काठमाडौं । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज पीडित) समस्या समाधान आयोगको म्याद थप गरेको छ।
मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याज पीडित समस्या समाधान आयोगको म्याद तीन महिनाका लागि थप गरेको छ र
सरकारले तीन महिनाको समयावधिसहित गठन गरेको आयोगले अझै काम सम्पन्न गर्न समय लाग्ने भएपछि अर्को तीन महिना म्याद थप गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
गत चैत महिनाको २० गते पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको आयोगमा पूर्व एआइजी उत्तमराज सुवेदी र
पूर्व सहमहान्यायधिवक्ता गणेशराज अर्याल सदस्य छन्।
