हिंसा र सामाजिक कुरीतिबाट महिला ग्रसित छन : महिला आयोगका सदस्य पौडेल


जुम्ला : राष्ट्रिय महिला आयोगका माननीय सदस्य कृष्ण कुमारी पौडेलले महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट कर्णालीका महिला ग्रसित भएको बताइन ।उनले राष्ट्रिय महिला आयोगले जुम्लामा जिल्ला प्रशासनको सभाहलमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताएकी हुन । उनका अनुसार आयोगले महिला विरुद्ध हुने जनुसुकै हिंसा, विभेदका विषयमा देशव्यापी काम गर्दै आएको हो ।

महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिश गर्ने कार्य पनि आयोगबाट हुँदै आएको छ ।उनले भनिन,’घरैबाट शुरु गरौ महिला हिंसा आन्त्य गरौ‘भन्ने सन्देशका साथ आयोगले मंगलबार जुम्लाका सरोकारवाला निकायसंग अन्तरक्रिया गरिएको हो ।राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य पौडेलले प्रतिशत हिसां घर, नजिकका आफन्तबाट हुने गरेको पाइएको बताइन ।


हिंसामा परेकाले न्याय पाउन सुनिश्चित नभएको र घर परिवारसँग सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने डरले नै अधिकांश महिला हिंसा विरुद्ध उजुरी गर्न नआएको उनको भनाइ छ ।उनले भनिन’,महिलाको हक अधिकारलाई संरक्षण र संवर्द्धन गरी महिलालाई विकासमा मूलप्रवाहीकरण गर्न,राज्यका सबै तह र निकाय लाग्न जरुरी छ । उनले महिलाको पहुँच र प्रतिनिधित्व बढाई सारभूत समानता कायम गर्न तथा महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव र सामाजिक कुरीतिहरूलाई उन्मूलन गरी मुलुकमा महिलाको सम्मानपूर्ण स्थान सुनिश्चित गर्न राज्यको दायित्व रहेको बताइन ।


त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले आफूले जन्माएका भन्दैमा छोरीहरूको जिउने र संसार अनुभव गर्ने नैसर्गिक अधिकार निमिट्यान्ने अधिकार कुनै ब्यक्तिलाई नरहेको बताए । उनले आफु छोरीहरूको वाउमात्रै नभइ समाजका हरेका गतिबिधि संग जानकार रहेको औल्याए । उनले भने,’महिला आयोगको अन्तरक्रिया कार्याक्रमले जुम्लाका स्थानीय तहलाई लैंगिक असमानता र हिंसासम्बन्धी वैचारिक, कानुनी र नीतिगत छलफल एवं बहसमा थप ऊर्जा मिल्ने अपेक्षा गरेको छ ।

त्यस्तै जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जय कुमार धिमिरेले लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण तथा महिलासँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था कार्यान्वय गर्नु पर्ने बताए ।उनले भने,’महिनावारी नियमित प्रक्रिया हो ।यसलाई छुइ मान्नु हुदैन ।छाउपडी मान्ने चलन कानुनले अपराध मानेको छ ।


त्यस्तै राष्ट्रिय महिला आयोगले जिल्ला प्रशासनको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जुम्लाका प्रमुख धनराज शाहीले सामाजिक विकृति परम्परा र संस्कार स्रोतका रुपमा देखिएको छ ।उनका अनुसार जुम्लामा बालविवाह , बहुबिवाह बढ्दै गरेको बताए । उनले भने,’अहिले पनि जब कुनै सन्तानको, छोरी भएका कारण छोरा जन्माउनकै लागी धरै सान्तान जमाउनु पर्ने बाध्यता छ । जनप्रतिनिधिले नै बहुविवाह गर्दै हिडेका छन । कानुन छ तर कार्यन्वय गर्ने निकाय मौन छन ।

त्यस्तै चन्दननाथ नगरपालिका महिला तथाबालबालिका शाखाका पुस्पा थापाले श्रीमतीहरू श्रीमान्बाट बीभत्स ढंगले पिटिएको अनि मारिएको सुन्छौं या पढ्ने गरेको बताइन ।उनले भनिन,’एकपटक गम्भीर भई सोचौं र प्रश्न गरौं– हामी कस्तो समाजमा बसिरहेका छौ ।
त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले नेपालको संविधान (२०७२) ले राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेसँगै आयोगको गरिमा र महत्त्व बढ्नुका साथै आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र समेत थप विस्तारित हुन पुगेको बताए ।उनले संघियताको मर्म अनुसार महिला आयोगको संरचना बिस्तार हुनु पर्ने बताए ।


त्यस्तै महिला जागरण कर्मी दिलमाया शाहीले हाम्रो अगाडि त्यस्तो समाजको दृश्य घुम्न थालेको छ । उनले भनिन,’जुन अमानवीय छ,असंवेदनशील छ र हिंसक छ  । तर यस्ता जघन्य सामाजिक अपराधहरू अझै कसरी भइरहेका छन् भन्ने कुरामा हामी निकाय जिम्मेवार नभएको बताइन ।उनले थपिन,’ हो हामीसँग कानुन छ,जसले यस्ता अपराधीलाई दण्डित गर्छ,तर कानुनी उपचारका साथै लैंगिक विभेद र हिंसालाई सम्बोधन गर्नका लागि समाजको सोच, बुझाइ, विश्वासमा भने गम्भीर परिवर्तन हुन जरुरी छ । यक्ति–व्यक्ति मिलेर परिवार बन्छ, परिवार–परिवार मिलेर समाज बन्छ । तर यो समाजको अलिखित कानुनका कारण अन्धबिश्वास हट्न सकेको छैन ।

त्यस्तै आयोगले महिला विरुद्ध हुने जनुसुकै हिंसा, विभेदका विषयमा देशव्यापी रूपमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । महिला हिंसा विरुद्धमा सचेतना दिने उद्देश्यले विभिन्न जागरणमूलक क्रियाकलाप पनि सञ्चालन गर्दै आएको पाइएको छ । बालविवाह, छुवाछुत,बोक्सीप्रथा जस्ता सामाजिक विकृति बिरुद्धको जुम्लामा पनि अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको हो ।

त्यस्तै कुनै बुबा–आमाले छोरी जन्मेको थाहा हुनासाथ त्यो अबोध शिशुलाई विभेद वा हत्या सम्म गर्न पुग्छन् भने तिनीहरूको मात्रै होइन, एउटा समाजको सदस्यका हैसियतले हामी (तपाईं, म) सबैको दोष उत्तिकै हुन्छ भन्ने कुरा नबुझे सम्म लैंगिक समानता र भेदभावरहित समाजको परिबल्पना गर्न सकिने अवस्था नरहेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन ।

 

सम्बन्धित समाचार