तेस्राे प्रतिनिधि घटना : वीरेन्द्रबहादुर शाहीले जबरजस्ती करणी गरेको भनी कालिकोट जिल्ला तिलागुफा नगरपालिका–७ की १६ वर्ष ११ महिनाकी बालिकाको उजुरी पर्‍यो । बालिका जिल्ला अदालत कालिकोटमा आउँदा साढे एक महिनाको गर्भ रहेको, करणी गर्ने अभियुक्त नेपाली सेनामा कार्यरत रहेको भन्ने जानकारी उजुरीमा उल्लेख थियो । जाहेरीको आधारमा आरोपित कार्यरत रणशूर गुल्मलाई कालिकोटको अदालतले चिठ्ठी काटेपछि अभियुक्तलाई २०७७ असोज ५ गते कालिकोट प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । त्यसैबिच अभियुक्तकी श्रीमतीले उजुरीकर्ता बालिकाको गर्भपतन गराइदिएको उजुरी पनि परेको थियो । यद्यपि कालिकोट जिल्ला अदालतले २०७८ पुस ११ गते अभियुक्तलाई सफाइ दिने फैसला गर्‍यो । त्यसपछि बालिकाले उच्च अदालत सुर्खेतमा पुनरावेदन गरेको र परिवारको सम्पर्कमा नरहेको बताइयो ।

यी यस्ता घटना हुन्, जसले पारिवारिक र सामाजिक दबाब र कानुनी प्रक्रियाको नाममा रचिएको चक्रव्यूहका कारण बलात्कारमा परेका नाबालिकाहरूका लागि न्यायको पहुँच टाढा हुँदै गएको सङ्केत गर्दछन् । बलात्कारको पीडामा परेपछि सहन नसकेर सुरक्षा र कानुनी निकायको साथ खोज्न पुगेका कतिपय बालिकालाई नै दोषी देखाएर अन्ततः घरपरिवार र समाजबाटै मानसिक दबाब र शारीरिक यातना दिने गरिएको गुनासो प्रत्यक्षदर्शी र भुक्तभोगीहरूको छ ।

जुम्लाको लागि यो बालिका करणीको ‘केस’ त एउटा उदाहरण मात्रै हो । यहाँ मुद्दाको रूपमा आउने अधिकांश महिला तथा बालबालिकाका ‘केस’ मा यसरी नै दबाब र प्रभावमा पारेर ‘होस्टाइल’ बनाई बकपत्र गर्ने गराउने गरिएको पाइन्छ ।

कर्णालीका न्याय, समाज, मानव अधिकार आदि क्षेत्रका जानकार र प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार, पीडक पक्षले चाल पाएसम्म पहिले त न्यायको लागि सुरक्षा निकायमा उजुरी दिनबाटै रोक्ने, प्रहरीमा उजुरी परिसकेपछि धाक, धम्की, दबाब, प्रलोभन, पहुँच र प्रभाव देखाउने गर्छन् । मुद्दा अदालतमा पुगिहाल्यो भने पीडक पक्षले उजुरीकर्तालाई जबरजस्ती ‘होस्टाइल’ गराएर भए पनि फैसला आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । साथै, अभिभावकको आडभरोसा नपाएका विपन्न परिवारका कतिपय नाबालिका बलात्कृत हुने, तिनैलाई ‘होस्टाइल’ को कानुनी परिबन्दमा फसाएर उल्टा बकपत्र गर्न लगाउने र त्यही बकपत्रका आधारमा अदालतबाट पीडकले सफाइ पाउने स्थिति व्यापक बन्दै छ । कतिपय अभिभावक र घरपरिवारबाटै मानसिक दबाब र यातनामा परेपछि नाबालिकाहरूले आफ्नो थातथलो छोडेर अन्यत्रै पलायन हुने गरेको पनि देखिएको छ । उनीहरूलाई राज्यले पनि संरक्षण दिन सकेको छैन ।

पहिलो घटनाको गहिराइमा

पहिलो घटनाको सन्दर्भमा उजुरीकर्ता आमाको भनाइ छ– छोरी बनाएर पाल्छु भनी लगेका महतले पटक पटक करणी गर्ने गरेको, सो कुरा अरूसँग भने मारिदिन्छु भनेको र पीडा सहन नसकी कुनै उपाय नदेखेर आफूले मुसाको विष खान बाध्य भएको, विष खाएको चाल पाएपछि महतले साबुनपानी खुवाएर बान्ता गराएको र ‘छोरी बिरामी भएको’ भनी मलाई बोलाएका रहेछन् । यो कुरा छोरीले बताएपछि मैले उजुरी गरेको हो ।

उजुरी परिसकेपछि यस प्रकारको जघन्य घटनालाई न्यायको पहुँचमा जानै नदिएर बकपत्रको प्रक्रियाबाट अन्यत्र मोड्ने काम भयो । घटनालाई गुपचुप बनाउन सात लाख रुपियाँ खर्च गरी अर्कै ब्यहोराको मिलापत्र बनाउन लगाई विषयान्तर गर्न खोजेको पनि देखियो ।

पीडितले बयान फेरिसके तिमी पनि फेरिदेऊ !

सात लाखमा मिलापत्र गरेको समाचार २०७९ साउन २८ गते प्रकाशित भएपछि सोही राति अभियुक्त महत पक्राउ परेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट २९ गते उजुरी दर्ता भएको थियो । उजुरीपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्‍यो । घटनामा मिलापत्र गराउने मतियारलाई समेत पक्राउ गरी प्रहरीले अदालतमा बुझायो ।

जिल्ला अदालत जुम्लाका वैतनिक वकिल देवीबहादुर सेजुवालका अनुसार, मिलापत्र गराउने मतियारलाई मुख्य पीडकलाई तोकिएको जरिवानाको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद १८ को दफा २१९ मा १८ वर्षमुनिका बालिकाको हकमा उनीहरूको मञ्जुरीमा यौन सम्पर्क भए पनि करणी मानेको छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा ३६ (१) मा कुनै व्यक्ति कुनै कसुरको मतियार हुन नहुने भन्ने व्यवस्था छ ।”

साथै, दफा ३६ (२) मा कुनै कसुर गर्ने नियतले त्यस्तो कसुर वा अन्य कसुर गर्न सहयोग पु¥याउने वा कसुर गरिसकेपछि कसुरदारलाई भगाउने, लुकाउने वा कसुर गर्न वा गराउन साधन उपलब्ध गराउने वा अन्य कुनै किसिमले सहयोग पु¥याउने व्यक्ति मतियार मानिने कुरा उल्लेख छ ।

यस्तै, दफा ३६ (३) मा मतियारलाई हुने सजायको व्यवस्था भएको पाइन्छ । ३६ (३) (क) मा आपराधिक षड्यन्त्रमा संलग्न भई कसुर गर्ने, साधन वा ठाउँ उपलब्ध गराइदिने, जसको विरुद्ध कसुर गरिएको हो त्यस्तो व्यक्तिलाई निजी रक्षाको अधिकारबाट वञ्चित गराउने वा कसुर गर्न आदेश वा सल्लाह दिनेलाई त्यस्तो कसुर निजले गरे सरहको सजाय हुने उल्लेख छ । यस्तै, (क) मा लेखिएकोबाहेक अन्य मतियार भए कसुर भए गरेको काममा निजको संलग्नतामा रहेको मुख्य अभियुक्तको मात्रा अनुसार त्यस्तो कसुर गरेबापत हुने सजायको बढीमा आधासम्म सजाय हुने उल्लेख ३६ (३) (ख) मा गरिएको छ ।

