनीहरु माथि छानबिन हुनुपर्छ’ नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठले भने ।
