काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार, बेथिति र ठगी प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका छन्। गोकर्णेश्वरको जगडोलस्थित राष्ट्रिय सहिद तथा शान्ति उद्यानमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचारमा जुनसुकै राजनीतिक दल, परिवार तथा ओहोदाका व्यक्ति संलग्न भए पनि कारबाही गरिने बताए।
वर्तमान सरकारले सुशासनलाई पहिलो सर्त बनाएको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सुशासनबिना समृद्धिको यात्राले फड्को मार्न नसक्ने बताए। ‘भ्रष्टाचार, बेथिति र ठगी विरोधी अभियान रोकिँदैन’, उनले भने, ‘जुनसुकै राजनीतिक पार्टी, परिवार, व्यापारिक घराना र नातासम्बन्धका हुन्, कसैसँग सरकारलाई मतलब छैन, अनुसन्धानका आधारमा दोषी देखिन्छ भने कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ।’
मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्न सरकारले चालेको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सबैको साथ आवश्यक रहेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरे। ‘आम जनता अब देशमा केही हुन्छ भन्नेमा आशावादी छन्’, उनले भने ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानको विपक्षमा उभिनेका सम्बन्धमा सचेत हुनुपर्छ।’ भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको विपक्षमा आवाज उठाउनेबाट सरकारको यस अभियानलाई कुनै पनि हालतमा विश्राम दिन नसक्ने उनको भनाइ थियो।
भ्रष्टाचार र कमिसनले जरा गाड्दा राजनीतिक परिवर्तनपछि समृद्धिको यात्राले गुणात्मक फड्को मार्न नसकेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कमिसन र भ्रष्टाचारले देशलाई बर्बाद बनाएको बताए। उनले समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाएर मुलुकलाई समुन्नत बनाउने सहिदका सपना पूरा गर्न बाधक बनेको भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उन्मुलन गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
समृद्धिपछि मात्रै सामाजिक न्याय स्थापित गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक परिवर्तनको उद्देश्य पूरा गर्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले सोच्नुपर्ने बताए।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता तथा राज्यका निकायले सहिदलाई सम्झेर आफूलाई सच्याउनुपर्ने बताए। ‘मजदुर, किसान, महिला, दलित र पिछडिएका क्षेत्रका जनता, सबै सीमान्तकृत समुदायले परिवर्तनको लाभ प्राप्त गर्यौ भन्ने अनुभूति दिलाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘यो परिवर्तनको रक्षा जनताले नै गर्ने अवस्था हामीले बनाउनुपर्छ।’
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणको प्रक्रियालाई तीव्र पारेर त्यसको प्रतिफल आम नागरिकले सहजै प्राप्त गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु राजनीतिक दलको दायित्व भएको बताए।