अदालतले महतलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएर मतियारहरूलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । हेर्दा हेर्दै पितृसत्ता जगाउने काम भयो र घटनाले अर्कै मोड लियो । मिलापत्रका सबै मतियारहरूले पहिले बलात्कार भएको भनी प्रहरीमा स्विकारेको घटनालाई पनि पछि दबाब र पैसाको प्रलोभनले ‘होस्टाइल’ गराएको भन्ने कुरा बाहिर आयो । उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला पीडितका साथै सबै आफन्त साक्षीहरूले बयान परिवर्तन गरे । यसका पछाडि अभियुक्त पक्ष हात धोएर लागेको देखियो ।

अभियुक्त पक्षले पहिले बालिकाको रेखदेख र पठनपाठनमा वास्ता नगरेका वास्तविक बाबुको पनि खोजी गरेछ । अभियुक्त महतका आफन्तले बालिकालाई ‘होस्टाइल’ गराउनका लागि जाजरकोटबाट बाबुलाई भाडा हालेर जुम्ला ल्याइदिएछन् । आफ्नी छोरीलाई सात महिनादेखि बेवास्ता गर्दै आएका बाबुले नै पछिल्लो समय बालिकाकी आमालाई समेत अभियुक्तसँग मिल्नका लागि दबाब दिएको पनि बताइएको छ । श्रीमती र छोरीको दायित्व नलिने तर ऐनमौकामा तिनैको नातेदार बनेर फाइदा उठाउने पितृसत्ता समाजमा जागेपछि अन्ततः दुवै पक्षको मिलेमतो हुन पुग्यो ।

मिलेमतोमा बालिकाका बाबु र मावली बाजेसमेत संलग्न भएको देखियो । दुबैले ६० लाख रुपियाँ जति रकमको लेनदेनमा बालिका र बालिकाकी आमालाई बयान फेर्न लगाएको भन्ने कुरा पनि ‘एक कान दुई कान मैदान’ हुँदै जुम्ला बजारमा आयो । जुम्लाको होटेलमा नजिकबाट देख्नेहरूले बताएअनुसार, ती बाबु र बाजेले २५ दिन जति प्रतिवादी महतका आफन्तले राखेको होटलमा बसेर भात, मासु खाए ।

आफ्नो नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा एक महिलाको टिप्पणी छ– तिनले आफ्नै गैरजिम्मेवारीका कारण आफ्नी नाबालिग छोरी करणीमा परेको कुरा बुझे जस्तो पनि लागेन । न त कुनै पीडा भएको नै देखियो । अर्की श्रीमतीबाट अरू सन्तान पनि भइसकेका रहेछन् । ती बाबुलाई जसरी पनि छोरीलाई ‘होस्टाइल’ गराएर अभियुक्त पक्षबाट पैसा कमाउने कुरामा निकै नै चासो र चिन्ता रहेको पाइयो । त्यसका लागि आफूलाई छोडिसकेकी श्रीमतीलाई समेत दबाबमा पारेर आफ्नी छोरीलाई ‘होस्टाइल’ गराएरै छोडेको देखियो ।

“पैसाको बार्गेनिङ गरे । जाजरकोट फर्किए । बाबुको मात्रै के कुरा ? बालिकाको मामाघरका बाजे कालीबहादुर सिंह समेत नातिनीलाई होस्टाइल गराउन लागेका थिए,” नाम नबताउने सर्तमा अर्का एक प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ छ । जानकारमध्येकै तेस्रो व्यक्तिको भनाइ छ, “घटना दर्ता भएपछि बालिकाका बाबु र मावली बाजेलाई जाजरकोटबाट जुम्ला झिकाइएको थियो । अभियुक्त महत पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भए । त्यसपछि महतका आफन्तहरू बालिकाका बाबु र बाजेलाई खोज्न जाजरकोट गएका थिए । बाबु, बाजे दुबै बकपत्र गर्नका लागि फेरि जुम्ला आएको देखियो ।”

एकातिर नाबालिग छोरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनामा पहिले साक्षी नै नबसेका बाबु पछिल्लो चरणमा प्रतिवादीसँग पैसाको बार्गेनिङकै लागि हकवाला बन्दै आएको सामाजिक आरोप जैविक बाबुमाथि लागेको छ । अर्कातिर जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश र श्रेस्तेदार नभएको मौका छोपेर बालिकाको बकपत्र गराइएको आरोप पनि छ । “कानुनमा न्यायाधीशले आदेश गरेको खण्डमा श्रेस्तेदारले बकपत्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर त्यहाँ अदालतमा भएका स्थानीय कर्मचारीको रोहबरमा बकपत्र गरिएको र त्यो बकपत्र गर्दा अदालतमा न्यायाधीश र श्रेस्तेदार दुवै जिल्लामा नभएको बेला पारिएकोे कुरा पनि तातोपानी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक रेवती रावल बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार, जुम्लाको लागि यो बालिका करणीको ‘केस’ त एउटा उदाहरण मात्रै हो । यहाँ मुद्दाको रूपमा आउने गरेका अधिकांश महिला तथा बालबालिकाका ‘केस’ मा यसरी नै दबाब र प्रभावमा पारेर ‘होस्टाइल’ बनाई बकपत्र गर्ने गराउने गरिएको पाइन्छ ।

(गोपनियताका कारण दाेस्राे घटनाको विस्तृत विवरण तल उल्लेख गरिएको छैन)

तेस्रो घटनाको गहिराइमा

अदालती प्रयोजनका लागि सङ्केत नम्बर ५९ (ङ) दिइएकी कालीकोटकी बालिकालाई बलात्कार मात्र होइन, गर्भपतनको पनि सिकार बनाइयो । यद्यपि, पीडकले सफाइ पाएपछि पीडितले न्याय खोज्न पुनरावेदन गर्नुपर्‍यो । न्यायप्रेमीहरूको प्रश्न छ, पीडितले न्याय नपाएको भनेर पुनरावेदन गर्नुपर्ने अवस्था किन र कसरी आयो ? यो चिन्ता र चासोको विषय हो । खोजीका क्रममा एकमाथि अर्को जघन्य अपराधको घटनामा पीडितले न्याय नपाएको देखेर पीडितमैत्री न्यायको अपेक्षा गर्ने, सत्य र न्यायको पक्षमा रहन चाहने कर्णालीका जानकारहरूले उदेक मान्न थालेको पाइयो ।

जानकारहरूका अनुसार, राज्य व्यवहारमा पीडितमैत्री भइदिएन । यही कारण कर्णालीको न्यायिक इतिहासमा बलात्कारका सबै पीडितले न्याय पाउन नसकेका हुन् ।

