महालेखा परीक्षक बार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार चन्दननाथ नगरपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु २४ करो ४३ लाख २५ हजार रहेको छ । गतवर्षको १७ करोड ६९ लाख ६१ हजार बेरुजु बाँकी रहेको थियो । जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीको नाममा बेरुजु देखिएको हो ।

लेखापरीक्षणबाट ७ करोड ९ लाख ४६ हजार बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । असुली बेरुजु ५४ लाख १५ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ३ करोड ८६ लाख २० हजार, नियमित गर्नुपर्ने १ करोड ४६ लाख २० हजार र बेश्की १ करोड २२ लाख ९१ हजार रहेको छ ।
अशोक आधारभुत विद्यालयको खेल मैदान निर्माण गर्दा बढी भुक्तानी दिएको रकम २ लाख ६४ हजार १४२ रुपिया असुली गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । खर्च नभई बाँकी रहेको ५५ लाख १५ हजार ५६३ रुपियाँ सम्वन्धित निकायमा फिर्त गर्नुपर्ने भनिएको छ । लाग्ना धौलीगाड सडक र तलिउम देखि जुकीमुल सडक निर्माण गर्दा बढी भुक्तानी दिएको रकम ३ लाख ९० हजार असुल गर्नपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
डाँफे काँधदेखि धौली ओडारसम्म सडक निर्माण गर्दा बढी रकम ८३ हजार ७०५ रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । शिव मन्दिरदेखि गुफासम्म सडक र आरविससिहं कृषि सडक निर्माण कार्यलाई बढी रकम ६ लाख ६६ हजार ४ सय असुल गर्नुपर्ने प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको छ ।

६ नम्बर वडाका कर्मचारीले जिल्लाको स्वीकृत दररेट अनुसार ओखरको कलमी विरुवा प्रतिगोटा ७५० रुपियाँ तोकेकोमा ८ सय रुपियाँको दरले भुक्तानी गरेकोले ६ हजार गोटा विरुवाको बुढी भुक्तानी रकम ३० हजार असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तालिममा तोकेको पारिश्रमिक भन्दा बढी रकम लिने निर्वतमान वडाध्यक्ष, कर्मचारी र प्रशिक्षकको नाममा ३३ हजार ७ सय रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने भनिएको छ । कृषितर्फ वडास्तीय फलफुल तालिम सञ्चालन गर्दा तोकेभन्दा बढी भक्ता रकम ३५ हजार रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने, कोभिडमा अनलाईन कक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षकले मासिक तलव खाईरहेको अवस्थामा अतिरिक्त पारिश्रमिक दिन नमिल्ने १ लाख २ रुपियाँ असुली गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

चन्दननाथ र जनता माविमा १÷१ करोड विद्यालय भौतिक संरचना निर्माण गर्न दिएको अनुदान रकमको निर्माण सम्पन्न गरी नापी किताव, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनको सार्थ अनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । शिक्षकलाई ग्रेड भन्दा बढी भुक्तानी रकम ९१ हजार ४१९ रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

नगरपालिकाले १ करोड २० लाख ६५ हजार असम्वन्धित शिर्षकबाट खर्च देखिएकोले नियम सम्मत नदेखिएको महालेखाले औल्याएको छ । नगरपालिकाले दिवा खाजा, परीक्षा व्यवस्थापन, राष्टपति रनिङ शिल्ड, विद्यालय सञ्चालन अनुदान, शैक्षिक गुणस्तर, सेनेदरी प्याड, पाठ्यपुस्तक अनुदान, छात्राबृत्ति र अनौपचारिक शिक्षामा उक्त रकम खर्च गरेको देखिन्छ ।

भगवती आधारभुत विद्यालय जातिभिडलाई विज्ञान प्रयोगशाला अनुदान दिएको ६ लाख ५० हजार रकम सम्झौता अनुरुप अनुगमन, फोटोसहित प्रगतिप्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । राष्ट्पति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको चन्दननाथ मावि र मालिका आविको भौतिक तथा शैक्षिक पुर्वाधार कार्यको लागि ३६ लाख अनुदान रकम सम्झौता अनुरुप कार्य सम्पन्न भएको फोटोसहितको अनुगमन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नुे महालेखाले भनेको छ ।

