जुम्ला ः जुम्ला संञ्चालित छोटो तथा लामो दुरीका सवारी साधनको भाडादरमा निर्धारित गर्न थालिएको धेरै भइसक्यो । यसपटक पनि जिल्ला प्रशासनका फेरी भाडादर निधारण गर्ने भनेर बैठक बसेको छ । जिल्ला यातायात ब्यवस्था कार्यालय यातायात ब्यवस्थापन समिति र जुम्ला आउने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा पटक पटक जुम्लामा संञ्चालित सवारीहरुको भडादर निधारण गर्नका लागी बैठक बस्ने गरेको हून्छ । तर अहिले सम्म जुम्लाका नागरिकले मंहगो भाडा तिर्न बाध्यछन ।
जुम्ला जिल्लाबाट लामो दुरीका सवारी साधन तथा अन्य सवारी साधनले नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन कानून बमाजिम जेष्ठ नागरिक ,अपागं तथा महिला सिट आरक्षण र छुटको व्यवस्था प्रभाकारी रूपमा कार्यान्वय नर्गका लागी निणर्य गरेको धेरै भइसक्यो शहरी क्षेत्रमा यो ब्यवस्था लागु भएको पाइन्छ । तर यहा कुनै पनि सवारी सादनमा महिला सिट, जेष्ठ नागरिक सिट ,अपागंता भएका ब्यक्तिको लागी सिट भनेर लेखिएको पाइदैन ।
त्यस्तै जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जय कुमार घिमिलेले यस अघि प्रशासनमा २०७८ । ३ । २९ गते भएको बैठकले निधारण गरेको भडादर लागु गर्न यातायात ब्यवसायिलाई अनुरोध गरेका छन । उनका अनुसार दुरीका सवारी साधनले नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन कानून बमाजिम जेष्ठ नागरिक अपागं तथा महिला सिट आरक्षण र छुटको व्यवस्था प्रभाकारी रूपमा सबै व्यवसायीले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ ।सवारी साधनले अनिर्वाय रूपमा टिकटको व्यस्था गरी यात्रुलाई चढाउने र निर्धारित सवारी साधनमा भाडादर सबैले देख्ने गरी टास्नु पर्ने बताए ।
त्यस्तै जेष्ठ नागरिकले आरक्षण सहितको छुट यातायात सेवा नपाउने गरेको बताएका छन । उनीहरुले जुम्लामा संञ्चालित यातायातहरुले जेष्ठ नागरिकलाई सिट नछुट्टयाएको भन्दै पटक पटक गुनासो गर्दै आएका हुन । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरी नन्द आर्चायको अध्यक्षतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा बसेको बैठकमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका ज्येष्ठ नागरिकका हकहित र अधिकार कार्यान्वयन हुन नसको जेष्ठनागरिक संघका सचिब तुलाराम न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार शौचालमा हाल्ने पानी छैन । धारामा पानी नभएको महिनौ भइसकेको छन ।पटकपटक खानेपानीलाई अनुरोध गर्दा पनी बनाउन आइदिएका छैनन । उनले भने कुनै कार्यालयमा गुनासो लिएर जादा सम्बोधन हुने गरेको छैन ।
त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरी नन्द आर्चायले यातायातले निधारण गरेको भडादर कार्यान्वय नगर्दा समस्या भएको बताए । उनले भने, यस अघि भडादर कायम गर्ने निणर्य भयो । तर अनुगमन भएन । यस पटक यहाका सरोकारवालाहरुले कार्यान्वय भएन भएको बिषयमा अनुगमन गर्ने बताए ।
निधारण गरिएको भाडादर