प्राप्त जानकारी अनुसार, बालिकाको गर्भ परीक्षणका सम्बन्धमा डाक्टर राजकमल कार्कीले २०७७ असोज १३ गते जिल्ला अदालतमा बकपत्र गरेको देखिन्छ । २०७८ असोज २४ गतेको उहाँको बकपत्रमा उल्लेख छ, “अस्पतालमा पिसापबाट गरिने गर्भ परीक्षणमा गर्भ रहेको देखिएको र भिडियो एक्सरे गर्दा गर्भ रहँदाको अवस्थामा केही भाग झरिसकेको र केही भाग पाठेघरभित्र बाँकी रहेको थियो ।” उहाँको बकपत्रमा एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमा सङ्केत ५९ (ङ) को चेक जाँच आफूले गरेको र ओपिडीमा चेक जाँच डाक्टर विज्ञान प्रजापतिबाट भएको पनि उल्लेख छ ।

एकपछि अर्को जघन्य अपराधका घटनाबाट पीडामा परेकी बालिकाले न्यायका लागि पनि लामै बाटो समात्नुपर्‍यो । पुनरावेदनका बेला बालिकाले बाबु भक्तबहादुर शाहीको साथ र समर्थन भने पाएको देखिन्छ । टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँ भन्नुहुन्छ, “प्रतिवादीलाई सफाइ दिइएपछि छोरीको न्यायको लागि फेरि निवेदन दिइएको छ । अदालतमा २०७८ पुस १९ गते फेरि निवेदन दिएका हौँ ।” पुनरावेदनपछि बालिकाको अवस्थाबारे प्रश्न गर्दा भने उहाँ चिन्तित हुनुुभयो र भन्नुभयो, “त्यसपछि छोरी फेरि बेपत्ता छन् । निवेदनपछि छोरी कहाँ गइन्, कुनै सम्पर्कमा छैनन् । जिउँदो छन् या कसैले मारिसके ? त्यो पनि कुनै अत्तोपत्तो छैन ।”

हतासमा छोरीको मोबाइल नम्बर बताउँदै भक्तबहादुरले भन्नुभयो, “उनको फोन अहिले लाग्दैन ।” उहाँले परिवारमा रहेको गरिबीजन्य दुखेसो सुनाउँदै भन्नुभयो, “हामीसँग पैसा पनि छैन, माथिल्लो निकायमा न्याय खोज्न जानका लागि । त्यही भएर अब त आशा पनि मरिसक्यो ।” उहाँले न्यायका सन्दर्भमा आशा मरेको कुरा गर्नुभएको हो ।

न्यायका लागि पीडित पक्षले यसरी आशा मार्नु भनेको एक प्रकारले न्याय मर्दै गरेको सङ्केत हो । यसबारे जिल्ला अदालत जुम्लाका श्रेस्तेदार सरोजराज रेग्मी भन्नुहुन्छ, “बलात्कारका मुद्दालाई गम्भीर रूपमा लिने भन्ने त छ तर व्यवहारमा त्यसरी नलिने अवस्था पनि छ ।” यसबाट त पीडितलाई थप पीडा हुँदैन र भन्ने प्रश्नमा उहाँ थप्नुहुन्छ, “नेपालमा यस्तो फौजदारी न्याय प्रणाली कायम रहेकाले पीडितहरूले थप पीडा भोग्न बाध्य हुन्छन् ।”

जानकारहरूका अनुसार, राज्य व्यवहारमा पीडितमैत्री भइदिएन । यही कारण कर्णालीको न्यायिक इतिहासमा बलात्कारका सबै पीडितले न्याय पाउन नसकेका हुन् । यस्तो घटना यो एउटा मात्र होइन, खोजीपसे अरू पनि भेटिन्छन् ।

कर्णालीमा उजुरीसम्बन्धी चार वर्षका तथ्याङ्क

कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को माघसम्ममा बलात्कार तथा जबरजस्ती करणी उद्योग सम्बन्धमा ७४९ वटा उजुरीहरू परेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । उजुरीमाथिको कारवाहीका सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी माधवप्रसाद श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “उजुरीहरूका आधारमा अनुसन्धान गरी प्रहरीले अदालतमा मुद्दा लगेका छन् ।” जिल्लागत आधारमा हेर्दा सबभन्दा बढी उजुरी सुर्खेत जिल्लामा परेको देखिन्छ । त्यसपछि सल्यान जिल्लामा परेको देखिन्छ । जुम्ला जिल्लाका सन्दर्भमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको चारवर्षे तथ्याङ्कलाई केलाउँदा ४७ वटा उजुरी परेका र तिनलाई मुद्दाको रूपमा अघि बढाइएको देखिन्छ ।

“अदालतले प्रहरी र सरकारी वकिलले तयार पारेको अभियोग पत्रमा टेकेर सुनुवाइ गर्दैन । अदालतले आफूले गराएको बकपत्रलाई आधार मान्ने गरेकाले पनि पीडकको पक्षमा फैसला हुने गरेको हो ।”

प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार, बलात्कारमा पर्नेहरूमा एक तिहाइभन्दा बढी १८ वर्षमुनिका बालिका रहेका छन् ।

प्रहरी निरीक्षक तथा सूचना अधिकारी यामबहादुर बुढा मगरका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ११, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ११, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १२ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० माघ सम्ममा १३ वटा उजुरी परेका छन् । यसमध्ये एउटा उजुरी चालु अवस्थामा रहेको छ ।

अठार नपुग्दै बलात्कृत र ‘होस्टाइल’

प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार, बलात्कारमा पर्नेहरूमा एक तिहाइभन्दा बढी १८ वर्षमुनिका बालिका रहेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाको तथ्याङ्कलाई केलाउँदा बलात्कार तथा जबरजस्ती करणी उद्योगसम्बन्धी प्रहरीमा परेका ४७ वटा उजुरीमा १७ जना १८ वर्षमुनिका बालिका रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, १८ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका १८ जना रहेका छन् भने २५ भन्दा माथिदेखि ३५ वर्ष उमेर समूहका नौ जना र ३५ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका तीन जना महिला रहेको पाइन्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका अनुसार, १८ वर्षमुनिको उमेरमै करणीमा परेका बालिकाहरू आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका सदस्य हुन् भने तिनका पीडकहरू प्रायः पहुँचवाल र धनी परिवारका सदस्य रहेका हुन् ।

प्रहरीले बलात्कार घटनाको अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा लैजान्छन् । महिलाविरुद्ध हुने सबै खालका हिंसाको अन्त्य गर्न राज्यले बलात्कारविरुद्धको थप कडा कानुन ल्याए पनि अदालतमा प्रतिवादीका मतियारहरूले बालिका र महिलाहरूलाई नै आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ । बलात्कार अर्थात् जबरजस्ती करणीको घटनामा महिलाको बयानलाई समाज र आफन्तहरूबाट आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने हतियारका रूपमा उल्टा बकपत्र अर्थात् ‘होस्टाइल’ गराउने काम बढ्दै गइरहेको भनाइ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय जुम्लाका सरकारी वकिल रेनुका राईको छ ।

पछिल्लो समयमा जुम्ला जिल्ला मात्र होइन, कर्णाली प्रदेशमै बालिका करणीका अधिकांश मुद्दामा प्रतिवादीले अदालतबाट सफाइ पाएका छन् ।