१९ वटा सामुदायिक विद्यालयमा बुक कर्नर बनाउनका लागि बढी निकासा भएको रकम १ लाख २० हजार ८ सय रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले भनेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत कार्यविधिमा तोकिएको भन्दा १ लाख ९५ हजार ९७१ रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने भनिएको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत नगरपालिकाले संचलान गरेका १८ योजनाको कुल लागत ४ करोड २२ लाख ९३ हजार ६१५ को ३ प्रतिशत प्रशासनिक तथा कन्टेन्जेन्सी खर्च कट्टी गरेको देखिएकोले कार्यविधिले तोकको भन्दा बढी कन्टेजेन्सी कट्टी गरी खर्च गरेको २ प्रतिशतले हुने ८ लाख ६७ हजार ८७२ रुपियाँ अनियमित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अपांगता परिचयपत्र वितरण समन्वय समितिको बैठक बसेको भनि ३२ जनालाई १ लाख ८४ हजार ५ सय बैठक भत्ता खचैको लेखेको छ । उक्त बैठक भत्ता रकम भुक्तानी गरेकोमा संलग्न भरपाई अनुसार अन्य पादाधिकारी तथा कर्मचारीले भत्ता बुझेको नदेखिएकोले रकम बुझि लिने कर्मचारीबाट असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाले भनेको छ । प्रशिक्षक पारिश्रमिक तोकेको भन्दा बढी १५ हजार ६४० भुक्तानी गरेको असुल गर्नुपर्ने भनिएको छ । २५ जना करार कर्मचारीलाई स्थानीय र महंगी भक्त रकम २१ लाख ४ हजार भुक्तानी भएको देखिएकोले भत्ता दिन मिल्ने आधार पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिकामा व्यवस्था भए बेगर पालिका अन्र्तगतका पदाधिकारी र कर्मचारहरु मात्र सहभागी भएको प्रधानाध्यापमकहरुको बैठक भत्ता उपलव्ध गराएकोले ९१ हजार ८ सय रुपियाँ असुल गरी दाखिला गरिनुपर्ने भनिएको छ ।
नगरपालिका मातहतकै विद्यालयका शिक्षकले मासिक पारिश्रमिक लिईरहेको अवस्थामा अनलाइन कक्षा लिएबापत थप पारिश्रमिक भुक्तानी दिन मिल्ने नदेखिएकोले १ लाख २० हजार रुपियाको १५ प्रतिशत कर घटाएर बाँकी १ लाख २ हजार रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने भनिएको छ । कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि एम्बुलेन्स सञ्चालनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २ लाख रकम भुक्तानीको खर्च विल भरपाई प्रमाण पेश गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

ओखरको विरुवामा ५० प्रतिशत अनुदान कार्यक्रम अन्र्तगत १२ सय गोटा विरुवा खरिदमा ७ लाख ८७ हजार खर्च गरेकोमा ५० प्रतिशत कृषकबाट ९३ हजार ५ सय व्यहोर्नु पर्नेमा ३ लाख ५० हजार मात्रै व्यहोरिएकोले घटी रकम ४३ हजार ५ सय रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राजश्व घोटला
आय कर ऐन २०५८ को दफा ८८ बमोजिम भक्तानीमा कट्टी गरेका अग्रीम कर २२ हजा ७९२ रुपियाँ चेक रकम बैक दाखिला नभई फिर्ता भएकोले कर रकम संघीय संचितकोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भनिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यविधि अनुसार एमआईएस प्रविधिमा प्रविष्टि भएका व्यक्तिलाई समेत भत्ता वितरण गरेको देखिएकोले ६० हजार रुपियाँ असुली गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजु पछ्यौंट गर्ने व्यवस्था अनुसार जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीको ३ करोड ८८ लाख ९ हजार ६२२ रुपियाँ संपरीक्षण गरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।