जुम्ला : जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाको छटौँ जिल्ला सभा सम्पन्न भएको छ । जिल्ला सभा जिसस जुम्लाका प्रमुख गौरी नन्द अचार्यको अध्यक्षता र कर्णाली प्रदेशका पुर्व उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री दिनबन्दु श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा सोमबार सम्पन्न हो । उक्त जिल्ला सभाले जुम्ला बिकासका लागी महत्वपुर्ण १३ वटा निणर्य गरेको छ ।
त्यस्तै जिल्ला सभाले जुम्ला जिल्ला स्थित विषयगत कार्यालय र विभिन्न संघ संस्था बाट विकास निर्माण र अनुदान वितरण गर्दा हुने दोहोरोपना हटाउन सरोकारवाला विषयगत कार्यालयहरुलाइ आमन्त्रण गरी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै गएको आर्थिक वर्ष २०७१।०७२ मा आशिष थेगिम जे भि धनगढी कैलाली र तत्कालीन जिल्ला प्राविधिका कार्यालय बिच सम्झौता भई निर्माण कार्य भएको उक्त निर्माण कार्य र भुक्तानी रकमको सम्बन्धमा प्राविधिक नापजाँचको एकिन गर्नको लागी संघिय भवन डीभिजन कार्यालयलाइ अनुरोध निणर्य भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरी नन्द आचार्यले बताए । उनले सो कामको सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य अगाडी बढाउनका लागी रकम सुनिश्चितता नभएकोले रकम व्यवस्थापन भएमा निर्माण कार्य अगाडी बढाउने र बजेट व्यवस्थापनको लागी संघिय सरकार तथा जुम्ला जिल्ला बाट निर्वाचित प्रतिनिध सभा र प्रदेश सभाका सांसदहरुलाई अनुरोध गर्ने बताए । उनका अनुसार खरीद एकेन र नेपालको प्रचलित कानुनको अधिनमा रही निर्माण कार्य अगाडी बढाउने निर्णय गरिएको छ ।
त्यस्तै प्याकुडेबाडा दुयियाँभिंड मुडुरी सडकको आव २०७६।०७७ बाट निर्माण कार्य सुरु भई बजेट अभावका कारण अहिले सम्म निर्माण कार्य निरंतर हुन नसकेकोले आगामी आ व २०८० । ०८१ मा रु ५०,०००००्र( अक्षरुपी )पचास लाख मात्र विनियोजन भएको हुँदा उक्त रकमले निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने भएकोले थप बजेट व्यवस्थापको लागी संघिय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
त्यस्तै जुम्ला जिल्ला भौगोलिक हिसावमा विकट र प्राकृतिक प्रकोप बाट बढी प्रभावित हुने जिल्ला भएकोले कतिपय स्थानिय तहहरुमा ढुंगा बालुवा र गिट्टीको तिब्र रुपमा उत्खनन् भई प्राकृतिक प्रकोप निम्तिने सम्भावना भएको छ ।यसलाई मध्यनजर गर्दै यस पटकको सभाले ढुँगा बालुला गिट्टीलाई मापदण्ड अनुसार उत्खनन् तथा विक्रि वितरण र व्यवस्थापन गर्न सबै स्थानिय तह संग आवश्यक समन्वय गरी व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वयका समन्वय अधिकारी रामलाल प्याकुरेलले बताए । उनका अनुसार जुम्ला जिल्लामा रहेका विभिन्न धार्मिक, पर्यटकीय सांस्कृतिक क्षेत्रहरुको महत्वलाइ मध्य नजर गर्दै सो क्षेत्रहरुको पहिचान गरी सम्बन्धित स्थानिय तहमा पर्ने उक्त महत्वपुर्ण क्षेत्रहरुको संरक्षण संवर्धनका साथै सम्बन्धित स्थानिय तहले स्मारिका प्रकाशन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।
त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका कतिपय भवनहरु पुराना र जिण भई कार्य संचालन गर्न बाधा भएको हुँदा उक्त भवनहरु मर्मत तथा पुन निर्माणको लागी संघिय सरकार तथा सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाको आ व २०७९ १८० को हालसम्म भएको र हुने खर्च समर्थन गर्ने ,नेपालको संविधान २०७२ र स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार माध्यामिक तह सम्मको सम्पुर्ण अधिकार स्थानिय तहको भएको र जुम्ला जिल्ला स्थित जिल्ला शिक्षा समन्वय ईकाइले केही खाली दर्वन्दीको परिक्षा र अभिलेखिकरणमा केही समस्या आएकोले यसमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको र आउँदा दिनमा जिल्ला शिक्षा समन्वय ईकाइ जुम्लालाई प्रचलित कानुन बमोजिम गर्न गराउन निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ ।
त्यस्तै जुम्ला जिल्लाको पर्यटकीय स्थल तातोपानी गाउँपालिका अन्तरगत वडा नं २ स्थित तातोपानी धारामा नुहाउने क्रममा दिनहुँ झैझकडा र होहल्ला हुने भएकोले जनताको शान्ती सुरक्षा अमनचयन कायम गर्नको लागी अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गर्न आवश्यक देखिएकोले जिल्ला सुरक्षा समिति मार्फत गृह मन्त्रालयमा माग गर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख जनक थकालिले बताए । उनका अनुसार कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय जुम्ला नेपालकै पहिलो प्राविधिक शिक्षालय भएको र हाल सम्पुर्ण भवनहरु जिण भई पठनपाठन कार्यमा असहज भएकोले उक्त शिक्षालयको शैक्षीक, प्राविधिक र भौतीक स्तरउन्नतीका लागी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिदिन हुन प्रदेश सरकार र संघिय सरकार लाई रकम मागका लागी अनुरोध गर्ने निर्णय जिल्ला सभाले गरेको छ । उनले भने, जुम्ला आएका बिकास निमार्णका कामप्रभावकारी बनाउनका लागी जुम्लाका सम्पुर्ण विकासी कार्यालय र संघ संस्थाले सम्बन्धित स्थानिय तहको समन्वय, सहकार्य र अनुगमनमा आफ्ना कार्यक्रमहरु संचालन गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै जुम्लामा ब्लड बैंक स्थापनाको लागी सम्पुर्ण स्थानिय तहले १÷१ लाख रुपैयाँ दिने र जुम्ला जिल्ला बाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघिय माननिय तथा प्रदेश सांसदहरुले संग आवश्यक बजेटको माग गर्ने निर्णय भएको छ । छैठौं जिल्ला सभाको जिल्ला समन्वय समितिको आगामी नीति कार्यक्रम तथा बजेट समेत पास गरेको छ ।