यसबारे जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्य भन्नुहुन्छ, “अदालतले प्रहरी र सरकारी वकिलले तयार पारेको अभियोग पत्रमा टेकेर सुनुवाइ गर्दैन । अदालतले आफूले गराएको बकपत्रलाई आधार मान्ने गरेकाले पनि पीडकको पक्षमा फैसला हुने गरेको हो ।” उहाँको विचारमा एकातर्फ पीडक पहुँचवाला हुन्छ, अर्कोतर्फ अधिकारकर्मी भन्ने अरू र यहाँका सरोकारवाला निकाय मौन बस्ने हुनाले पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेका हुन् । पीडितले न्याय पाउन नसक्नाको मूल कारण खुलाउँदै रेनुका भन्नुहुन्छ, “पहुँचवालाको हतियार नै उल्टा बकपत्र भएको छ, त्यसैका आधारमा पीडकले सफाइ पाउँदा पीडितले न्याय गुमाउँछ ।” बलात्कारका कुनै पनि पीडितले न्याय गुमाउने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ भने त्यसले राज्यको समग्र न्याय व्यवस्थालाई नै मरिसकेको सङ्केत गर्दछ ।

तथ्याङ्कमा बढ्दै छ न्याय मरेको सङ्केत

पीडितले न्याय नपाउनु नै न्याय मरेको अवस्था हो । न्यायिक क्षेत्रमा यसलाई गम्भीर विचलनका रूपमा लिइन्छ । जिल्ला अदालत जुम्लाको तथ्याङ्कलाई केलाउँदा पनि न्याय मरेको सङ्केत गर्ने घटनाहरू बढ्दै आएको भेटिन्छ । अदालती तथ्याङ्क अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा अदालतको लगतमा रहेका १३ वटा बलात्कारका मुद्दामध्ये आठ वटा मुद्दाको फैसला भयो । फैसला भएकामध्ये तीन वटा मुद्दामा पीडित पक्ष ‘होस्टाइल’ भएकाले आरोपितले सफाइ पाएको जिल्ला अदालत जुम्लाका सूचना अधिकारी धर्मबहादुर स्वाँर बताउनुहुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ नौ वटा मुद्दाको फैसला भएको पाइन्छ । यसमा पनि तीन जना आरोपितले सफाइ पाएको अवस्था छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १४ वटा मुद्दाको फैसला भएकामा नौ वटा मुद्दामा प्रतिवादीले सफाइ पाएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को माघसम्ममा अदालतको लगतमा रहेका बलात्कारसम्बन्धी १७ वटै मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको सूचना अधिकारी धर्मबहादुरको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७९ माघ मसान्तसम्म बलात्कार तथा जबरजस्ती करणी उद्योगका १५ जना प्रतिवादीले जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएको पनि तथ्याङ्कबाट देखिन्छ ।

जानकारहरूका अनुसार, पछिल्लो समयमा जुम्ला जिल्ला मात्र होइन, कर्णाली प्रदेशमै बालिका करणीका अधिकांश मुद्दामा प्रतिवादीले अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । यो व्यक्ति, समाज, सङ्घसंस्था हुँदै राज्य तहसँग जोडिएको बहुआयामिक प्रकृतिको र जेलिएको समस्याको सङ्केत पनि हो । समयमै समस्याको चिरफार र निदान नभए यसले सबैलाई आक्रान्त बनाउन सक्छ ।

प्रतिवादीलाई सफाइ किन ?

जिल्ला अदालतका वैतनिक वकिल देवीबहादुर चालु अवस्थामा रहेको बाहेक सबै उजुरीहरूका आधारमा जिल्ला अदालत जुम्लामा मुद्दा दायर भएका बताउँदै भन्नुहुन्छ, “सबै मुद्दाहरू प्रहरीमा बलात्कारको दाबी भई अदालतमा ‘होस्टाइल’ भएका आधारमा फैसला भए । प्रायः सबै मुद्दाका आरोपितहरूले अदालतबाट सफाइ पाएर कारागारबाट थुनामुक्त पनि भइसकेका छन् ।”

यस्तो किन भइरहेको छ ? गौरीनन्दको जवाफ छ, “सरकारकै कमजोरीका कारण पीडकको पक्षमा फैसला हुने गरेको छ ।” उहाँका अनुसार, शक्ति केन्द्र र जिम्मेवार पदाधिकारीसँग नजिक रहेका न्यायाधीशहरूले जस्तोसुकै भ्रष्टाचार गर्दा पनि कारवाहीको दायरामा नआउने तर असल, इमान्दार, चरित्रवान् न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादन गर्दा कारवाहीको भय र त्रासमा रहनुपरेको अवस्थाका कारण सरकारवादी मुद्दा कमजोर हुने र पीडितले न्याय नपाउने अवस्था भएको हो ।

अदालतमा बकपत्र र ढिलासुस्तीको प्रक्रियाका कारण घरदेखि समाज र राज्यका निकायहरूमा व्याप्त लैङ्गिक विभेद, स्त्रीद्वेषी सोच र दमनकारी व्यवहारका कारण पीडित बालिकाले अपमान पनि झेल्नुपर्ने हुन्छ ।

“मुख्यतः पीडितले नै ‘होस्टाइल’ भएर उल्टा बकपत्र गरिदिँदा अदालतमा आएका सरकारवादी मुद्दा कमजोर हुनगई प्रतिवादीले सफाइ पाउने गरेको हो ।”

न्याय क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार, शक्ति केन्द्रसँग नजिक रहने न्यायाधीशलाई कारवाही नहुनु, न्यायाधीशलाई कारवाही गर्ने निकाय न्यायपरिषद्ले नै कारवाही गर्दा शक्तिशालीलाई बचाउने तथा कमजोरलाई कारवाही गर्ने गरेको कुरा जस्ता कारणले सरकारवादी मुद्दामा पीडकको पक्षमा फैसला हुने गरेको देखिन्छ ।

“कतिपय कुरामा सरकारी वकिललाई प्रतिवादीका वकिलले पेसी सूची प्रकाशित हुनुपूर्व नै आफ्नो मुद्दा फलानो इजलासमा पर्छ, उक्त मुद्दामा छोटो बहस गरिदिनु होला वा मुद्दा नहटाइदिनु होला भनी आग्रह गर्ने गरेको पनि सुनिन्छ,” गौरीनन्द भन्नुहुन्छ, “सरकारी वकिलले परिणाम आउने गरी पीडितमैत्री हुन नसकेका पनि हुन् । सरकारी वकिलले पीडितको लागि बहस गर्दा त्यति ध्यान नदिने गरेका कारण पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेको अवस्था हो । उहाँका अनुसार, जसरी प्रतिवादीको वकिलले आफ्नो पक्षलाई जिताउन लागिपर्छ, त्यसरी सरकारी वकिलले लागिपरेको हुँदैन ।

यस्तो किन ? जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय जुम्लाको जवाफ छ– अपराध गर्ने हरेक व्यक्तिले लुकेर गर्दछ । कानुनमा पुष्टि गर्ने अकाट्य प्रमाण चाहिन्छ । सरकारवादी मुद्दाका प्रतिवादीलाई दोषी देखाउनसक्ने अकाट्य प्रमाण सङ्कलन गर्ने दक्ष जनशक्ति पनि छैनन् । अनुसन्धान गर्ने सबै जिम्मा प्रहरीलाई दिइन्छ, प्रहरी ‘मल्टी ट्यालेन्टेड’ हुँदैन । सम्बन्धित विषय विज्ञहरू प्रहरीमा छैनन् । यसकारण पनि सरकारवादी मुद्दामा प्रतिवादीले सफाइ पाउने गरेका हुन् ।

