सरकारी कार्यालयलाई प्रशासनको पत्रचार : पशु वली दिने प्रथा बन्द गर्न सर्वोच्चको आदेश

जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नका लागी पत्रचार गरेको छ । प्रशासनले जिल्ला स्थित सबै सरकारी कार्यालयलाई पत्रचार गरेको पाइएको हो ।प्रशासनले उपर्युक्त विषयमा गृह मन्त्रालय, शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाको च.नं. ४१८, मिति २०८०÷०५÷२७ को पत्रसाथ प्राप्त फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको च.नं. १३६, मिति २०८०÷०५÷१८ को पत्रको छायाँप्रति पाना –२ यसै साथ संलग्न छ,सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७३÷०४÷२० मा भएको आदेश कार्यान्वयनका लागि अनुरोध छ भन्दै पत्रचार गरेको छ ।

त्यस्तै धर्म सस्कृतिका नाममा पशु बलि नदिन जिल्लाका सवै सरकारी कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले आदेश गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यन्वयन गर्न गृहमन्त्रालयमार्फत आएको आदेश अनुसार जिल्ला सरकारलाई परिपत्र गरी आदेश गरेको छ ।

अर्जुन कुमार अर्याल समेत र विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत भएको २०७१ सालमा सर्वाेच्चमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले २०७३ साउन २० मा धर्म सस्कृतिका नाममा पशु वलि नदिने गरेको थियो सामाजिक संरचना र सन्दर्भ, मानिसको आस्था, साँस्कृतिक मान्यता आदि विविध पक्षलाई सम्बोधन गरी निश्चित समयसीमा भित्र पशु वली दिने प्रथा बन्द गर्न आदेश गरेको थियो । सर्वाेच्चले रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी चरणबद्ध रुपमा कार्यन्वयनमा ल्याउनु र पशु वली प्रथाको अन्त्य गर्ने गरी आवश्यक कानून निर्माण गर्ने प्रवन्ध समेत मिलाउनु भनी निर्देशात्मक आदेश जारी गरिएको थियो ।

वली दिने क्रममा वा वलीका लागि पशु पन्छीको ओसारपसार गर्दा तथा अन्य क्रियाकलापका सन्दर्भमा पशु पन्छी उपर कुर, बर्बर निर्दयी व्यबहार हुन नदिने प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५ को दफा २७ वमोजिमको समिति तत्काल गठन गर्ने लगायत अन्य जो चाहिने थप संयन्त्र खडा गरी कार्य संचालन गर्नु परमादेशको आदेश जारी गरिएको थियो ।

विधायिकावाट १७ वर्ष पहिले निर्माण भएको पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ लागु गर्ने सम्बन्धमा यस ’अदालतबाट १० वर्ष पहिले निर्देशात्मक आदेश जारी भएको थियो । अहिलेसम्म पनि उक्त ऐन प्रारम्भ गर्ने तर्फ सम्वेदनशीलता नअपनाई उदासिनता कायम राखिएको छ ।ऐनमा कुनै सुधार गर्नु पर्ने भए गरी सो ऐनलाई अविलम्व पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउनु भनी परमादेश आदेश जारी भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले बताए ।

पशु स्वास्थ तथा पशु सेवा ऐन २०५५ बमोजिम विदेशवाट पैठारी गरिने पशुको क्वरेण्टाइन परीक्षण गर्ने तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने समेतका कार्यलाई अनिवार्य भरपर्दो र प्रभावकारी तुल्याउन नाकामा क्वारेण्टाइन चेकपोष्ट खडा गर्ने परमादेशको आदेश जारीमा उल्लेख गरिएको छ ।

गढीमाई मेलाका क्रममा हुने गरेको वातावरणीय प्रदुषण नियन्त्रण गरी स्वस्थ र स्वच्छ वातावरण कायम राख वली दिइएका ’पशु पन्छीको मासु लगायतका पदार्थको उचित व्यवस्थापन गर्नु मासुको गुणस्तर निर्धारण गर्नु पर्छ ।
परीक्षण, नियन्त्रण, गढीमाई मन्दिर र आसपासका क्षेत्रमा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गर्न तथा वली दिइएका पशुको रगत मासु छाला लगायत अन्य कारणवाट स्थानीय जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन आवश्यक प्रवन्ध मिलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । पशु वली दिने दिलाउने कार्यमा प्रत्यक्ष, परोक्ष रुपमा प्रोत्साहन वा सहयोग पुग्ने गरी सरकारको तर्फबाट कुनै कार्य नगरी त्यस्तो कार्यलाइ निरुत्साहित आदेश गरिएको छ ।

त्यस्तै अरूको प्राण लिएर पुण्य कमाउने काम कति राम्रो मनिन्छ यो सबैले बुझ्नु पर्ने हो ।जीव हत्या गरेर आफ्नो मनोकामना पूरा गर्नु धर्म होइन ।”त्यस्तै प्राणीको हत्या गरेर धर्म हुन्छ  ।