जिल्ला अदालत जुम्लाका श्रेस्तेदार सरोजराज रेग्मी भन्नुहुन्छ, “अदालतले भौतिक र मौखिक र लिखित प्रमाणलाई आधार मानेर फैसला गर्छ । हाम्रो न्याय प्रणालीबाट पनि पीडितलाई धोका भएको छ ।” यसबारे उहाँ अझै स्पष्ट पार्नुहुन्छ, “नाबालिका करणीको अपराध अरूका सामुन्ने गरिँदैन, लुकाएर गरिन्छ तर यहाँ न्यायालयलाई दोषी ठहर गर्ने प्रमाण नै चाहिन्छ । यस कारणले पनि पीडितलाई न्याय हुँदैन ।”

अधिकांश जबरजस्ती करणी मुद्दामा प्रमाण अभावका कारण चाहेर पनि दोषी ठहर गर्न नसकिने बताउँदै सरोजराज भन्नुहुन्छ, “मुख्यतः पीडितले नै ‘होस्टाइल’ भएर उल्टा बकपत्र गरिदिँदा अदालतमा आएका सरकारवादी मुद्दा कमजोर हुनगई प्रतिवादीले सफाइ पाउने गरेको हो ।” उहाँको बुझाइमा यसले जबरजस्ती करणी मुद्दाका पीडितलाई न्यायभन्दा झन् पीडा दिने गरेको छ ।

अदालतमा बकपत्र र ढिलासुस्ती

अदालतमा बकपत्र र ढिलासुस्तीको प्रक्रियाका कारण घरदेखि समाज र राज्यका निकायहरूमा व्याप्त लैङ्गिक विभेद, स्त्रीद्वेषी सोच र दमनकारी व्यवहारका कारण पीडित बालिकाले अपमान पनि झेल्नुपर्ने हुन्छ । कतै पनि सहयोगी हात पाउँदैनन् र अन्त्यमा न्यायविनाको फैसला हात परेपछि निराश भएर फर्किन बाध्य हुन्छन् ।

जघन्य अपराधको सिकार भएर न्याय खोज्दै हिँडेका पीडितमाथि नै अन्याय हुने काम कसरी हुन्छ ? “नेपालमा बलात्कार घटनाका पीडितलाई सुरक्षा र ‘काउन्सिलिङ’ को व्यवस्था छैन । मुद्दाको छिटो सुनुवाइका लागि अलग्गै अदालत पनि छैन,” सरोजराज भन्नुहुन्छ । “ढिलासुस्तीकै कारण पीडितले आफू पीडक पक्षबाट असुरक्षित अनुभव गर्दै बयान फेर्ने अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ,” गौरीनन्द भन्नुहुन्छ । उहाँको विचारमा प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पीडितलाई सुरक्षा दिएर राख्ने हुनाले त्यतिबेला पीडितले साँचो बयान दिएको हुन्छ । तर यसलाई महत्त्व नदिएर अदालती प्रक्रियाबाट पीडितलाई थकाउने र गलाउने काम भएको देखिन्छ । यसबारे सरोजराज भन्नुहुन्छ, “अदालतमा साक्षी बोलाउने अनि फेरि प्रमाण खोज्ने र अन्तिममा पीडकलाई नै सफाइ दिनेसम्मको प्रक्रिया हुने गरेको छ ।”

“पीडित हुने भनेका आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरू हुन्छन् । यसैले उनीहरू न्यायको लागि सम्बन्धित निकायमा पुगेपछि तत्काल सुनुवाइ र फैसला नै हुँदैन । यसबिचमा समाजमा पनि उनीहरूलाई पीडक पक्षसँग जुधेर बाँच्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन ।”

प्रहरीले अनुसन्धान गरी तयार पारेको अभियोग पत्रभन्दा अदालत आफैँले लिएको बकपत्रलाई मुख्य प्रमाण मान्दा न्याय हराएर पीडकमैत्री हुने खतरा हुन्छ भन्नेतिर भने आँखा चिम्लिएको अवस्था छ ।

बलात्कार पीडितले प्रहरीमा उजुरी दिइसकेपछि प्रहरीले मुद्दा अदालतमा लैजान्छ । त्यसपछि प्रक्रियामै टेकेर सबै काम सम्पन्न हुन्छ । “समाजमा व्याप्त गलत सोचाइका कारण प्रहरीमा परेका केही मुद्दाका पीडितलाई विभिन्न प्रलोभन र परिबन्दमा पारेर अदालतमा ‘होस्टाइल’ बनाएर उल्टा बकपत्र गर्न लगाइन्छ,” राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जुम्ला शाखाका प्रमुख धनराज शाही बताउनुहुन्छ । पीडितलाई बयान परिवर्तन गर्न लगाएर प्रकारान्तरले फैसलामा प्रभाव पार्ने एउटा प्रक्रिया हो, उल्टा बकपत्र । “पीडितलाई बयान परिवर्तन गराउन लगाउनेहरूमा आरोपित पक्षको हैकम, पहुँच, राजनीतिक दबाव र आफ्नै पक्षका आमाबुबा, दाजुभाइ आदि आफन्तहरू नै देखिन्छन्,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “बलात्कार मुद्दालाई लेनदेनको अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेकोे देखिन्छ ।”

नेपालको सामाजिक इतिहासमा ‘छोरीको धन खाने’ र श्रीमतीको नाममा ‘जारी लिनेदिने’ प्रथा पनि रहेको पाइन्छ । अहिले बलात्कार मुद्दालाई लेनदेनको अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुलाई तिनै कुप्रथाहरूको धङ्धङीमा बाँच्न खोज्नेहरूको नयाँ हर्कत मान्नेहरू पनि छन् । धनराज भन्नुहुन्छ, “पीडितका आफन्तले छोरीमान्छेको पीडाभन्दा पनि गाँस, बास, कपासको लागि पैसा नै ठुलो मान्ने गरेको देखिन्छ । पीडक पक्षले यसैमा खेल्छ र उनीहरूलाई ‘होस्टाइल’ गराएर फैसला आफ्नो पक्षमा पार्छ ।” नेपालमा न्यायिक प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुँदा पीडक पक्षले पीडितलाई जसरी पनि ‘होस्टाइल’ गराउन सक्ने समय र मौका पाउने गरेको सरोजराजको धारणा छ ।

“नेपालको कानुन व्यवहारमा हेर्ने हो भने पीडकमैत्री देखिन्छ । राज्यले पीडितहरूको लागि दीर्घकालीन रूपमा संरक्षणको व्यवस्था गरेको छैन,” कानुनी र सामाजिक व्यवहार पीडकमैत्री रहेको धनराजको विश्लेषण छ, “पीडित हुने भनेका आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरू हुन्छन् । यसैले उनीहरू न्यायको लागि सम्बन्धित निकायमा पुगेपछि तत्काल सुनुवाइ र फैसला नै हुँदैन । यसबिचमा समाजमा पनि उनीहरूलाई पीडक पक्षसँग जुधेर बाँच्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन ।”

सरकारी वकिल कार्यालय जुम्लाका अनुसार, सामान्यतः पीडित ‘होस्टाइल’ भएपछि दाबी नपुगेको भन्ने आधारमा आरोपितहरू छुट्ने गरेका छन् । १८ वर्षमुनिका बालिकाहरूका हकमा भने होस्टाइल भए पनि प्रायः ‘करणी’ नै ठहरिएका छन् ।

यसैले पनि “पीडित पक्ष छिटो न्याय चाहन्छ तर पीडक पक्षले जालझेल, छलकपट गरेर मुद्दा लम्ब्याउन चाहन्छ,” महिला अधिकारीकर्मी लक्ष्मीकन्या बुढा भन्नुहुन्छ, “अदालतमा मुद्दा आउँछ, प्रमाण पर्याप्त देखिँदैन अनि न्यायाधीशले पनि पन्छाउन खोज्छन् ।” ढिलासुस्तीको रहस्य अझै गहिरो पनि हुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “प्रमाण नष्ट गर्नका लागि पनि प्रहरीबाट अदालतमा गइसकेपछि अनेक प्रक्रियाका नाममा ढिलासुस्ती हुन्छ ।” कानुनी प्रक्रियामा ढिलासुस्तीलाई ‘पीडित थकाउने चालबाजी’ का रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ ।

लक्ष्मीकन्याका अनुसार, मुद्दा फैसला हुन ढिलाइ हुँदा पीडित पक्षले थप अपमान पनि महसुस गर्ने गर्छन् । अपमानका सन्दर्भमा सरोजराज पनि भन्नुहुन्छ, “जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दा पीडितले धेरै पटक ‘ह्युमिलेसन’ महसुस गर्ने अवस्थामा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।” उहाँहरू दुवैको विचारमा न्यायिक निकायबाटै अन्याय हुने कुरामा सतर्क हुनुपर्छ तर कतिपय अवस्थामा ख्याल गर्दागर्दै पनि अन्याय भएको हुन सक्छ । अन्यायका सन्दर्भमा लक्ष्मीकन्याको विश्लेषण छ, “केही केही मुद्दामा पुरुष मानसिकताले पनि काम गरेको हुन्छ ।”

“अदालतमा पीडितको र पीडितका बाबुआमाको बयान र अन्य प्रमाणलाई धेरै महत्त्व दिने गरिन्छ,” सरोजराज भन्नुहुन्छ, “पीडितले उल्टो बकपत्र गरिदिए पनि त्यसमाथि कुनै छानबिन नगरी त्यसैका भरमा प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरिएको देखिन्छ ।” यसरी छानबिनै नगरी सफाइ दिने सन्दर्भलाई कोट्ट्याउन खोज्दा भने उहाँको भनाइ यस्तो रह्यो, “न्यायाधीशले त प्रमाणका आधारमा फैसला सुनाउने हो ।”

कर्णालीका जानकारहरूका अनुसार, समाजमा १० वर्षमुनिका बालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय, सामूहिक बलात्कार तथा बलात्कारपछि हत्याका घटनाहरूमा सहानुभूति देखिए पनि अन्य घटनामा परेकालाई सहानुभूति राखिँदैन । उनीहरू पीडक पक्षकै नियन्त्रणमा हुने हुनाले अदालतमा ‘होस्टाइल’ भएर उल्टा बकपत्र गरिदिन्छन् । त्यसमाथि प्रहरीसँगको बयानका क्रममा पीडितमाथि नै ‘ह्यारेसमेन्ट’ हुन्छ भन्ने भनाइलाई अदालतमा महत्त्व दिइएको देखिन्छ । यसरी प्रहरीले अनुसन्धान गरी तयार पारेको अभियोग पत्रभन्दा अदालत आफैँले लिएको बकपत्रलाई मुख्य प्रमाण मान्दा न्याय हराएर पीडकमैत्री हुने खतरा हुन्छ भन्नेतिर भने आँखा चिम्लिएको अवस्था छ ।

सरकारी वकिल कार्यालय जुम्लाका अनुसार, सामान्यतः पीडित ‘होस्टाइल’ भएपछि दाबी नपुगेको भन्ने आधारमा आरोपितहरू छुट्ने गरेका छन् । १८ वर्षमुनिका बालिकाहरूका हकमा भने होस्टाइल भए पनि प्रायः ‘करणी’ नै ठहरिएका छन् । अहिले १८ वर्षमुनिको उमेर समूहका कुनै बालिकासँग सहमतिमा नै यौन सम्बन्ध राखे पनि कानुनले बलात्कार मान्छ र त्यसको सजाय धेरै हुन्छ । त्यसैबाट उम्किनका लागि पीडक पक्षले जसरी हुन्छ पीडितलाई ‘होस्टाइल’ बनाएर बकपत्रमार्फत घटनालाई अन्यत्रै मोड्ने र न्यायको आँखामा छारो हाल्ने गरेको पाइन्छ ।

दृष्टिकोण, वातावरण र अवस्थाले थिचेपछि

महिलाहरू विभेद र दमनकारी दृष्टिकोण, असुरक्षा र भयको वातावरणका साथै परनिर्भर आर्थिक अवस्थाले थिचिएका छन् । महिलालाई घर र समाजले हेप्ने र होच्याउने गर्दै आएकाले बलात्कार घटनाका पीडित महिलालाई झनै दोषी मान्ने दृष्टिकोण समाजमा छ । यो दृष्टिकोण विभेदकारी र स्त्रीद्वेषी पनि छ । यसैले पीडित महिलालाई मेरा कारण बलात्कार भएको होइन र म दोषी छैन, यो ममाथि अरूले गरेको जघन्य अपराध हो भन्ने कुराको महसुस नहुन सक्छ । यस्तो महसुस हुने वातावरण अझै बनिसकेको छैन ।

त्यसमाथि न्यायिक प्रक्रियाको नाममै असुरक्षा र भय थपिएको पाइन्छ । जिल्ला अदालतले पीडितलाई बकपत्र गराउँदा पीडकलाई अगाडि राख्ने गरेको बताइन्छ । यसलाई न्यायिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूले नै नीति हो कि बेथिति भनी प्रश्न गर्ने गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार, जघन्य अपराधका मुद्दामा पीडितलाई पीडकसँगै राखेर बकपत्र गराउनु भनेको बाघको अगाडि बाख्रालाई उभ्याइदिनु जस्तै हो । यसबाट पीडितमा पुनः आक्रमणको भय उत्पन्न हुन्छ । अधिकांश बालिका र महिलाले असुरक्षित महसुस गरेरै पनि होस्टाइल बनिदिन सक्छन् । यो कुरा अदालतले बुझ्नुपर्ने र आँखा चिम्लिन नहुने ठान्न थालिएको छ ।

जुम्ला जिल्लाको समस्या काठमाडौँको र कर्णाली प्रदेशको समस्या बागमतीको पनि हो । प्रस्तुत समस्याले समग्रमा देशकै न्यायिक अवस्थाको प्रतिनिधित्व पनि गर्दछन् ।