त्यस्तै रगतको आहालमा खुसी हुनेलाई देवीदेवता भन्न सकिन्छ भने राक्षस कसलाई भन्ने ? अनि रगत चढाउनेलाई धार्मिक भनिन्छ भने नास्तिक कसलाई भन्ने ? धर्म अन्तर्गत सत्य, न्याय, दया, माया, करुण, सद्आचरण पर्दछन् भन्ने अहिलेसम्मको बुझाइ हो । यदि हामी पशुबलिको वकालत गर्दछौँ भने धर्मको अलग परिभाषा गरी यस अन्तर्गतको मुख्य कार्यलाई पशुबलि भनि मान्न सक्छौँ कि सक्तैनौँ ? सकिन्छ भने धर्म अन्तर्गत हत्या, काटमार,जस्ता कार्य गर्दा कसरी देवता खुसि हुन्छन ।
यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश
उपरोक्त सम्बन्धमा रिट निवेदक अर्जुन कुमार अर्याल, समेत र विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत भएको २०७१ सालको रिट नं. ०७१–०३७१ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत को रिट निवेदनमा श्री सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७३÷०४÷२० मा भएको आदेश कार्यान्यवन गर्ने सम्बन्धमा यस निर्देशनालयबाट पटक–पटक विभिन्न कार्यालय ÷ मन्त्रालयहरुमा पत्राचार गरी पछिल्लो पटक यस निर्देशनालयको च.नं. ३०३ मिति २०७९÷११÷०८ को पत्र मार्फत पत्राचार गरिएकोमा हाल सम्मकुनै जवाफ प्राप्त भएको नदेखिंदा ताकेताका साथ प्रस्तुत पत्र लेखिदैछ ।

श्री सर्वोच्च अदालतको मिति २०७३÷०४÷२० को परमादेश समेतको आदेशमा सामाजिक संरचना र सन्दर्भ मानिसको आस्था साँस्कृतिक मान्यता आदि विविध पक्षलाई सम्बोधन गरी निश्चित समयसीमा भित्र पशु वली दिने प्रथा समाप् गर्न (बन्द गर्न ) रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी चरणबद्ध रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु र पशु वली–प्रथाको अन्त्य गर्ने गरी आवश्यक कानून निर्माण गर्ने प्रवन्ध समेत मिलाउनु भनी निर्देशात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।

त्यस्तै वली दिने क्रममा वा वलीका लागि पशु पन्छीको ओसारपसार गर्दा तथा अन्य क्रियाकलापका सन्दर्भमा पशु पन्छी उपर कुर, बर्बर निर्दयी व्यबहार हुन नदिने प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा २७ वमोजिमको समिति तत्काल गठन गर्ने लगायत अन्य जो चाहिने थप संयन्त्र खडा गरी कार्य संचालन गर्नु परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ ।
त्यसैगरी विधायिकावाट १७ वर्ष पहिले निर्माण भएको पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ लागु गर्ने सम्बन्धमा यस ’अदालतबाट १० वर्ष पहिले निर्देशात्मक आदेश जारी भएकोमा अहिलेसम्म पनि उक्त ऐन प्रारम्भ गर्ने तर्फ सम्वेदनशीलता नअपनाई उदासिनता कायम राखिएको विडम्बनापूर्ण अवस्था देखिन आएकाले अव यस सम्बन्धमा जे जो व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ड्ड मिलाई उक्त ऐनमा कुनै सुधार गर्नु पर्ने भए गरी सो ऐनलाई अविलम्व पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउनु भनी परमादेश आदेश जारी भएको छ ।
त्यस्तै पशु स्वास्थ तथा पशु सेवा ऐन २०५५ बमोजिम विदेशवाट पैठारी गरिने पशुको क्वरेण्टाइन परीक्षण गर्ने तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने समेतका कार्यलाई अनिवार्य भरपर्दो र प्रभावकारी तुल्याउनु यसका लागि आवश्यक नाकाहरुमा क्वारेण्टाइन चेकपोष्ट खडा गर्ने लगायत आवश्यक नियमनकारी संयन्त्र खडा गरी चुस्त सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ ।
त्यस्तै गढीमाई मेलाका क्रममा हुने गरेको वातावरणीय प्रदुषण नियन्त्रण गरी स्वस्थ र स्वच्छ वातावरण कायम राख वली दिइएका पशु पन्छीको मासु लगायतका पदार्थको उचित व्यवस्थापन गर्नु मासुको गुणस्तर निर्धारण परीक्षण र नियन्त्रण गर्नु, तथा गढीमाई मन्दिर र आसपासका क्षेत्रमा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गर्न तथा वली दिइएका पशुको रगत मासु छाला लगायत अन्य कारणवाट स्थानीय जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन आवश्यक प्रवन्ध मिलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ ।

त्यस्तै पशु वली दिने दिलाउने कार्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा प्रोत्साहन वा सहयोग पुग्ने गरी सरकारको तर्फबाट कुनै कार्य नगरी त्यस्तो कार्यलाइ निरुत्साहित गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ.। भन्ने समेत ब्यहोराको आदेश भएको देखिन्छ । अन्तः सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७३÷०४÷२० मा भएको आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा पछिल्लो प्रगति विवरण खुलाई यस निर्देशनालयमा पठाईदिन हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ । उक्त आदेशमा तेतिवेलाका सर्वोच्चका शाखाअधिकृत शोभा ढुङ्गानाले हस्तारक्षर गरेका छन ।