“सजाय भएमा पीडकका परिवारलाई समाजमा सङ्कोच हुन्छ भन्ने छ । उनीहरू बलात्कारलाई अपराध हो भनेर स्विकार्नुभन्दा पनि जसरी हुन्छ आफ्नो मान्छेलाई सजायबाट उन्मुक्ति मिल्नसक्ने बाटो खोज्नतिर लाग्छन् । बलात्कारीलाई सजाय हुनैपर्छ भनेर अरूले भने पनि उसका आफन्तले उसलाई कानुनको फन्दाबाट उम्काउनै खोज्छन् ।” यही क्रममा उनीहरूले पीडितलाई घेराबन्दीमा पारी उल्टो बकपत्र गराउने उपाय वकिलहरूबाटै थाहा पाउछन् ।

महिलाविरूद्ध हुने सबै खालका हिंसाको अन्त्य गर्न राज्यले बलात्कारविरुद्धको थप कडा कानुन ल्याए पनि यौनहिंसामा परेका बालिका र महिलाहरूलाई नै प्रयोग गरी पीडकले कानुनलाई आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने अवस्थालाई अदालतले नजरअन्दाज गर्न नहुने तर्क न्याय क्षेत्रका जानकारहरूकै छ । सरकारी वकिलहरूका अनुसार, जुम्लाको जिल्ला अदालतले पीडितलाई प्रतिवादी पीडकको अगाडि राखेर बकपत्र गराउने गरेको छ तर पीडितले आफूलाई परेको अन्यायका बारेमा एकान्तमा भन्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुुपर्छ ।

यसका अतिरिक्त पीडितलाई दोषी देख्ने घर, समाज र राज्यका विभिन्न निकायमा रहेका व्यक्तिहरूको दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने कुरा पनि उठाइएको पाइन्छ । यौनहिंसाका सन्दर्भमा रेनुका भन्नुहुन्छ, “जबसम्म परिवारले यसलाई आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठाको कुरामा जोडेर हेर्छन्, तबसम्म समस्या बाँकी नै रहन्छ ।” उहाँको विचारमा एकातिर राज्यले संरक्षणको नीति नलिएकाले पनि पीडितले विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको हो भने अर्कातिर समाजले महिला या बालिकाको इज्जतलाई यौनिकतासँग जोडेका कारण पनि पीडितलाई झन् गाह्रो हुने गरेको हो ।

“यो समाजले करणीमा परेकी बालिकालार्ई पछि गएर बुहारीको रूपमा स्विकार्दैन,” रेनुका भन्नुहुन्छ, “पुरुषले जति श्रीमती ल्याउँदा पनि ठिक मान्छ तर महिलाले एक जनासँग जबरजस्ती यौन सम्पर्कमा परे पनि सहँदैन ।” यसैले बालिका र महिलामाथि हुने जघन्य अपराध प्रकृतिका मुद्दाहरूमा महिलाका आफन्त, अभिभावक, आरोपित तथा राजनीतिक समूहबाट प्रभावित केही व्यक्तिहरूले महिलाहरूलाई आफ्नो प्रभाव र अनुकूलतामा पारेर ‘होस्टाइल’ बनाई बयान परिवर्तन गर्न लगाउने र त्यसैलाई मुख्य प्रमाण मान्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेकोमा उहाँ चिन्तित देखिनुहुन्छ ।

“पीडित पक्षको न्यायको लागि राज्य नै लाग्ने गर्दछ । प्रहरी, सरकारी वकिल सबै लाग्छौँ,” रेनुकाको दाबी छ । “तर, पीडक पक्ष एक्लो हुने भएकाले प्रहरीले तयार पारेको अभियोग पत्रभन्दा अदालतले आफूले लिएको बकपत्रलाई आधिकारिक मान्ने गरेको छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ । प्रमाण ऐन, २०३१ मा भएको व्यवस्था अनुसार अदालतले काम गरे पनि पीडितलाई नै दोषी देख्ने समाजमा पीडकले सफाइ पाउने अवस्था ठिक नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँको विचारमा यो ऐन न्यायिक दृष्टिले पीडितमैत्री पनि देखिँदैन ।

अर्कोतिर श्रेस्तेदार सरोजराजको विश्लेषण छ, “सजाय भएमा पीडकका परिवारलाई समाजमा सङ्कोच हुन्छ भन्ने छ । उनीहरू बलात्कारलाई अपराध हो भनेर स्विकार्नुभन्दा पनि जसरी हुन्छ आफ्नो मान्छेलाई सजायबाट उन्मुक्ति मिल्नसक्ने बाटो खोज्नतिर लाग्छन् । बलात्कारीलाई सजाय हुनैपर्छ भनेर अरूले भने पनि उसका आफन्तले उसलाई कानुनको फन्दाबाट उम्काउनै खोज्छन् ।” यही क्रममा उनीहरूले पीडितलाई घेराबन्दीमा पारी उल्टो बकपत्र गराउने उपाय वकिलहरूबाटै थाहा पाउने पनि उहाँ बताउनुहुन्छ । त्यसपछि त्यसमै सकेको जोडबल गर्ने उहाँको तर्क छ । उहाँका अनुसार, समाजमा अझैसम्म बलात्कारलाई अपराधको रूपमा स्वीकार गरेर हेर्ने दृष्टिकोण पनि विकास भएको छैन ।

“बलात्कारका आरोपितले उन्मुक्ति पाउनमा पीडितका पछाडि निर्णय गर्ने अर्कै व्यक्ति रहेका हुन्छन्,” देवीबहादुरको विश्लेषण छ, “पुरुषप्रधान समाज भएकाले अझै पनि धेरै महिलाहरू पुरुषमा आश्रित छन् ।” उहाँका अनुसार, प्रहरीमा बलात्कार भएको हो र अदालतमा पुग्दा होइन भन्न लगाउने व्यक्ति अरू कोही नभएर पीडितका परिवारकै सदस्य वा समाजका केही व्यक्ति हुन्छन् । परनिर्भरताका कारण बलात्कारका मुद्दामा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा पारिवारिक दबाबका कारण उजुरीकर्ता बालिका र महिलाले बयान परिवर्तन गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

बलात्कारसम्बन्धी बुझाइ, कसुर र सजाय

बलात्कार भएको हो वा होइन, उमेर पुगेको छ वा छैन अनि अदालतमा गराइएको बकपत्रमा पीडितले के भनेको छ भन्ने कुराले बलात्कारको मुद्दालाई प्रभावित गर्दछ । कसैले कुनै महिलाको सहमति वा मञ्जुरीविना करणी गरेमा वा १८ वर्षमुनिका बालिकाहरूलाई सहमतिमा नै यौन सम्बन्ध राखेको जिकिर गरिए पनि अन्ततः त्यसलाई बलात्कार नै मानिन्छ । अदालतले पनि सधैँ पीडकलाई सफाइ र उन्मुक्ति दिने गरेको छैन । सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई पछि महिलाले आफू बलात्कृत भएको महसुस गरेर उजुरी दिएर ‘होस्टाइल’ नभएको खण्डमा बलात्कार भएको ठहरिएका थुप्रै फैसला र नजिरहरू पनि भएको सरकारी वकिल रेनुका बताउनुहुन्छ ।

ऐनमा १८ वर्षमुनि तथा १० वर्षमाथिका बालिकाहरूलाई करणी गरेमा न्यूनतम सात वर्षदेखि १८ वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । सामूहिक बलात्कार, अपाङ्गता भएका, अशक्त, मानसिक रूपमा अस्वस्थ महिला, छ महिनामाथिका गर्भवती तथा हतियार देखाई करणी गरेको ठहरिएमा जन्मकैदमा पनि पाँच वर्ष थप हुने व्यवस्था छ ।

बालविवाहलाई कानुनले बन्देज गरेको छ । तर, कतिपय समाजमा १३ वर्षमाथि र १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको विवाहलाई सामान्य रूपमा लिने चलन अझै हटिसकेको छैन । कर्णाली मात्र होइन, देशका अन्य प्रदेशमा पनि बालविवाह हुने गरेका समाचार बर्सेनि सञ्चार माध्यमहरूमा आउने गरेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा वैवाहिक बलात्कारको कानुन पनि आकर्षित हुन सक्दछ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को संशोधित ऐनको परिच्छेद १८ को करणीसम्बन्धी कसुरका विभिन्न दफा तथा महलमा जन्मकैदसम्मको सजायको व्यवस्था रहेको छ । पत्नीलाई करणी गरेमा पाँच वर्ष तथा १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालिका, पूर्ण अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा ७० वर्ष माथिका महिलालाई करणी गरेमा जन्मकैद हुने व्यवस्था छ । ऐनमा १८ वर्षमुनि तथा १० वर्षमाथिका बालिकाहरूलाई करणी गरेमा न्यूनतम सात वर्षदेखि १८ वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । सामूहिक बलात्कार, अपाङ्गता भएका, अशक्त, मानसिक रूपमा अस्वस्थ महिला, छ महिनामाथिका गर्भवती तथा हतियार देखाई करणी गरेको ठहरिएमा जन्मकैदमा पनि पाँच वर्ष थप हुने व्यवस्था छ ।

न्याय नमर्ने वातावरणका लागि

कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा पछिल्लो समयमा नाबालिका बलात्कारविरुद्ध उजुरी बढेको तथ्याङ्क र सार्वजनिक केही घटनासँग जोडिएका विविध तथ्यले न्यायमा बालिका र महिलाको पहुँच टाढिँदै जान थालेको देखाएका छन् । पीडितमैत्री हुनुपर्ने राज्यको न्यायपालिका कतै पीडितमैत्री हुन थालेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि खडा भएको छ । उजुरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरेका मुद्दा सरकारी वकिल हुँदै अदालतसम्म पुगेपछि पीडितलाई नै प्रयोग गरी कतिपय मुद्दाको फैसला भएर पीडकले सफाइ पाएका घटनाले राम्रो सन्देश दिएका छैनन् । न्याय क्षेत्रको लहरो तान्दा पहरो गर्जने अवस्था पनि छ । जुम्ला जिल्लाको समस्या काठमाडौँको र कर्णाली प्रदेशको समस्या बागमतीको पनि हो । प्रस्तुत समस्याले समग्रमा देशकै न्यायिक अवस्थाको प्रतिनिधित्व पनि गर्दछन् ।

सामूहिक बलात्कार र पीडितहरू बेवारिसे हुने घटनालाई पनि बिर्सन मिल्दैन । यस्तोमा राज्यले पीडितलाई संरक्षण गर्ने नीति र कानुन ल्याउने मात्र होइन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने नियत र क्षमता पनि देखाउन सक्नुपर्छ ।

अदालतमा पीडितलाई बकपत्र गराउँदा प्रतिवादीलाई सँगै राख्ने अभ्यास पीडकमैत्री भई न्यायका दृष्टिले प्रत्युत्पादक हुने गरेकाले यसमा पुनर्विचार हुनुपर्छ ।

कानुनी राज्यमा पीडितले पहिलो चरणदेखि नै न्याय पाएको देखिनुपर्छ । एकपछि अर्को घटनामा शृङ्खलाबद्ध रूपमा पीडित भएका व्यक्तिबाट न्यायका लागि पुनरावेदन गर्नुपर्ने अवस्थालाई शुभसङ्केत मानिँदैन । घर र समाजबाट पीडित भएर न्यायालय पुगेका बालिका र महिलालाई न्याय जिउँदै छ भन्ने अनुभूति हुने गरी न्याय सम्पादन हुने वातावरण राज्यले दिनुपर्छ । यसका लागि प्रहरीदेखि सरकारी वकिल कार्यालय र अदालत प्रशासनलाई सक्षम र स्वतन्त्र मात्र होइन, पीडितमैत्री संरचना, साधन, स्रोत, विज्ञता, विधि, कार्यविधिले सम्पन्न र व्यवहारले चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्छ । ढिलासुस्ती नगरी तीव्र सुनुवाइ गरेर अविलम्ब फैसला सुनाउने व्यवस्था र वातावरण सिर्जना गर्न अहिल्यैदेखि थाल्नुपर्छ ।

यसका अतिरिक्त, न्यायिक निरूपणमा उल्टो परिणाम दिनसक्ने कुनै पनि ऐन, नियमहरू र पीडितलाई थकाउने, अपमान गर्ने र गलाउने प्रक्रियाको प्रयोगमा रोक लगाउनुपर्छ । मुख्यतः पीडितलाई थप पीडा नहोस् र जघन्य अपराध गरेको व्यक्तिले कानुनको कुनै पनि सिङ उजाएर पीडितलाई हान्न लगाउने मौका नपाओस् भन्नेमा राज्य र न्याय क्षेत्र कठोर भएको देखिनुपर्छ । बलात्कारको मुद्दा गम्भीर प्रकृतिको हुने र यसको सुनुवाइदेखि साक्षी र प्रमाण सङ्कलन हुँदै फैसलासम्मका विधि र प्रक्रियालाई पनि गम्भीर रूपमै लिनुपर्ने हुन्छ ।

सामूहिक बलात्कार र पीडितहरू बेवारिसे हुने घटनालाई पनि बिर्सन मिल्दैन । यस्तोमा राज्यले पीडितलाई संरक्षण गर्ने नीति र कानुन ल्याउने मात्र होइन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने नियत र क्षमता पनि देखाउन सक्नुपर्छ । अदालतमा पीडितलाई बकपत्र गराउँदा प्रतिवादीलाई सँगै राख्ने अभ्यास पीडकमैत्री भई न्यायका दृष्टिले प्रत्युत्पादक हुने गरेकाले यसमा पुनर्विचार हुनुपर्छ । आधुनिक नेपाली समाजका पीडित बालिका र महिलाले नचाहेर पनि ‘होस्टाइल’ हुनुपर्ने अवस्थाको जरा पितृसत्तात्मक अर्थनीतिसँग गहिरो गरी जोडिएको छ । यसैले छोरी हुन् या श्रीमती कसैको नाममा पनि आर्थिक लेनदेन गर्न खोज्नेहरूलाई राज्यले समयमै चिन्नु र तिनलाई ठाउँका ठाउँ रोक्नु जरुरी छ ।

‘कर्णाली विशेष : टाढिँदै छ बालिका बलात्कारमा न्यायको पहुँच’ शीर्षकको यो स्टोरी ‘द स्टोरी किचेन’ ले प्रदान गरेको ‘सन्धान फेलोसिप २०२३’ कार्यक्रम अन्तर्गत दिलमाया शाहीले तयार गर्नुभएको हो ।